नवी मुंबईतील सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांवर सध्या कारवाई सुर आहे. असे असताना उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्केच्या भूखंडातून त्यांच्या वारसांनी बांधलेल्या बांधकामाच्या बदल्यात भूखंड वगळण्यात येत असल्याची माहिती प्रशांत पाटील यांनी दिली. त्यामुळे नवी मुंबईतील सिडको प्रकल्पग्रस्त जात्यात, तर पनवेल-उरणमधील सुपात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी ४३ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईतील बेलापूर पट्टा व रायगड जिल्ह्य़ातील पनवेल-उरण तालुक्यातील ९५ गावांतील १९७० पर्यंतचे गावठाण वगळता संपूर्ण जमीन संपादित करण्यात आलेली असून, या ४० वर्षांच्या कालावधीत येथील नागरिकांना गावठाण विस्तार देण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे सिडको संपादित जमिनीवर प्रकल्पग्रस्त झालेल्यांनी आपल्याला राहण्यासाठी गरजेपोटीची बांधकामे केली आहेत. सिडकोने ही बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो विरोधामुळे स्थगित करावा लागला. त्यानंतर तत्कालीन व विद्यमान अशा दोन्ही शासनकर्त्यांनी या घरांचा प्रश्न सोडविण्याचे वारंवार आश्वासन दिले आहे, परंतु आजपर्यंत त्यासाठीचे धोरण राबविलेले नाही. नवी मुंबईत या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या घरांवर कारवाईही सुरू झाली आहे.
नवी मुंबईसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य भाव देण्याची मागणी करीत प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वात १९८४ ला लढा झाला. त्यात उरणमधील पाच शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले. या विकासाचा मूठभरांना फायदा झाला, मात्र सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त आजही अनेक सुविधांपासून वंचितच राहिला असल्याची खंत सिडको प्रकल्पग्रस्त ज्ञानेश्वर पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.