नवी मुंबई : नवी मुंबईतील महापे-शीळच्या सिमेवरील शेकडो एकर हरित पट्टयावर नवे नगर वसविण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न राज्य सरकारने हाणून पाडला असला तरी यानिमीत्ताने शहरातील राजकीय वर्तुळात मात्र वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. अडीवली, भुतवली, बोरीवली या तीन गावांमधील शेकडो एकर जमिनीत काही ठराविक राजकीय नेत्यांची मोठी गुंतवणुक असल्याची जुनी चर्चा आहे.
नवी मुंबई-डोंबिवली या दोन शहरांना एकमेकांशी जोडणारा महापे-शीळ हा महत्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी गेल्या काही वर्षात नागरी तसेच व्यावसायीक संकुलांच्या रांगा उभ्या राहील्या आहेत. याच भागात मध्यभागी असलेला हिरवा जंगलपट्टा नागरी संकुलांसाठी खुला करण्याचा प्रयत्न वर्षभरापुर्वी महापालिकेने केला तोच मुळी राजकीय आग्रहापोटी. असे असताना वर्षभरानंतर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने जवळपास एक हजार एकराचा हा संपूर्ण पट्टा पुन्हा एकदा ‘हिरवा’ राहील यासाठी मोठे पाउल उचलल्याने या माध्यमातून कोणत्या नेत्याने कोणाचे हिशेब चुकते केले याची खमंग चर्चा आता सुरु झाली आहे.
नवी मुंबईतील राजकीय वर्तुळात गणेश नाईक यांचा दबदबा कायम राहीला आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा अंतिम होत असताना त्याविषयी नाईक कधीच समाधानी नव्हते. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद असल्याचा हा सगळा काळ होता. शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मुंबई महानगर प्रदेशासह राज्यभरातील प्रमुख शहरांच्या विकास आराखड्यावर मोठया प्रमाणावर काम सुरु करण्यात आले. मोक्याच्या जमिनींवर नव्याने आरक्षण टाकण्याची प्रक्रियाही याच काळात झाली.
नवी मुंबई महापालिकेने तयार केलेल्या मुळ विकास आराखड्यात शहरातील महत्वाच्या जमिनी या सार्वजनिक सोयी सुविधांसाठी आरक्षीत रहाव्यात असा महापालिकेचा आग्रह होता. मात्र नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सिडकोला हे काही मान्य नव्हते. महापालिकेने आरक्षण टाकूनही हजारो कोटी रुपयांच्या या जमिनी विकण्याचा जणू सपाटाच सिडकोने लावला होता. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने या काळात बघ्याची भूमीका घेतल्याने महापालिकेला त्याचा फटका बसत होता. याच काळात नवी मुंबई शहराचा विकास आराखडा अंतिम करुन महापालिकेने तो राज्य सरकारला पाठविला होता. त्यामध्ये पाणथळींच्या जागा काही हरित पट्टे खुले करण्यात आल्याने हा आराखडा वादग्रस्त ठरला. मात्र राज्य सरकारने या आराखड्याला अंतिम मंजुरी देताना शीळ-महापे रस्त्यालगतचा जवळपास एक हजार एकराचा हरित पट्टा शाबूत ठेवल्याने नगरविकास विभागाला ही उपरती नेमकी कशी झाली याविषयी आता वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
कल्याण-शीळ-महापे रस्त्यावरील हजारो कोटींची गुंतवणुक पाण्यात ?
महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयानुसार महापे-शिळ मार्गावर अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी भव्य नागरी आणि वाणिज्य संकुलांना मार्ग प्रशस्त करुन देण्यात आला होता. या जमिनींमध्ये कोट्यवधीची गुंतवणूक असलेल्या नवी मुंबई, ठाण्यातील काही मोठे राजकीय नेते, बिल्डर यांच्या दबावानंतर पालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात हा आरक्षण बदल करण्यात आल्याची चर्चा होती. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या अडवली-भूतवली- बोरिवली या गावांच्या परिसरात एक हजार एकराच्या आसपास जंगलक्षेत्र आहे. हा हरित पट्टा अबाधित ठेवत त्याठिकाणी ‘रिजनल पार्क’ची उभारणी करण्याच्या हेतूने महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षण टाकले होते. मात्र, त्याला या गावांतील काही जमीन मालकांनी आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या होत्या. या हरकती घेणाऱ्यांचा बोलवता धनी कोण याविषयी वेगवेगळ्या चर्चा होत्या.
जंगलपट्टा असूनही गेल्या काही वर्षात नवी मुंबईतील काही राजकीय नेत्यांनी या भागात मोठी गुंतवणुक केली होती. एका बड्या व्यावसायीकाच्या माध्यमातून येथे जमिनींचे मोठे खरेदी चक्र सुरु होते. त्यामुळे विकास आराखड्यात हजारो एकरचा जंगलपट्टा अचानक नागरी संकुलात समाविष्ट झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग यासंबंधी कोणता निर्णय घेतो याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर महापालिकेचा निर्णय फिरवून सरकारने या जमिनी पुन्हा हरित पट्टयात वर्ग केल्याने या भागातील जमिनींची घाऊक विक्रि करणारे राजकीय नेते आणि व्यावसायीक अचडणीत आले आहेत.
नाईक -शिंदे संघर्षाचा परिणाम ?
अडवली, भुतवली पट्टयातील या जमिनी निवासी संकुलांत वर्ग करण्याचा निर्णय होताच नवी मुंबईतील समर्थकांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. हा निर्णय शहरातील ठराविक नेत्यांच्या हिताचा ठरु शकतो असे शिंदे यांना पटवून देण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला होता. याच काळात नवी मुंबईतील जमिनींची बिल्डरांसाठी आणि ठराविक नेत्यांच्या भल्यासाठी विक्रि केली जात असल्याचा आरोप गणेश नाईक यांनी केला होता. नवी मुंबईच्या जमिनी चोरल्याचा आरोपही नाईक करत होते. मंंत्री झाल्यापासून नाईक आणि शिंदे यांच्यातील राजकीय संघर्ष टिपेला पोहचल्याचे चित्र होते.
या पार्श्वभूमीवर एक हजार एकरचा जंगलपट्टा शाबूत ठेवण्याचा निर्णय अचानक नगरविकास विभागाने घेतल्याने यामागे शिंदे-नाईक संघर्ष कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. अडवली, भूतवली गावांमधील जमिनीत प्रमुख गुंतवणुकदार कोण होते आणि सरकारच्या या निर्णयाचा फटका कोणाला बसला याचे विश्लेषणही राजकीय वर्तुळात गेल्या २४ तासांपासून सुरु झाले आहे.
