पनवेलमधील झोपडपट्टीवासीयांना आता हक्काचे घर

संतोष सावंत, लोकसत्ता

पनवेल : पनवेल शहर पालिका क्षेत्रात लाखो झोपडपट्टीवासीयांचे लक्ष लागलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन पंतप्रधान आवास योजनेची संचिका (फाइल) कृतीसमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. सध्या पनवेल पालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेची संचिका राज्याच्या प्रकल्प समितीसमोर ठेवण्यात आली आहे. इमारत बांधकाम आणि इतर परवानग्यांसाठी पुढील चार वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

पालिका क्षेत्रातील  पाच विविध झोपडपट्टींमधील पात्र नागरिकांना हक्काचे घर देता यावे यासाठी पालिकेने विकास आराखडा तयार केला होता. यात वाल्मिकीनगर, महाकालीनगर, पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ला, लक्ष्मी वसाहत या झोपडपट्टी विभागांचा समावेश होता. यात सुमारे १४०० जणांना घरे मिळण्याची तरतूद आहे. यासाठी सुमारे दोन हजार ३८७ घरांची बांधणीसाठीचा आराखडा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत योजना तयार करण्यात आली.

या योजनेतील घरांसाठी ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. यासाठी पनवेल पालिकेला तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच पालिकेने घरे बांधणीसाठी अडीच चौरस फुटाचे वाढीव चटई क्षेत्राची तरतूद केल्याने अतिरिक्त ९०० घरांच्या विक्रीतून पालिकेला बांधकाम खर्चाची तरतूद करता येणार आहे. ही घरे झोपडपट्टीवरील जागेवरच मिळणार आहेत.

‘पालिकेतील इतर झोपडीवासीयांचे काय’

सिडको महामंडळ सध्या पनवेल पालिकेकडे विविध सेवा आणि वसाहतींचे हस्तांतरण करण्यासाठी सज्ज आहे. सिडको वसाहतींचे हस्तांतरण होताना तेथील अनेक वर्षांपासूनच्या झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पालिकेने तपासून नंतरच हस्तांतरण करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली आहे.

कळंबोली आणि नवीन पनवेल येथील सिडको मंडळ, जीवन प्राधिकरण आणि रेल्वेरुळाच्या जागेलगत असणाऱ्या २००५ पूर्वीपासून असणाऱ्या झोपडीधारकांना पालिकेच्या सर्वेक्षणानूसार व्हीआरपी क्रमांक मिळाला आहे.

पालिका क्षेत्रातील झोपडवासीयांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थी ठरवून पनवेल पालिका बांधत असलेल्या ९०० घरांमध्ये तसेच सिडको मंडळ पनवेलमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचे ९५ हजार घरे बांधण्याचा महागृहप्रकल्प सुरू आहे.

या प्रकल्पांमध्ये पनवेलमधील झोपडीवासीयांना प्राधान्य मिळावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

आठ लाखांत घर

लक्ष्मी वसाहतीचा परिसर महामार्गाशेजारी असल्याने येथील झोपडपट्टीवासीयांना टपालनाका येथील वीज महावितरण कंपनीच्या शेजारील मोकळ्या भूखंडावर घरे बांधण्याचे विकास आराखडय़ात दर्शविण्यात आले आहे. झोपडपट्टीवासीयांना सूमारे २५ लाख बाजारमूल्याचे ३०० चौरस फुटांचे घर अवघ्या आठ लाख रुपयांमध्ये मिळणार आहे, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना ही घरे सोडत पद्धतीने मिळणार आहेत.

पनवेल पालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत व शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना ते राहत असलेल्या जागेवरच त्यांचे पुनर्वसन करावे यासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रशासकीय मंजुरीसाठी सध्या या योजनेची संचिका शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे.

-दीपक मडके, प्रकल्प समन्वयक, पंतप्रधान आवास योजना