पनवेल : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामधील प्रकल्पग्रस्त मालमत्ता धारकांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा आक्रमक पवित्रा घेऊन मंगळवारपासून पालिका प्रशासकीय इमारतीसमोर महाधरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने कळंबोली येथील लोखंड पोलाद बाजारातील व्यापा-यांना ३०० कोटी रुपयांच्या एलबीटी माफ करण्याची भूमिका घेतल्याने सरकारने पालिका क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त मालमत्ता धारकांकडून पालिका स्थापनेपासून पहिली पाच वर्षे करमाफ करावा तसेच त्यानंतरची ३५ वर्षे ग्रामपंचायत दराने कर वसूल करावा अशी मागणी पनवेल तालुका प्रकल्पग्रस्त समितीने केली आहे. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पूर्वाश्रमीची पनवेल नगरपरिषदेचा विस्तार करत २३ ग्रामपंचायतींमधील २९ गावांचा परिसर आणि नगरपरिषदेचा परिसराची महापालिका स्थापन केली. महापालिका स्थापनेपासून मालमत्ता कराच्या दर आणि वसूलीबाबत प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांकडून विरोध होत आहे. न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अद्याप न्यायालयातून कोणताही दिलासा पनवेलवासियांना मिळालेला नाही. तसेच राज्यकर्त्यांकडून सुद्धा घोषणा वगळता कोणताही दिलासा पनवेलकरांना मिळालेला नाही. हेही वाचा.“पंतप्रधानांना स्वत:च्या राज्याबद्दल प्रेम लपवता येत नसेल, तर…”, राज ठाकरेंचं विधान चर्चेत; म्हणाले, “शासनानं मराठीवर फक्त एवढे उपकार करावेत” यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन पालिका प्रशासकीय इमारतीसमोर आंदोलन केले होते. आश्वासनाखेरीज प्रकल्पग्रस्तांना ठोस निर्णय पालिका प्रशासकांकडून मिळू शकला नाही. या दरम्यान पुन्हा पनवेल प्रकल्पग्रस्त समितीने मंगळवारपासून आंदोलनाची हाक दिली आहे. पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत काळासारख्या सुविधा सध्या महापालिकेकडून मिळत असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे प्रकल्पग्रस्त समितीने दावा केला आहे. तसेच सध्या पालिकेने लावलेला कर अवाजवी असल्याचे म्हटले आहे.
