उरण : ‘सागरसमृद्धी २०३०’ व ‘सागर अमृतकाल २०४७’ पर्यंत भारत जहाज बांधणी क्षेत्रात जगातील अग्रेसर देश बनेल, असा विश्वास केंद्रीय जहाज बांधणी,जलवाहतूक व बंदर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जेएनपीए येथे व्यक्त केला. जेएनपीए बंदरातील ‘न्हावा-शेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल’ येथे ‘एनएसएफटी’ या खासगी बंदराच्या विद्युत कंटेनर वाहनांच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.
जेएनपीएमधील विद्युत ट्रकच्या (ईव्ही) नवीन ताफ्याचे लोकार्पण करताना ‘एमओपीएसडब्ल्यू’चे संयुक्त सचिव आर. लक्ष्मणन, आ. महेश बालदी, जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ, जेएम बक्षी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक ध्रुव कोटक आदी उपस्थित होते.
आधुनिक विद्युत वाहनांच्या माध्यमातून मालवाहतूक मार्गांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट केले आहे. सागर, नदी स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी घेतल्या कार्बन उत्सर्जन कमी करता येईल असे मत मंत्री सोनोवाल यांनी व्यक्त केले. यावेळी जेएनपीए आणि दिल्ली येथील अशोका विद्यापीठाच्या आयझॅक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी (आयसीपीपी) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
‘आर्थिक प्रगतीसह पर्यावरणाचीही जबाबदारी’
जेएनपीएने लॉजिस्टिक वाहनांचे विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या विद्युत वाहनांमुळे लॉजिस्टिक व बंदराचा कारभार अधिक सक्षम होईल. जेएनपीएने जागतिक स्तरावरील प्रमुख २५ बंदरांमध्ये स्थान मिळवले आहे. तर १ कोटी कंटेनर हाताळणीचाही विक्रम केला आहे. त्याचप्रमाणे सेझमधील महत्त्वाचे प्रकल्प पुढे नेणे, डिजिटलायझेशन आणि हरित ऊर्जा आदी उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. भारतातील सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदराचे विश्वस्त म्हणून आर्थिक प्रगती आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांचा समतोल साधणाऱ्या नवोपक्रमांना स्वीकारणे ही आमची जबाबदारी आहे, असे मत जेएनपीएचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ यांनी व्यक्त केले………………
जलमार्गाशिवाय मानवी विकास अशक्य आहे. भारत या क्षेत्रात पाच हजार वर्षापासून आघाडीवर होता. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पाण्याचा योग्य वापर करण्यासोबत सागर, नदी आदी नैसर्गिक जलस्रोत स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांना घ्यावी लागेल. –सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री जलवाहतूक, बंदर
