‘लोकरंग’ (३ जुलै) मधील ‘जनमताचे मृगजळ’ हा ब्रेग्झिटवरील गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. ब्रेग्झिट प्रकरण म्हणजे आश्चर्यकारक विरोधाभास आणि योगायोग यांची एक मालिकाच बनले आहे. योगायोगाने २४ जूनला भारत जेव्हा लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या आणीबाणीच्या आठवणी जागवत होता तेव्हा लोकशाहीच्या माहेरघरातच लोकशाहीचा अतिरेक वेगळाच उत्पात घडवून आणत होता. ‘फोडा व झोडा’ नीतीचा प्रच्छन्न वापर करत ज्या साहेबाने आपल्या साम्राज्यावर एकेकाळी सूर्य मावळू दिला नाही त्याच साहेबाच्या देशात ब्रेग्झिटने उभी फूट पडली. विभागलेल्या जनमताच्या प्रक्षोभात खासदाराचा खून व्हावा, स्कॉटलंड फुटून निघेल अशी भीती व्यक्त व्हावी, इतका काव्यगत न्याय ब्रिटिश साहेबाच्या वाटय़ाला योगायोगाने आला. जागतिकीकरणामुळे जग जवळ येत आहे, पण त्याचबरोबर येणाऱ्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कल्पनांमुळे माणसे मात्र एकमेकांपासून दूर जात आहेत असे म्हणतात. या विरोधाभासाचेही प्रत्यंतर यानिमित्ताने आले. स्वत:ला मोठी बाजारपेठ मिळवण्यापुरते जागतिकीकरण अनेकांना हवे आहे. त्याकरता भांडवलाचा मुक्त संचारही हवा आहे. परंतु तुलनेने गरीब असलेल्या प्रदेशांतून रोजगार मिळवू पाहण्याकरता होणारा श्रमशक्तीचा (लोकांचा) मुक्त संचार मात्र त्यांना नको आहे. अणू-रेणू एकत्र येऊन बनणारी संयुगे असोत, अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन बनणारे कुटुंब असो किंवा अनेक देश एकत्र येऊन बनणारा महासंघ असो, जोपर्यंत परस्परस्वार्थ बहुतांशी साधला जात असतो तोपर्यंतच ती एकत्रिकरणाची प्रक्रिया टिकते, हेच खरे. काहीजण आपला स्वत:चा (किंवा आपल्या पश्चात जीवलगांचा) दूरगामी स्वार्थ डोळ्यापुढे ठेवून वाट पाहू शकतात; तर काहीजण आजच्या घडीचा स्वार्थ पाहून मत देऊन मोकळे होतात. शेवटी स्वार्थ हेच ब्रेग्झिट प्रकरणाचे सार आहे असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे लोकशाहीचा अविवेकी अतिरेक शेवटी मारकच! ‘ब्रेग्झिट’च्या पाश्र्वभूमीवर ‘जनमताचे मृगजळ’ हा कुबेर यांचा लेख वाचला. ‘ब्रेग्झिट’मुळे जगाचे काय नुकसान होईल किंवा तसे ते खरोखरच होईल का, यापेक्षाही त्यामुळे ब्रिटनचे काय नुकसान होऊ शकते, किंवा तसे ते नक्कीच झालेले आहे याची जाणीव होऊ लागल्यामुळेच आता या निर्णयावर पुन्हा एकदा जनमत घेण्याची मागणी होत आहे. ‘बहुमत हा अनेकदा मूर्खाचा बाजारही असतो,’ असे वि. स. खांडेकरांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे. ते ‘ब्रेग्झिट’च्या पाश्र्वभूमीवर तंतोतंत खरे ठरले आहे. निर्णय घेण्याची जबाबदारी जनतेनेच ज्यांच्यावर सोपवली आहे, त्यांनी ‘एव’मधून बाहेर पडायचे की नाही, याचा निर्णय पुन्हा जनमतावर सोपवणे किंवा त्याबाबत सार्वमत घेणे हाच मुळी एक मूर्खपणा होता. ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमेरून यांचा जर याला विरोध होता तर पंतप्रधान म्हणून आपल्या अधिकारात याविषयीचा निर्णय ते घेऊ शकत होते. परंतु सार्वमताच्या निर्णयाने कॅमेरून यांच्यातील निर्णयक्षमतेचा आणि दूरदृष्टीचा अभावच दिसून आला आहे. लोकशाहीचा अविवेकी अतिरेक अखेरीस कसा मारक ठरतो याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरावे. आपण ज्या प्रवासाला निघणार आहोत त्यातील संभाव्य धोके लक्षात न घेता आणि त्याविषयी उपाययोजना न आखता बेधडक प्रवासाला निघाल्यावर ऐनवेळी जी तारांबळ उडते तशीच तारांबळ आता कॅमेरून किंवा ब्रिटनची झाली आहे, हे कॅमेरून यांच्या राजीनाम्यावरून कळून येते. पण एक गोष्ट निश्चित, की ‘ब्रेग्झिट’वादी जितके हे जनतेच्या गळी उतरवण्यात यशस्वी ठरले तितकेच कॅमेरून ‘ब्रेग्झिट नको’ हे लोकांना समजावण्यास असमर्थ ठरले. कॅमेरून यांचा हा पराभव आहे. त्यामुळे ‘ब्रेग्झिट’च्या संभाव्य परिणामांपासून किंवा जबाबदारीपासून पंतप्रधान म्हणून ते दूर पळू शकत नाहीत.. जरी हा जनतेचा निर्णय असला, तरीही! - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण सत्ताधाऱ्यांना सावधानतेचा इशारा ‘जनमताचे मृगजळ’ हा लेख वाचला. ब्रेग्झिटमुळे निर्माण झालेल्या नवीन समस्येने जगाला विचार करायला भाग पाडले आहे. जनमताच्या मृगजळामागे किती आणि केव्हा धावावे, याविषयीचे लेखातील विवेचन वाचकांना व सत्ताधाऱ्यांना विचार करायला लावणारे आहे. त्या अनुषंगाने कुबेर यांनी लेखात आपल्याकडील सत्ताधाऱ्यांनाही सावधानतेचा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु आपले सत्ताधारी हे नेहमीच धृतराष्ट्राची भूमिका बजावत असतात. त्यातूनच वेगळा विदर्भ किंवा वेगळा मराठवाडा अशी छोटी छोटी राज्ये निर्माण करून तात्पुरती स्वत:ची सत्ता बळकट करू पाहणारा बालिशपणा करण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. तर दुसरीकडे पूर्वजांचे व संस्कृतीचे गोडवे गाणारे सत्ताधारी मात्र ‘एकी हेच बळ’ या पूर्वजांच्या विचारांनाच धुडकावू पाहतात. अशा परिस्थितीची चीड येते. परंतु तरीही आशा करू या की, लेखामध्ये व्यक्त केलेल्या विचारांवर आपले सत्ताधारी विचार करून भविष्यातील निर्णय घेताना दुहीचे राजकारण करणार नाहीत. - ज्योत्स्ना पाटील, नाशिक आपल्याकडे अशी लाट न येवो.. ‘जनमताचे मृगजळ’ हा लेख अतिशय आवडला. ब्रेग्झिटसाठी ज्या प्रकारे जनमत घेतले गेले तसे मागे एकदा आपल्याकडेदेखील रायगड जिल्ह्य़ातील सेझबाबत घेतले गेले होते. परंतु ब्रेग्झिट प्रकरणाचे लेखात आलेले विवेचन पाहता आपल्याकडे अशी लाट न येवो असेच वाटते. अरुण ओक, डोंबिवली जनमतातील भावनातिरेक घातक ‘जनमताचे मृगजळ’ हा लेख वाचला. या लेखातील मतांशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. जनमत ही एक जबाबदारी आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला अनेकदा हे जनमत सत्य परिस्थिती, तर्क आणि दूरगामी परिणाम यांच्यापेक्षाही भावनिक पातळीवर घेतले जाते. ते अनुचित आहे. रवींद्र भागवत विश्लेषणात्मक लेख ‘जनमताचे मृगजळ’ हा लेख खूपच प्रभावी वाटला. विश्लेषणात्मक आणि संशोधनात्मक असा हा लेख वाचकांना विचार करायला लावणारा आहे. या लेखामुळे सर्वसाधारण ठोकताळ्यांपेक्षा वेगळा विचार करायला वाचकाला भाग पडते. भूपेश दवे ‘ब्रीमेन’वालेच कमी पडले.. ‘लोकरंग’ (३ जुलै) मधील गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. लेखात मांडलेल्या दुसऱ्या मुद्दय़ाशी सहमत होणे कठीण आहे. कारण कॅमेरून यांच्या नेतृत्वाचा तिढा या आश्वासनानंतरच सुटला होता. नंतर निवडणुका झाल्या. त्यांनी ब्रेग्झिट टाळण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. या कसोटीत कमी पडले ते ब्रीमेनवाले. दुसऱ्या दिवशी फे रसार्वमताची मागणी करण्याऐवजी त्यांनी झडझडून आपली मते नोंदवायला हवी होती. यांच्या भरवशावर पंतप्रधान सार्वमताचा जुगार खेळले. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सार्वमत घेतले नसते तर ब्रेग्झिटवाल्यांनी त्यांना राज्य करणे मुश्कील केले असते. रामचंद्र महाडिक, वस्तुस्थितीची मांडणी ‘जनमताचे मृगजळ’ हा लेख वाचला. अगदी सोप्या व सहज पद्धतीने लेखाची मांडणी केली आहे. जनमत हे मृगजळ असते, पण त्याच्यामागे धावणाऱ्यांच्या नाकातोंडात पाणी जाते, ही वस्तुस्थिती आहे! - प्रा. दिवाकर गमे
