पनवेलमध्ये ‘पुनर्वापरातील पाणी वापर प्रकल्पा’ने पाणीटंचाईवर उपाय

मंगळवारी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेच्या माध्यमातून वर्ल्ड बँकेचे प्रतिनिधी पनवेल महापालिकेत भेटीस आले. या बैठकीत आयुक्त मंगेश चितळे आणि अतिरीक्त आयुक्त गणेश शेटे यांनी पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि पुनर्वापर या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती सादर केली. सध्या पनवेल महापालिका क्षेत्राला २५८ एमएलडी पाण्याची गरज असली तरी, सुमारे २९ एमएलडी पाणी कमी पडत असल्याने नागरिकांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा करावा लागतो. भविष्यातील विस्तार आणि लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन शासनाने शिलार धरण प्रकल्पाची आखणी केली आहे; मात्र सुमारे ३६७२ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला किमान १० वर्षांचा कालावधी लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, तातडीच्या उपाययोजनेत महापालिकेने दोन स्वतंत्र प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. पहिल्या प्रकल्पात देहरंग धरणातून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी वाचवून सिडकोच्या वसाहतींसह नागरिकांना पुरवठा करण्यासाठी १४९ कोटी रुपयांचा जलवाहिनी प्रकल्प सादर करण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या प्रकल्पात पनवेल, कामोठे, कळंबोली आणि खारघर येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतून तृतीयक शुद्धीकरणानंतर मिळणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. हे पाणी स्वच्छतागृह, बागा, रस्ते स्वच्छता तसेच औद्योगिक वापरासाठी वापरले जाईल. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ३५० कोटी रुपये अपेक्षित आहे.

पनवेलमधील सध्याच्या आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचा विचार करून महापालिकेने पाणीपुरवठा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. कामोठे आणि पनवेल येथील मलनिस्सारण केंद्रात तृतीयक शुद्धीकरण प्रकल्प राबवल्यास २० एमएलडी पुनर्वापरयोग्य पाणी उपलब्ध होईल, ज्याचा वापर स्वच्छतागृह, सर्व्हिस स्टेशन आणि बागांमध्ये करता येईल. हा प्रकल्प हस्तांतरीत झालेल्या व भविष्यात हस्तांतरीत होणा-या सर्व मलनिस्सारण केंद्रांत कार्यान्वित झाल्यास १७० एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल, जे मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक क्षेत्रातही वापरता येईल. हा प्रस्ताव ‘मित्रा’ संस्थेमार्फत शासनाकडे पाठवण्यात येणार असून पुढील निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाईल,
मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका

कळंबोली आणि खारघर येथील मलनिस्सारण वाहिन्या पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्या असल्या तरी संबंधित केंद्रांचे हस्तांतरण सिडकोने अद्याप केलेले नाही. त्यामुळे देखभाल जबाबदारी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे असल्याने समस्या निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर“सिडको मलनिस्सारण केंद्रांचे हस्तांतरण नेमके कधी करणार?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.