जेएनपीएच्या राष्ट्रीय मार्गावरील अवजड वाहने नियंत्रित करा; गव्हाण येथील अपघातानंतर सामाजिक संस्था आक्रमक

या क्षेत्रात पूर्वीपासूनची हजारो लोकवस्तीची गावे असल्यामुळे, तेथील नागरिकांना रोजची बाजारहाट, शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, नातेवाईकांकडे सुख-दुःखात ये-जा करणे यासाठी आणि इतर जनतेलाही याच भयानक वाहतूकीतून मार्ग काढत जावे लागते. त्यामुळे अपघात होवून अनेकांचे जीव गेलेले आहेत, कित्येक जखमी झाले आहेत. अनेक अपघाती मृत्यू मागील १५ वर्षांत झाले आहेत.

अवजड आणि प्रचंड प्रमाणावर होणाऱ्या वाहतुकीचे नियमन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ट्रेलर-कंटेनर दोन मार्गिकांतून जाण्याची परवानगी देण्यात यावी. जेएनपीए ते कळंबोली ‘डी पॉईंट’ राष्ट्रीय महामार्ग (NH348A) आता बहुतांश ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी चार मार्गिकांचा (लेन) झालेला आहेत त्यामुळे ट्रेलर-कंटेनर आणि इतर जड वाहनांना फक्त डावीकडील दोन मार्गिकेतून जाण्याची परवानगी द्यावी. उर्वरित दोन लेन दुचाकी, कार इ. हलक्या वाहनांसाठी राखून ठेवाव्यात. सध्या या चारही मार्गिकेतून ४० फूट लांबीचे अजस्त्र ट्रेलर-कंटेनर, डंपर आदी वाहने चालत असतात. त्यातून मार्ग काढत पुढे जाणे हलक्या वाहनांना किती जिकिरीचे होत असेल याचा आपण विचार करावा. साक्षात, जीवघेण्या खिंडीतून प्रवास होत असल्याचा ताण वाहनचालक आणि प्रवाशांवर होत आहे.

महामार्गावरील ट्रेलर-कंटेनरच्या अनधिकृत पार्किंगला पूर्णतः प्रतिबंध करणे वस्तुतः राष्ट्रीय महामार्गावर एकही वाहन उभे राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जेएनपीए प्रभावित क्षेत्रातीलराष्ट्रीय महामार्गावर रोज शेकडो ट्रेलर-कंटेनर अनधिकृतरित्या पार्किंग केलेले असतात. त्यामुळेही या क्षेत्रात वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात, जीवघेणे अपघात होत आहेत यावर उपाययोजना करावी. सेवा(सर्व्हिस) मार्गावर अनधिकृत पार्किंग अनेक ठिकाणी महामार्गाला समांतर सेवा मार्ग तयार करावेत. तर ट्रेलर-कंटेनरवर क्लिनरची नेमणूक करावी.

त्याचप्रमाणे जेएनपीए प्रभावित क्षेत्रातील अपघात, वाहतूक कोंडी, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, विविध विभागांतील समन्वयाचा अभाव या संदर्भात उरण सामाजिक संस्थेच्या प्रयत्नाने २०१३ मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक उच्चस्तरीय समन्वय समिती स्थापन झाली होती. त्याची पुनर्स्थापना करावी आदी सूचना करण्यात आल्या आहेत.