मोरबे धरणावर टँकरमाफियांचा डल्ला

संपूर्ण नवी मुंबईला आणि सिडकोच्या दक्षिण नवी मुंबईला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या खालापूर येथील पालिकेच्या मोरबे धरणातून सर्रास पाणीचोरी होत असल्याचे आढळले आहे. धरणासाठी नेमण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे टँकरमाफियांसोबत साटेलोटे असल्यामुळे ही पाणीचोरी होत असल्याचे आणि या धरण क्षेत्रातून बांधकासाठी लागणारी वाळूदेखील लंपास केली जात असल्याचे दिसून आले आहे.

रायगड जिल्ह्य़ातील खालापूर तालुक्यात धावरी नदीवर बांधण्यात आलेले मोरबे धरण नवी मुंबई पालिकेने नोव्हेंबर २००२ मध्ये जलसंपदा विभागाकडून विकत घेतले. जलसंपदा विभागाकडे हे धरण पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी नसल्याने ‘कोणी धरण घेता का धरण..’ अशी विनवणी तात्कालीन जलसंपदा मंत्री दिवगंत आर. आर. पाटील यांनी रायगडमधील सर्व नगरपालिका व जिल्हा परिषदेला केली होती. नवी मुंबईची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता माजी महापौर संजीव नाईक व आयुक्त सुनील सोनी यांनी ४५० कोटी रुपयांचे हे धरण घेण्याची तयारी दाखवली. त्यासाठी धरण, जलवाहिनी आणि शुद्धीकरण केंद्र यावर ५५३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे १९० घनफूट दशलक्ष लिटर पाणी साठविण्याची क्षमता या धरणात निर्माण झालेली आहे.

शहराला लागणाऱ्या दैनंदिन ३३० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा या धरणातून केला जातो. मुंबई पालिकेनंतर स्वत:चे धरण असलेली नवी मुंबई पालिका ही एकमेव पालिका आहे, मात्र पालिकेच्या या महत्त्वपूर्ण मालमत्तेच्या सुरक्षेकडे डोळेझाक होत आहे. उन्हाळ्यात या धरणातील काही भाग कोरडा होत असल्याने तेथे ट्रक, पाण्याच्या टॅकर वाहतूक करणे सोपे जाते. याचाच फायदा घेऊन आजूबाजूचे टँकरमाफिया या धरणातून पिण्याच्या पाण्याची चोरी करत असल्याचे आढळले आहे. दिवसाला १५-२० टँकर भरून पाणी बांधकाम क्षेत्राला (कर्जत भागात शेतघर आणि बंगल्याची कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत.) पुरवले जात आहे.

महापालिकेचे या चोरीकडे दुर्लक्ष आहे. पालिकेने धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा रक्षकांसह ४० कर्मचारी तैनात केले आहेत पण त्यांचीही या टँकरमाफियांनी बोलती बंद केलेली आहे. २२ किलोमीटरचा व्यास असलेल्या या धरणाला दिवसातून एक-दोन वेळा फेरी मारून पाहणी करणे गरजेचे आहे, पण हे कर्मचारी त्यात कामचुकारपणा करतात.

पाण्याबरोबरच वाळूचादेखील उपसा केला जात आहे. या वाळूला बाजारात चांगली मागणी असून वाळूचा एक ट्रक १५-२० हजार रुपयांपर्यंत विकला जात आहे. पाणी एक हजार ते दीड हजार रुपयांत उपलब्ध करून दिले जात आहे. वाहतुकीच्या अंतरावर हे दर अवलंबून आहेत.

धरणाच्या सुरक्षेसह इतर देखभालीसाठी ४० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मे आणि जूनदरम्यान शेजारच्या आदिवासी पाडय़ांतील काही रहिवासी पाणी व वाळू घेऊन जातात पण टँकरने पाणीचोरी होत असल्यास त्यावर कडक कारवाई केली जाईल आणि योग्य उपाययोजना केल्या जातील.

-जसवंत मेस्त्री, कार्यकारी अभियंता, नवी मुंबई पालिका (मोरबे)