शहरबात : कृषी प्रयोगांचा पालघर जिल्हा

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड तालुक्यात २०१३ च्या सुमारास हळद लागवडीचा प्रयोग करण्यात आला. या उत्पादित हळकुंडांवर नैसर्गिक प्रक्रिया करून उत्पादित झालेल्या सेंद्रिय हळदीच्या विक्रीसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासनाने अतोनात प्रयत्न केले. मात्र हळदीच्या लागवडीसाठी कालांतराने लागवडीच्या जागेत बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारणीसाठी पुरेशा प्रमाणात लागवड क्षेत्र उपलब्ध होऊ न शकल्याने हा प्रयोग कालांतराने फसला.

जिल्हा निर्मितीनंतर करोनापूर्वकाळात आदिवासी शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मोगरा लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मोगरा शेतीमुळे स्थानिकांमध्ये मोठी आशा निर्माण झाली होती. पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मोगरा मुंबई बाजारपेठेपर्यंत वेळेमध्ये पोहोचविण्याकरिता अनेक अडचणी समोर आल्या, तसेच करोनाकाळात या फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर उपासमार ओढावली होती. अनेक बचत गटांनी वाहतुकीसाठी वाहने घेतली असली तरीही मुंबईऐवजी पालघरच्या ग्रामीण भागातील मोगरा नाशिककडे विक्रीसाठी जाणे भाग पडल्याने शेतकऱ्यांना या लागवडीपासून अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे दिसून आले.

उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत जव्हारला महाबळेश्वर रूपांतरित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्याच्या ग्रामीण तालुक्यांमध्ये काजू व आंबा लागवडीवर भर देण्यात आला. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नव्याने आंबा व काजू फळ झाडांची लागवड केली जात असल्याने या फळपिकांची उत्पादनक्षम वय पाच ते सहा वर्षे असल्याने अजूनही खऱ्या अर्थाने उत्पादन सुरू होण्यास तीन ते चार वर्षांचा अवधी आहे. अशा परिस्थितीत तयार होणाऱ्या फळांची खरेदी करण्यासाठी अथवा प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योग स्थानीय पातळीवर उभे राहिल्यास जिल्ह्यातील फळांना अपेक्षित दर मिळू शकेल.

जिल्हा प्रशासनाच्या आग्रहामुळे बोर्डी परिसरात मोठा गाजावाजा करत चिकू क्लस्टर निर्माण करून कोट्यवधी रुपये खर्चून चिकू फळावर बारमाही प्रक्रिया करण्याचे प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आले होते. मात्र यात व्यवहार्यता, प्रकल्पाच्या संचालकांमध्ये समन्वयाचा अभाव व तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प वर्षभरापासून धूळ खात पडला आहे. जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या फळांवर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र नसल्याने शेतकरी दलालांवर अवलंबून राहत असून त्यांची पिळवणूक होत असल्याचे दिसून आले आहे.

पालघर जिल्ह्यात पाच हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर यंदाच्या वर्षी बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून शासकीय जमीन, सामूहिक वन हक्क जमीन, वैयक्तिक मालकीची शेत जमीन, सार्वजनिक व शासकीय पद जमीन, गायरान, गुरचरण, वन जमिनी, नदी, नाले किनारी बांबू लागवड करून जमिनीची धूप रोखणे याकरिता प्रोत्साहित केले जात आहे. बांबूची लागवड करणे, निगा राखणे, संगोपन करणे, सिंचनाची व्यवस्था करणे यासाठी शासनाने विशेष अनुदान योजना राबवीत असून प्रत्येक हेक्टरी ११११ बांबू रोप लावण्याची योजना विविध विभागांच्या सामाजिक संस्था व इतर माध्यमांतून समन्वयाद्वारे राबवली जात आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडे मालकी जागा व वन पट्ट्याधारकांचे ६००० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यामध्ये ४६ हजार हेक्टर वैयक्तिक वन हक्क पट्टे तसेच २८ हजार हेक्टर सामूहिक वन हक्क पट्टे असून उत्पादित होणाऱ्या बांबूच्या खरेदीची हमी योजना (बाय बॅक स्कीम) राबवण्याकरिता सहकार तत्त्वावर शक्य असून तसे झाल्यास अधिकाधिक भागधारकांना बांबू लागवड योजनेत सहभागी होऊ शकतील.

बांबू लागवडीसाठी उत्तेजन

राज्य शासनाने मनरेगाच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला चालना देण्यासाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये परिपत्रक जारी केले. त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार निर्मितीबरोबर उत्पादकता व पर्यायाने उत्पन्न वाढ करण्यासोबत पर्यावरणपूरक म्हणून या लागवडीकडे बघितले जात आहे. बांबू लागवडीमुळे मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मिती होत असल्याने तसेच बांबूचे वृक्ष कमी पाण्यात जिवंत राहून सर्वसाधारणपणे ५० वर्षे उत्पादन देऊ शकत असल्यामुळे या लागवडीकडे प्राधान्य दिले जात आहे. बांबू पिकाचे बहुपयोगी फायदे, पर्यावरणीय संतुलन राखण्याची क्षमता तसेच त्याचा बांबू बायोमास, इथेनॉल, वस्तू, कागद, कापड निर्मिती व बायोकेमिकल्स उत्पादनात वापर करता येऊ शकतो. असे लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने तसेच जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय शिबीर घेऊन जनजागृती केली आहे.