सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com या सदराची अखेर होता होता आणखी काही देशांतील उलथापालथींची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. म्यानमार हा यापैकी आपल्या जवळचा देश. तेथे २०२० मधील निवडणूक आँग सान सू क्यी यांनी दुसऱ्यांदा, तीही २०१५ पेक्षा अधिक बहुमताने जिंकली होती, परंतु फेब्रुवारीत त्या देशातील लष्कराने सू क्यी यांना पदावरून दूर केले व नजरकैदेत टाकले. त्यांच्यावरील विविध आरोपांची सुनावणी सध्या सुरू आहे. सू क्यी तसेच म्यानमारमधील हुन्ता किंवा लष्करी राजवट यांच्या काळात रोहिंग्या निर्वासितांचा प्रश्न वाढत गेलेला आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशिया या म्यानमारपलीकडच्या मुस्लीमबहुल देशांनाही हे निर्वासित मोठय़ा संख्येने येणे नको आहे, असे दिसते. निर्वासितांचा प्रश्न युरोपातही आहे. सीरिया, कुर्दिस्तान येथून देशोधडीला लागलेल्यांमध्ये आता अफगाण तालिबान राजवटीनंतर तेथील लोकांचीही भर पडली आहे. पोलंड आणि बेलारूस यांच्यातील सीमेवर असे सुमारे चार हजार निर्वासित अडकले असून त्यांची आबाळ होत आहे, याकडे संयुक्त राष्ट्रांनी अलीकडेच लक्ष वेधले. बेलारूसचे प्रश्न आणखी वेगळे. एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या या पूर्व युरोपीय देशावरील पकड अध्यक्ष अलेक्सांद्र लुकाशेन्को यांनी कायम ठेवली. निवडणुकीत मोठे गैरप्रकार केल्याचा आरोप लोकांनी लुकाशेन्को यांच्यावर केला. तेव्हा सरकारी यंत्रणेमार्फत तेथे कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू झाली. हा बेलारूस तसेच त्याशेजारचा युक्रेन यांवर आजही रशियाचा प्रभाव आहे. युक्रेनी लोकांनी ही रशियाची पकड झुगारण्याचा प्रयत्न केला असता रशियाने युक्रेन सीमेवर लष्करी कारवाईची जंगी तयारी सुरू केली, हाही युरोपच्या चिंतेचा विषय ठरला आहे. सत्तापालट, त्यासाठी प्रसंगी लोकांच्या चळवळी हे सारे कमीअधिक प्रमाणात साऱ्या देशांमध्ये होतच असते. पण एकाच देशातील लोकांमध्ये दुफळी दिसणे हे चिंताजनक ठरू शकते. अशी दुफळी महासत्ता असा लौकिक असलेल्या अमेरिकेतही यंदा दिसली. डोनाल्ड ट्रम्प निवडणुकीत हरले, म्हणून त्यांचे समर्थक कॅपिटॉल हिल या मुख्यालयावर चाल करून गेले. असे त्या देशात प्रथमच घडले आणि त्याविषयीचा खटला आता तेथे सुरू आहे. २०२१ मध्ये ज्या देशांच्या इतिहासाची ओळख या सदराने करून दिली, त्यांपैकी काहींमधील घडामोडींकडे २०२२ मध्ये लक्ष राहील.
