पनवेल : रायगड जिल्हा २०२८ पर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांच्या औद्योगिक उलाढालीपर्यंत पोहोचणार असल्याचा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला असून यामुळे जिल्ह्याचे सकल उत्पादन (जीडीपी) मोठ्या झेपेसाठी सज्ज झाले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटीचा विस्तार, रेवस रेडी महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गाची अंतिम टप्प्यातील कामे, नैना प्रकल्प आणि विस्तिर्ण किनारपट्टीचा समावेश ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या योजनेत असल्याने रायगडच्या औद्योगिक प्रवासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे शनिवारी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी पनवेल येथे उद्योजकांना मार्गदर्शन करताना सांगीतले.  

रायगड जिल्हा हा राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात पाचव्या क्रमांकावर असून सध्या येथे एक लाख लघुउद्योग आणि २० हजार मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातून दरवर्षी ४३ हजार कोटी रुपयांची निर्यात होत असून सध्या एकूण औद्योगिक उलाढाल १ हजार ५ लाख कोटी रुपयांची आहे. ही उलाढाल २०२८ पर्यंत तब्बल ३ लाख कोटींवर नेण्याचा निर्धार जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला. शनिवारी दुपारी पनवेल येथील आद्यक्रांतीवीर वासूदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि लघु उद्योग भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळेस जिल्हाधिकारी बोलत होते. 

जिल्ह्यातील विविध समस्या या बैठकीत उद्योजकांनी मांडल्या. त्यात वीज महावितरण कंपनीचा वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, पनवेल महापालिकेकडून कर वसूल करूनही न मिळणाऱ्या सुविधा, ईएसआयसी मंडळाकडून वैद्यकीय आरोग्यसेवेचा लाभ मिळत नसल्याची समस्या, तसेच कारखान्यालगतच्या बेकायदेशीर दारुविक्रीमुळे उत्पादनावर होणारा परिणाम अशा विविध समस्यावेळी मांडण्यात आल्या. रायगड जिल्ह्याला लाभलेल्या २४० किमी किनारपट्टीमुळे ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ या योजनेसाठी मरीन क्षेत्राची निवड झाली आहे. मासेमारांना सोलर ड्रायर प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग युनिट्स, शीतगृह आणि वेअरहाऊसिंग उभारणी यामुळे मच्छीमारांना अधिक नफा मिळू शकेल. याच पार्श्वभूमीवर तरुण उद्योजकांसाठी मत्स्य व्यवसाय हा एक स्थिर आणि फायदेशीर पर्याय असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.याशिवाय होमस्टे व्यवसायालाही चालना देण्याचे प्रयत्न होत असून, जिल्ह्यात १५ हजारांहून अधिक व्यावसायिक कार्यरत असताना केवळ दोन हजारांचीच राज्य पर्यटन महामंडळाकडे नोंद आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्वांनी उद्योग केंद्राकडे नोंदणी करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवाहन केले.पनवेलमध्ये लवकरच सुरू होणारे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीए बंदराचा विस्तार ही औद्योगिक प्रगतीची दोन प्रमुख पायाभूत दारे ठरणार आहेत.

याशिवाय मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असून २०२५ च्या मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. रेवस-रेड्डी सागरी मार्ग व सहा पुलांचे भूसंपादन यामुळे जिल्ह्यातील वाहतूक व उद्योगांना नवी गती मिळेल.लघुउद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्यात ‘उद्योगसेतू’ ही ऑनलाईन बैठक दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी होत असून, त्यामध्ये शासकीय अधिकारी व उद्योजक सहभागी होतात. यामुळे लहानमोठ्या अडचणी सोडविण्यास गती मिळत आहे.पेणमधील गणपती कारखानदारांसाठी हमरापूर येथे १० कोटी रुपयांचा क्लस्टर प्रकल्प, तसेच अलिबाग-मुरुड येथील बांबू व्यवसायासाठी सामायिक सुविधा केंद्र या योजनाही जिल्ह्यातील उद्योगवाढीला हातभार लावणार आहेत.