जेएनपीटी बंदर व परिसरातील जड वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे अपघातांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. या वाहनांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असून त्यामुळे स्थानिक तसेच चाकरमानीही त्रस्त झालेले आहेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी उरण सामाजिक संस्था सहा वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून या संस्थेतर्फे उरणमधील दि. बा. पाटील चौकात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
उरणमधील या समस्येसंदर्भात राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मुख्य सचिवांना आदेश दिले होते. त्यानुसार मे २०१३ मध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध आस्थापनांवरील उपाययोजनांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आस्थापनांनी या सूचनांना केराची टोपली दाखवली. या बैठकीला डॉ. शैलेश मुखर्जी- परिवहन प्रधान सचिव, शामलकुमार मुखर्जी- सचिव सार्वजनिक बांधकाम, एन. एन. कुमार- जेएनपीटी अध्यक्ष, एच. के. जावळे- जिल्हाधिकारी, व्ही. राधा- सिडकोसह व्यवस्थापकीय संचालक, विजय पाटील- रस्ते विकास प्राधिकरण, डॉ. रश्मी करंदीकर- महामार्ग पोलीस अधीक्षक, विजय पाटील- वाहतूक उपायुक्त, एन. सी. नाईक -उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शशिकांत बोराटे- पोलीस साहाय्यक आयुक्त तसेच मध्य रेल्वे, जिल्हा परिषद यांचेही अधिकारी उपस्थित होते. २३ मे २०१३ ला झालेल्या या बैठकीत या विभागांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांचा पंधरा दिवसांत आढावा घेणे, जड वाहने हटविण्यासाठी १५ दिवसांत क्रेन उपलब्ध करून देणे, दररोज बेकायदा वाहनांवर कारवाई करणे, वाहतूक विभागाचे मनुष्यबळ वाढवणे, दीड वर्षांत जेएनपीटी परिसरात सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची उभारणी करणे आदी जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र त्यात काहीच प्रगती न झाल्याने संस्थेने हे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
