एकविसाव्या शतकात महाराष्ट्र राज्यापुढे पाणीपुरवठा, पाणीवाटप व पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जलस्राोत विकास व व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज होती. ही गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय व कायदेशीर सुधारणा अमलात आणल्या. याअंतर्गत पाणी हक्कांचे निर्धारण, अंमलबजावणी, विवादांचे निराकरण व जलशुल्काचे निर्धारण या संदर्भात सेवा पुरवठादार व ग्राहक यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणा’ची स्थापना २००५ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये करण्यात आली.

या प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. हे अर्धन्यायिक व स्वतंत्र जलनियमन प्राधिकरण आहे. यावर तीन सदस्य काम करतात. विविध प्रवर्गातील पाणी वापराच्या हक्कांचे समन्यायी वितरण करणे, अधिनियम २००५ खाली महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेले आदेश व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे, दुष्काळी परिस्थितीत जल प्रकल्प व नदी खोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वितरण करणे, सिंचन प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करून योग्य अशी जलशुल्क पद्धत ठरवणे, तसेच नदीचे खोरे उपखोरे व राज्यस्तरावरील पाणीपट्टी आकारण्याचे निकष ठरवणे अशी महत्त्वपूर्ण कार्ये या प्राधिकरणाद्वारे पार पाडली जातात.

राज्यातील नद्यांच्या पाण्याचे आंतरराज्य पाणीवाटप हा संवेदनशील मुद्दा असतो त्याबाबत निर्णय घेणे व त्याचे पुनर्विलोकन करणे, नवीन जलप्रकल्प आर्थिक, पर्यावरणीय व जलशास्त्रीयदृष्ट्या सुसंगत असल्याची खात्री करून त्यांना मान्यता देणे, अशी मान्यता देताना प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याचे कामदेखील या प्राधिकरणाच्या आखत्यारीत येते.

त्याचप्रमाणे पाण्याचा हक्क संस्थांना देण्याचे निकष निश्चित करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे हेदेखील प्राधिकरणाचे एक महत्त्वाचे व व्यापक कार्य आहे, यामध्ये सिंचन, कालवे, ग्रामीण व निमशहरी पाणीपुरवठा, औद्याोगिक पाणीपुरवठा, भूजल पाणी वापर संस्था, विंधनविहिरी व कूपनलिका अशा सर्व प्रकारच्या पाणी हक्कांचा समावेश होतो. भूपृष्ठावरील पाण्याचे व भूजलासहित राज्यातील सर्व जलसंपत्तीचे नियमन हे या संस्थेचे मूलभूत कार्य आहे. याला पूरक अशी पाण्याचा अपव्यय टाळणे व पाणी वापराच्या प्रत्येक प्रवर्गासाठी (लाभार्थी वर्ग) पाण्याच्या वाजवी वापराचे निकष ठरवून देणे, हवामानविषयक माहिती गोळा करणे, तिचे जतन व प्रसार करणे, सिंचनाचे वास्तवदर्शी अहवाल प्रसिद्ध करणे अशी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्ये हे प्राधिकरण पार पाडते.

डॉ. योगिता पाटील

मराठी विज्ञान परिषद

ईमेल : office@mavipa.org

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

संकेतस्थळ : http://www.mavipa.org