पंतप्रधान मोदींनी लोकार्पण केलेल्या इस्काॅन मंदिराचा ४ कोटी ६८ लाखांचा दंड माफ

या दरम्यान व्यवस्थापनाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे संबंधित शुल्क माफ करण्यासाठी लेखी पत्रव्यवहार केला होता. मंत्री शिंदे यांनी मंदिर व्यवस्थापनाच्या विनंती पत्रावर या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. प्रधान सचिवांनी याबाबत सिडको मंडळाकडे नेमका किती दंड शुल्क शिल्लक आहे याचा तपशीलवार अहवाल मागविला. सिडकोने यासंबंधीचा अहवाल प्रधान सचिवांकडे पाठविल्यानंतर शासनाने या शुल्क माफीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या मंजुरीमध्ये ४ कोटी ६० लाख ६३ हजार रुपये शासनाने माफीला मान्यता दिल्याचे निर्देश दिले. तसेच यासंबंधीचा प्रस्ताव सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्याचे निर्देशही शासनाने दिल्यामुळे सिडकोने सोमवारी ( ३ मार्च) संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर इस्कॉन मंदिर व्यवस्थापनाला ४ कोटी ६० लाख रुपये सिडकोला परत द्यावा लागणार आहे.

शास्तीमाफीही देण्याची मागणी

मागील अनेक वर्षांपासून पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको उपनगरांतील करदात्यांवर पालिका प्रशासनाने शास्ती लावली आहे. ही शास्तीमाफी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. खुद्द शिवसेनेचे पदाधिकारी सुद्धा हीच मागणी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करत आहेत. मात्र करदात्यांची शास्ती माफी केली जात नाही. इस्कॉन मंदिराप्रमाणे राज्य सरकारने पनवेलच्या करदात्यांवर शास्तीमाफी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.