नवी मुंबई : नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींमधील घर खरेदी केल्यानंतर सिडको मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे नागरिकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लाखापेक्षा अधिक प्रकरणे सिडको मंडळाकडे प्रलंबित आहेत अशा तक्रारी होत्या. दरम्यान, हे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाईल, असे आश्वासन सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांनी मंगळवारी शिवसेना (शिंदे गट) शिष्टमंडळाला दिले. शिवसेना (शिंदे गट) खासदार नरेश म्हस्के आणि पक्षाचे बेलापूर जिल्हा प्रमुख किशोर पाटकर यांनी सिडको आणि नवी मुंबई शहराशी संबंधीत असलेल्या प्रश्नाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. नवी मुंबई परिसरात सिडकोच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून नवी मुंबईची आभाळरेषा यामुळे बदलणार आहे. पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या इमारतींमधील घरांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. यापैकी काही घरांची खरेदी विक्री प्रक्रिया सिडकोकडून वेळेत ना हरकत दाखला मिळत नसल्यामुळे रखडल्याचे चित्र होते.
काही ठिकाणी घर गहाण ठेवून कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक असलेला दाखलाही सिडकोकडून मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. एखादे घर पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत आल्यानंतर त्याचे खरेदी-विक्री व्यवहार मालमत्तांचे हस्तांतरण होत नसल्यामुळे ठप्प झाल्याच्या तक्रारी होत्या. अशा प्रकारची एक लाखाहून अधिक प्रकरणे सिडकोकडे प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रमुख किशोर पाटकर यांनी मंगळवारी सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांच्याकडे केल्या. या बैठकीत ही प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल, असे आश्वासन देशमुख यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
प्रकल्पग्रस्ताच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा विषयावर खा. म्हस्के यांनी क्षेत्र निश्चित करण्याकडे मंगळवारी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर लवकरच न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करु असे ठरले. नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेला अनेक वर्षांचा काळ उलटला तरी सिडकोने सामाजिक सेवेचे भूखंड महापालिकेला दिले नाहीत, असे भूखंड लवकरच नवी मुंबई महापालिकेला दिले जातील असे आश्वासन सिडकोच्यावतीने सह व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख यांनी दिले.
राहण्यास मनाईच
बुधवारपासून धोकादायक इमारतींमधील सदनिका विक्रीनंतर रहिवाशांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्यास रहिवाशांना मनाईच असल्याचे यावेळी सिडकोने स्पष्ट केले. तसेच सिडकोने मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणात अभय योजना लागू करण्यासंदर्भात ज्या मालमत्ताधारकांनी सुरुवातीला दोन ते तीन वेळा हस्तांतरणाचे काही शुल्क सिडकोकडे भरले, त्या मालमत्ताधारकांचे नाव सिडको दफ्तरी लागले नाही. अशा मालमत्ताधारकांसाठी ही अभय योजना लागू करण्यासाठी सिडको कार्यपद्धतीची आखणी करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
म्हस्केंचा नाईकांना टोला
जनता दरबारात राजा महाराजांना सलामी द्यावी लागत होती. आम्ही दरबारी राजकारणी नाही. आम्ही जनतेत राहून काम करणारे लोकसेवक आहोत, असे सांगत खासदार नरेश म्हस्के यांनी मंत्री गणेश नाईक यांना टोला लगावला.
बैठकीतील अनुत्तरित प्रश्न
नवी मुंबई शहरातील जमीन सिडकोने भाडेपट्टा मुक्त म्हणजे फ्री होल्ड करण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधल्यावर हा शासन स्तरावरील विषय असून शासनाकडे पाठपुरावा करावा असे सिडको अधिकाऱ्यांनी सुचविले. तसेच २६ हजार घरांच्या सोडतीपूर्वीच घरांच्या किमती निश्चित केल्यामुळे या संदर्भात आता बोलणे अव्यवहार्य ठरेल असे सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
