नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्व घरे कायम व्हावीत आणि त्याचा शासन अध्यादेश तातडीने निघावा, यासाठी विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या शनिवारी कोपरखैरणे येथील सभेत नेत्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचे दिसून आले. प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी आणलेल्या तरुणांनी सानपाडा येथे गेल्या रविवारी दारू पिऊन धिंगाणा घातल्याचा आरोप भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केला. यावर नगरसेवक नामदेव भगत यांनी आरोप फेटाळून लावला.
प्रकल्पग्रस्तांनी डिसेंबर २०१३ पूर्वी बांधलेली १४ हजार बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केला आहे. त्याचा अद्याप अध्यादेश निघालेला नाही. या प्रश्नी सर्वपक्षीय नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेणार आहेत.
सिडकोने या घरांच्या सर्वेक्षणाचे काम एका संस्थेला दिले आहे; परंतु ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे कोणती बेकायदा बांधकामे कायम करण्यात आली आहेत, ते स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे पालिकने सध्या सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार नेरुळ आणि सानपाडा येथील काही बांधकामे तोडल्यानंतर तुर्भे येथील दोन बांधकामांवरील कारवाईच्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध दर्शवला. तुर्भे येथे सुरू असलेली कारवाई आज ना उद्या इतर ठिकाणी होण्याच्या भीतीने प्रकल्पग्रस्त एकवटले आणि त्यांनी सर्वपक्षीय बंदची हाक दिली.
कारवाई रोखण्यासाठीची स्थगिती लेखी न आणल्याने शिवसेना व भाजप वगळता इतर पक्षांनी नवी मुंबई बंद केली. त्यामुळे म्हात्रे नाराज झाल्या. ती त्यांनी शनिवारी कोपरखैरणेतील प्रकल्पग्रस्तांच्या सभेत व्यक्त केली. सरकारकडून अध्यादेश आणण्याचे काम माझे आहे; परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी आता थोडे परिपक्व होण्याची गरज आहे. काही नेत्यांनी घातलेली हुल्लडबाजी हे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्षण नसल्याच्या कानपिचक्या म्हात्रे यांनी दिल्या. त्यांच्यानंतर भाषण करणारे सिडकोचे माजी संचालक आणि नगरसेवक नामदेव भगत यांनी म्हात्रे यांच्या आरोपांचा निषेध केला.
त्यामुळे काही कामानिमित्ताने सभा अर्धवट सोडून जात असल्याचे सांगणाऱ्या म्हात्रे पुन्हा व्यासपीठावर आल्या. त्यामुळे दोन प्रकल्पग्रस्त नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झडते की काय, असे वाटत असताना म्हात्रे निघून गेल्या. या बैठकीला माजी खासदार जगन्नाथ पाटील, माजी महापौर सागर नाईक, काँग्रेसचे अध्यक्ष दशरथ भगत, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अनंत सुतार भाजपचे अध्यक्ष रामचंद्र घरत, माजी आमदार विवेक पाटील आदी उपस्थित होते.
खारी कळवा बेलापूर विभाग शेतकरी समाज संघ, प्रकल्पग्रस्त महिला आघाडी, एमआयडीसी सिडको प्रकल्पग्रस्त कृती समिती आणि आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन, नवी मुंबई फोर्टी पल्स संघटनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेत मसुदा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील ग्रामीण भागात जुन्या घरांना कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम वा भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, असे सांगून नवी मुंबई पालिका वा सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर कारवाई केल्यास नवी मुंबई विमानतळ होऊ देणार नाही. त्यासाठी पनवेल व उरणमधील बांधवांची मदत घेतली जाईल, असे भगत यांनी सांगितले.