नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने ठप्प होती. महायुतीचे सरकार पुन्हा राज्यात आल्याने सिडको मंडळात पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्त बांधकामे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक मूल्यमापनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गुरुवारी याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
९५ गावांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सिडको मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत तीन कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले आहे. प्रक्रियेसाठी स्थापन समितीची दुसरी बैठक पार पडली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया सुरू आहे.
हेही वाचा >>> उद्याने बकाल; सुरक्षा धोक्यात; महानगरपालिकेच्या अनास्थेमुळे नवी मुंबई शहरातील उद्यानांची दुरवस्था
राज्य सरकारने २३ सप्टेंबरला नवी मुंबईतील ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामाच्या नियमितीकरणाचा अध्यादेश जाहीर केला. यापूर्वी राज्य सरकारने याबाबत २०२२ ला २५ फेब्रुवारी आणि ७ डिसेंबरला याबाबत शासन निर्णय जाहीर केले होते. त्यामुळे २३ सप्टेंबरचा अध्यादेश फक्त मतदारांना दिलेले गाजर असल्याची टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली होती. राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी या अध्यादेशामधील सुधारणांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. सुधारित अध्यादेशानुसार मूळ आणि विस्तारित गावठाणांमध्ये केलेल्या बांधकामाखालील जमिनी नियमितीकरण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> कामोठेत जेष्ठाची २५ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक
हा अध्यादेश जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत सिडको मंडळाला ९५ गावांतील गावठाणांचा १९७० साली निर्धारित झालेल्या गावठाण सीमेपासून दाटीवाटीने असणा-या क्षेत्राचा गुगल इमेजव्दारे सर्वेक्षण करण्यासाठी कंपनी नेमण्याचे काम सुरू आहे. या सर्वेक्षणासाठी सिडको मंडळ २५ ते ३० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
नियमितीकरणासाठी अर्ज
ठाणे जिल्हा (नवी मुंबई ) – ८३०
पनवेल – ८३०
उरण – ६३
एकूण – १७२३
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांचे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच सर्वेक्षणाबाबत निविदा प्रक्रिया पार पडल्यावर याविषयी भाष्य केले जाईल. प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको मंडळ
