डॉ. जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्राचे गृहनिर्माणमंत्री जनसामान्यांना हक्काचा निवारा, स्वस्त व परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, याबरोबरच शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील राहताना, केवळ इमारती उभ्या न करता तेथील नागरिकांना स्वच्छ परिसर आणि उत्तम दर्जाच्या जीवनावश्यक मूलभूत सुविधा कशा मिळतील, याकडेही महाविकास आघाडी सरकार कटाक्षाने लक्ष देत आहे.. मानवाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक म्हणजे निवारा. पण वाढते नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि जागेच्या अभावामुळे स्वत:चे घर असण्याचे स्वप्न अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे झोपडपट्टय़ांची आणि परिणामत: अनेक समस्यांचीही वाढ होत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने गृहनिर्माण या विषयाला प्राधान्य दिले आहे. सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करण्यासाठी अचूक नियोजन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. उदाहरणार्थ : मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींतील लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा; मुंबई महानगर क्षेत्रातील (मुंबई शहर वगळता) आठ महानगरपालिका आणि सात नगरपालिका/ नगर परिषद मिळून स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना; चतुर्थश्रेणी शासकीय कर्मचारी व पोलिसांसाठी म्हाडाच्या सोडतीत १० टक्के घरे राखीव; राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान सचिव (गृहनिर्माण विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना; म्हाडामध्ये विविध मंजुऱ्या देण्याची सुलभ पद्धत- अशा प्रकारचे निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे व दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत. म्हाडामार्फत सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. जनसामान्यांना हक्काचा निवारा देणे, स्वस्त व परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, याबरोबरच शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी गृहनिर्माण विभाग प्रयत्नशील आहे. हे करत असताना, केवळ इमारती उभ्या न करता तेथील नागरिकांना जीवनावश्यक मूलभूत सुविधा, स्वच्छ परिसर व उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधा कशा मिळतील, याकडे गृहनिर्माण विभाग कटाक्षाने लक्ष देत आहे. संपूर्ण जगाला सध्या आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रही त्यास अपवाद नाही. कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बांधकाम उद्योग संकटात आहे. मात्र अर्थकारणाला गती द्यायची असेल, तर बांधकाम उद्योगाला ताकद देण्याची गरज आहे. तद्वत मुंबई आणि राज्याच्या इतर प्रमुख शहरांमध्ये विकासाला गती द्यायची असेल, तर गृहनिर्माण उद्योगाला सवलती व सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या पाच वर्षांत बांधकाम क्षेत्रास अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागले असून, या क्षेत्रामध्ये जोम आणि जोश आणणे आवश्यक आहे. या उद्योगावर अनेक लघुउद्योग अवलंबून आहेत. त्यामुळे गरिबांच्या घरासोबतच बांधकाम व्यवसायाशी पूरक लघुउद्योगांनाही यामुळे चालना मिळून त्यांची भरभराट होऊ शकेल; असा दुहेरी फायदा व्हावा हा राज्य शासनाचा मनोदय आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत ज्या मालकांनी/ विकासकांनी पुनर्विकास प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत सोडले आहेत, तसेच ज्या उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक असूनसुद्धा मालक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाही, यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४,२०७ उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी म्हाडा अधिनियमातील कलम ७७, ७८ व ९१ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात घेतला. त्या संदर्भातील विधेयक विधानसभा व विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. या सुधारणाअंतर्गत विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) मधील जे पुनर्विकास प्रकल्प मालक/ विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडले आहेत व भाडेकरू/ रहिवाशांना पर्यायी जागेपोटी भाडे देणे बंद केले आहे अशा भाडेकरू/ रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी, असे अर्धवट पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने जमीन भूसंपादित करून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ज्या उपकरप्राप्त इमारतींना महानगरपालिकेने किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने धोकादायक घोषित केले आहे, अशा इमारतींच्या मालकास सहा महिन्यांच्या आत ५१ टक्के भाडेकरू/ रहिवाशांचे अपरिवर्तनीय संमतीपत्र उपलब्ध करून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंडळास सादर करावयाचा आहे. मालकाने तसे न केल्यास, भाडेकरू/ रहिवाशांच्या प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सहा महिन्यांच्या आत तसे संमतीपत्र उपलब्ध करून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंडळास सादर करावयाचा आहे. जर या दोघांनीही प्रस्ताव सादर न केल्यास, म्हाडाने सदर इमारत व त्याखालील भूखंड भूसंपादित करून पुनर्विकास हाती घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भाडेकरू/ रहिवाशांच्या प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने किंवा म्हाडाने पुनर्विकास योजना राबविल्यास, इमारतींच्या मालकास जमिनीच्या किमतीपोटी शीघ्र गणकाच्या २५ टक्के रक्कम किंवा विक्रीयुक्त बांधकाम क्षेत्रफळामधून १५ टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ, यांपैकी जे जास्तीचे असेल ते देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी गृहनिर्माण विभागाने पूर्वी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील (११ सप्टें., २०१९) जाचक अटींमुळे प्रलंबित असलेल्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्यासाठी सदर शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. म्हाडाच्या सोडतीमध्ये चतुर्थश्रेणी शासकीय कर्मचारी आणि पोलिसांसाठी प्रत्येकी १० टक्के घरे आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हाडा वसाहतींच्या अभिन्यास मंजुरीला गती देण्याबाबत पावले उचलून म्हाडाने ४५ दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय कळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईमधील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास होण्यास गती मिळेल, पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येतील तसेच जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना मोठय़ा आकाराची नवीन घरे उपलब्ध होतील. मुंबईतील कामाठीपुरा हा मध्यवर्ती भाग आहे. येथील इमारतींपैकी ७०० इमारती आणि चाळी १०० वर्षे जुन्या आणि धोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे या भागाचा पुनर्विकास करून येथे शहरातील सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र निर्माण करण्याचा मानस आहे. अभियांत्रिकी योजनेच्या मंजुरीच्या नस्तीची तपासणी सहा टप्प्यांवर होती. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये ती तीन टप्प्यांवर होईल. त्यामुळे मंजुरीचा कालावधी कमी होणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ‘ऑटो डीसीआर’ संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून तिच्या अंमलबजावणीला लवकरच सुरुवात होईल. त्यामुळे पारदर्शकता व जलदगतीने मंजुरी देणे शक्य होणार आहे. तसेच यापुढे प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये आरोग्य केंद्र अनिवार्य करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता विकासकांना भरावयाच्या विविध शुल्कांसाठी असलेली मुदत पुढील नऊ महिन्यांकरता वाढवण्यात आली आहे. नऊ महिन्यांच्या आत हे शुल्क कधीही भरता येईल. त्यामुळे पुनर्वसनाची कामे जलद गतीने होतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी बँक हमीदर सार्वजनिक मालकीच्या भूखंडावर बांधकाम खर्चाच्या २ टक्के आहे व खासगी मालकीच्या भूखंडावर ५ टक्के आहे. आता हा दर सर्व योजनांसाठी बांधकाम खर्चाच्या २ टक्के इतका करण्यात येत आहे. राज्यातील जनतेने गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडी सरकारवर विश्वास दाखवला. प्रगतिपथावर असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून यापुढील काळात उर्वरित लोकांना निवारा कसा उपलब्ध करून देता येईल, याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे.
