पनवेल पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २९ गावातील पाणीटंचाई कायमची सोडविण्याच्या दृष्टीने पालिकेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून ९५ कोटी रुपये खर्चाची उच्चस्तरीय जलकुंभ योजना राज्य शासनाला सादर केली आहे. उन्हाळा सरल्यानंतर हे ४१ जलकुंभ उभारण्यास सुरुवात होणार असून पालिकेचा अभियंता विभाग गेले चार दिवस या जलकुंभांसाठी जागांचा शोध घेत आहेत. दीड वर्षांत हे जलंकुभ उभे राहणार असून गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. पालिका आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आयुक्त गणेश देशमुख यांनी पहिल्याच बैठकीत शहरातील पाणीटंचाईचा आढावा घेतला. शहरातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले असून त्यात पालिका क्षेत्रात स्वत:हून समाविष्ट झालेल्या २३ ग्रामपंचायतींमधील २९ गावांच्या पाणीप्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडे ९५ कोटी ६४ लाख रुपये खर्चाची उच्चस्तरीय जलंकुभ योजना सादर करण्यात आली आहे. ऑगस्टपासून या कामाला सुरुवात होणार आहे. पनवेलमध्ये पाण्याचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. गावात विहिरी, कूपनलिका, तलाव या नैसर्गिक स्त्रोतांवर ग्रामस्थ अवलंबून आहेत. उन्हाळ्यात हे स्रोत आटत असल्याने ग्रामस्थांना टँकरचा आधार घ्यावा लागतो. त्यासाठी पालिकेने या गावातील पाणी प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिले आहे. शनिवारपासून शासकीय कार्यालयांना चार दिवस सुट्टी आहे, मात्र पालिका आयुक्त देशमुख यांनी या चार दिवसांत ४१ जागांची पाहणी करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. जमीन संपादना तयारीही पालिकेने ठेवली आहे. वादग्रस्त विषय टाळून नागरी समस्या सोडविण्यास आयुक्तांनी सुरुवात केल्याचे यानिमित्ताने दिसून येत आहे. पनवेल पालिकेत स्वमर्जीने समाविष्ट झालेल्या गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने पालिकेने एक आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी सुमारे ९५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. दीड वर्षांत गावांची पाणीटंचाईची तीव्रता उच्चस्तरीय जलकुंभामुळे कमी होणार आहे. ग्रामस्थांना पुरेसा पाणीपुरवठा होईल - गणेश देशमुख,आयुक्त, पनवेल पालिका
