तवलीन सिंग नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीला आठ वर्षे झाल्यानिमित्त त्यांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचे विजयी सुरातले, ‘पहिली बाजू’ मांडणारे लेख नुकतेच विविध वर्तमानपत्रात आले आहेत. कलम ३७० हटवल्याने काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित झाली आणि भारताची सुरक्षा बळकट झाली, याचाही उल्लेख त्याच सुरात यापैकी अनेकांनी आपापल्या लेखांमध्ये केलेला आहे. नेमक्या अशाच वेळी खोऱ्यात हिंदूंना लक्ष्य करून जिवे मारण्याचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले, ही शोकांतिका आहे. गेल्या आठवड्यातही काश्मीर खोऱ्यात अनेक हत्या झाल्या, पण त्यांपैकी एक शिक्षिका आणि एक बँक व्यवस्थापक यांची काही दिवसांच्या अंतराने झालेली हत्या धक्कादायक ठरली. विजय बेनिवाल यांच्या हत्येचा सारा प्रसंग बँकेच्या सुरक्षा कॅमेऱ्यात टिपला गेला होता आणि ती दृश्ये पाहणे खरोखरच वेदनादायी होते. ते दृश्य असे : चेहरा-डोके पूर्णत: झाकलेला कुणी इसम बँकेत प्रवेश करतो, बेनिवाल यांना बँकेतील त्यांच्या नेहमीच्या जागी बसलेले पाहतो. बेनीवाल त्याला पाहात नाहीत कारण प्रवेशद्वाराकडे पाठ करून त्यांची खुर्ची असते. मारेकरी कॅमेऱ्याच्या होऱ्यातून दिसेनासा होतो आणि काही क्षणांतर पिस्तुल घेऊन पुन्हा दिसू लागतो. गोळीबार होतो तो बेनीवाल यांच्या पाठीमागूनच. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी विवाहबद्ध झालेले तरुण वयाचे विजय बेनीवाल आता निश्चेष्ट असतात.रजनी बाला या शिक्षिकेची अशाच भ्याडपणे हत्या करण्यात आली. या दोघांनाही ठार मारण्याचे एकमेव कारण म्हणजे ते हिंदू होते. या टिपून-टिपून केलेल्या हत्यांमुळे काश्मिरी पंडितांनी खोऱ्यातून स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली आहे आणि तीस वर्षांपूर्वीच्या भयानक आठवणी यामुळे ताज्या होत आहेत. अशा प्रकारच्या हत्यांमुळे हिंदूंनी १९८९ मध्ये काश्मीर खोरे सोडले, आणि ही भारतातील ‘वंशविच्छेदा’ची एकमेव घटना मानली गेली. हे लाजिरवाणे स्थलांतर मागे घेण्यात कोणत्याही पंतप्रधानांना यश आले नाही हे खरेच, पण माेदींवर अन्याय न करता हे मान्य करावेच लागेल की, या दृष्टीने त्यांनी त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा जास्त प्रयत्न केले. अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करणे हे एक धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल होते, परंतु त्यानंतर हेसुद्धा हळूहळू स्पष्ट होत आहे की पुढील मार्गाचा नकाशा तयार न करताच ते धाडसी पाऊल उचलण्यात आले होते. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर काय होऊ शकते, त्यावर आपण काय करायचे, उद्दिष्ट काय याबद्दल धोरणात्मक स्पष्टता नसल्याचेच गेल्या अनेक महिन्यांत दिसून आले. मात्र नेमक्या याच काळात, काश्मीर खोऱ्यातील जिहादी दहशतवाद कसा ‘समाप्त’ झाला याविषयी अगदी केंद्रीय मंत्री किंवा भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आदी उच्चपदस्थांचे उच्चरवातले दावे मात्र थांबत नाहीत, ते सुरूच राहिले आहेत, परिस्थितीकडे न पाहाता. किंबहुना, उर्वरित भारतात कट्टर हिंदुत्वाच्या अनुयायांनी निर्माण केलेल्या द्वेषाच्या वातावरणात हे दावे खपूनही जात होते. कारण त्यांना पुढे काय परिणाम होणार आहे याची कल्पना तरी कुठे होती? परंतु परिणामांचा अंदाज नसताना उचललेले हे पाऊल आणि त्याविषयी भाषणांमधून, उच्चरवातल्या दाव्यांमधून निर्माण केलेली हवा यांचा फुगा कधीतरी फुटणारच होता. काश्मीरमधील हिंदूंना टिपून मारण्याचे प्रकार, ही त्या परिणामांचीच दुर्दैवी सुरुवात म्हणावी लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे गेल्या आठवड्यातील भाषण अतिशय महत्त्वाचे ठरते. सरसंघचालकांचे कौतुक माझ्या लिखाणात असते तेव्हा मला डावे आणि छद्म उदारमतवादी यांच्याकडून विखारी हल्ला होतो, हे मला माहीत आहे. तरीही सरसंघचालकांनी पुन्हा स्पृहणीय- विचारार्ह असे वक्तव्य नुकतेच केलेले आहे त्याचे कौतुक मी करणारच. भागवत यांनी त्यांच्या हिंदुत्व छावणीतील कट्टरपंथीयांना भानावर आणणारा इशारा दिला आणि प्रत्येक मशिदीत ‘शिवलिंग’ शोधणे मूर्खपणाचे आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. सरसंघचालक असेही म्हणाले की, न्यायालयात धाव घेऊन नवनवीन तंटे उकरून काढण्याऐवजी एकत्र बसून एकमताने प्रश्न सोडवावेत. हे आवाहनसुद्धा कौतुकास्पदच. ‘याचा काश्मीरशी काय संबंध?’ असे काही वाचकांना वाटेल. तो प्रश्न जरा बाजूला ठेवू. आजच्या भरकटतच चाललेल्या काळात सरसंघचालकांचे आवाहन काही प्रमाणात तरी विवेकभान आणणारे ठरेल का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. परंतु आपण आशा केली पाहिजे की सरसंघचालकांना पंतप्रधानांचा पाठिंबा असेल. कदाचित मोदींना आजकाल ट्विटरवर वेळ घालवण्याची संधी फार कमी मिळत असेल, परंतु त्यांच्या मीडिया व्यवस्थापकांनी तरी नक्कीच पाहिले असेल की, काश्मीरमध्ये टिपून हत्या करण्याचा हा प्रकार सुरू झाल्यापासून सामान्य हिंदूंकडून कोणत्या प्रकारच्या टिप्पण्या आल्या आहेत. हे सामान्यजन समाजमाध्यमांवर जे बोलत आहेत त्याचा सारांश असा आहे की, मुस्लिमांना भारतातून हाकलून दिले पाहिजे कारण ते सर्व जिहादी आणि देशद्रोही आहेत! प्राइमटाइम चॅट शोमध्ये भाजपच्या प्रवक्त्यांद्वारे मुस्लिम आणि इस्लाम यांच्याबद्दल शत्रुत्व आणि द्वेष दररोज व्यक्त केला जातो, त्यामुळे या द्वेषाच्या मोहिमेला भारत सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर मान्यता आहे असाच ग्रह होतो आहे. इस्लामचा द्वेष हा बहुआयामी कुटिरोद्योग बनला आहे. व्हॉट्सॲपच्या समूहांमध्ये असे संगीत व्हिडिओ फिरवले जात आहेत ज्यात भगवी वस्त्रे परिधान केलेले साधू आणि साध्वी जी काही हिसावादी गाणी गातात त्यांचे शब्द सार्वजनिकपणे सांगवतसुद्धा नाहीत. ‘काश्मीर फाइल्स’च्या नेत्रदीपक यशानंतर, काही बॉलिवूड तारेतारकांनी आता इतिहासावर भाष्य करणे आरंभले आहे आणि शालेय पाठ्यपुस्तकांमधून हिंदू राजांचा इतिहास पुसला जात असल्याची या बॉलिवूड सेलेब्रिटींची तक्रार आहे. या असल्या वातावरणात, इतिहास ‘दुरुस्त’ करण्याची झिंग चढवली जात असताना, भावी काळासाठी प्रभावी ठरणारे काश्मीरविषयक धोरण तयार करणे अत्यंत कठीणच दिसते आहे. किंबहुना बहुतेक मोदी भक्तांचा असा विश्वास आहे की, काश्मीरमध्ये राजकीय तोडगा काढण्याचा कोणताही प्रयत्न करूच नये कारण एवीतेवी सर्वच काश्मिरी राजकारणी जिहादी आहेत. त्यांना त्यांच्या खोऱ्याचे रूपांतर इस्लामी राजवटीत करायचे आहे. वगैरे. स्वत:च्या निरीक्षणांतून सांगते की, हे खरे नाही. असे अनेक काश्मिरी राजकारणी आहेत ज्यांनी आपले आयुष्य इस्लामी कट्टरतावादाशी लढण्यात घालवले आहे आणि काहींनी यासाठी मोठी किंमत मोजली आहे. त्यांना राजकीय प्रक्रियेच्या नूतनीकरणाचा भाग बनवण्याची वेळ आली आहे. ही प्रक्रिया त्वरित सुरू झाली पाहिजे. पहिली पायरी म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी राज्याची पुनर्स्थापना आणि दुसरी पायरी म्हणजे निवडणुका. सरसंघचालकांच्या आवाहनाचा काश्मीरशीही जो अप्रत्यक्ष संबंध आहे, तो महत्त्वाचा आहे. तो अन्य कुणी नाही, तरी पंतप्रधानांनी निश्चितच लक्षात घ्यायला हवा. आज देशात जो काही हिंदूबहुलतेचा रागरंग दिसतो आहे, त्याला विवेकाची वेसण घालण्याचा सरसंघचालकांचा प्रयत्न समजून घेऊन पंतप्रधानांनी तर, त्यांच्या एक पाऊल पुढे जायला हवे. हे आज आवश्यक आहे, काश्मीरमधल्या हत्या थांबवण्यासाठीसुद्धा अप्रत्यक्षपणे गरजेचे आहे, कारण हिंदुत्वाचा उन्माद कमी न करता मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या एकमेव भारतीय राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था कशी आणता येईल? दरम्यान, या टिपून मारण्याच्या घटना अलीकडेच पुन्हा का सुरू झाल्या, याचे उत्तर कुणीतरी द्यायला हवे. काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृहमंत्री थेट जबाबदार आहेत, त्यामुळे जे काही घडले आहे त्याचे उत्तरदायित्व त्यांच्याचकडे आहे. ते अद्याप यावर जाहीरपणे काही बोलत नाहीत. अशावेळी प्रश्न पडतो की, जिहादींचे काश्मीरबाबत स्पष्टच धोरण असणार पण भारत सरकारकडे सुस्पष्ट धोरण आहे का? अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यापासून आपण ज्या काही ‘उपाययोजना’ पाहिल्या त्या अव्यवस्थित आणि दिशाहीन अशाच ठरल्याचे उघड झाले आहे. काश्मीर खोऱ्याला लष्करी छावणीत रूपांतरित करणारी धोरणे यापूर्वीही अनेक सरकारांनी राबवलीच होती, पण आज गरज आहे ती यापेक्षा अधिक सुसंगत धोरणाची. ट्विटर: @tavleen_singh
