पालघर : पालघर जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषदेला यात्रास्थळ विकासनिधी प्राप्त झालेला आहे. मात्र त्याचे वाटप करताना सदस्यांना दूर ठेवले असून जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाटला गेला आहे. या प्रकाराने सदस्य वर्गाने नाराजी व्यक्त करत हा गैरप्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ही कामे मंजुरीसाठी येणार असून त्याला विरोध होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत असलेल्या तीर्थ व यात्रास्थळांवर भौतिक सुविधा तसेच इतर सुविधा निर्माण करण्यासाठी  साडेतीन कोटींच्या जवळपासचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. या निधीचे व्यवस्थित नियोजन करणे अपेक्षित असताना काही ठरावीक पदाधिकाऱ्यांनी बहुतांश निधी स्वत:जवळ ठेवल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक एक कोटी २० लाख रुपयांच्या जवळपासची कामे ही बांधकाम समिती सभापती यांनीच सुचवलेली आहेत व ती मिळवली आहेत. त्याखालोखाल जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी ७० लाख रुपयांची कामे सुचवली आहेत आणि ती मंजूरही करण्यात आली आहेत.  उर्वरित निधीची कामे इतर सदस्यांना मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यातही बहुतांश कामे ही बांधकाम समितीच्या सदस्यांची आहेत. समितीच्या सात सदस्यांना ही कामे दिली आहेत. तर सर्वसामान्य चार सदस्यांचीच कामे मंजूर केली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांची २७ लाख रुपयांची कामे मंजूर केली गेली आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेच्या एका कार्यालयात बसून बांधकाम सभापती उपाध्यक्ष व अध्यक्ष यांनी तिघांनी मिळून ही कामे सदस्यांना विश्वासात न घेता मंजूर केल्याची चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता सदस्य वर्ग वर्तवत आहेत. या कामांना सर्वसाधारण सभेत विरोध करून तो रद्द करायला भाग पाडू असेही एका सदस्याने म्हटले आहे. पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये ५७ सदस्य आहेत. आलेला निधी याचे नियोजन करून समसमान वाटप करणे आवश्यक असताना हा दुजाभाव केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे.

mining projects in sindhudurg
सिंधुदुर्गातील खनिज प्रकल्प कायमचे बंद व्हावेत; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यावरणवाद्यांना अपेक्षा
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
Central government decision to maintain export ban indefinitely to keep domestic onion prices under control
कांदा निर्यातबंदी कायम; दर आणखी कोसळण्याची भीती, शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया
Code of Conduct in Thane
ठाण्यात आचारसंहितेचा भंग, मतदारांना योजनांच्या माध्यमातून प्रलोभने देण्याचा उमेदवारांचा प्रयत्न

निधी वाटपामध्ये फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच कामे मंजूर करून घेतली आहेत. तर विरोधी पक्षाला यामध्ये स्थान दिले नसल्यामुळे विरोधी पक्षाकडून ही नाराजी व्यक्त केली गेली आहे.

अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी

बांधकाम समितीने या कामांसाठी आराखडा तयार केला असला तरी तो अंतिमत: मंजुरीसाठी अध्यक्ष यांच्याकडे जातो. त्या वेळी सदस्यांसोबतचा हा दुजाभाव त्यांच्या लक्षात आला नाही का असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष या नात्याने स्वत:जवळ मोठा निधी न ठेवता तो त्यांच्या पक्षातील इतर सदस्यांना कामांसाठी वाटून देणे आवश्यक असताना त्यांनी एवढा मोठा निधी स्वत:जवळ स्वार्थासाठी ठेवला असल्याचे आरोप सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांनी केला आहे.

पालघर, डहाणू तालुक्यांतील सर्वाधिक कामे

यात्रास्थळ परिसरातील भौतिक सुविधा निर्माण करणे, तेथील विकास करणे, यात्रास्थळापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते तयार करणे किंवा ते अद्ययावत करणे, रेिलग बसवणे, शेड तयार करणे, सुशोभीकरण करणे, संरक्षण िभत व कठडे बांधणे, तलावांचे सुशोभीकरण करणे, यात्रास्थळावर पाणीपुरवठा करणे, बैठक व्यवस्था उभारणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे, निवारा शेड बांधणे आदी कामे या निधीतून केली जाणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक कामे ही पालघर व डहाणू तालुक्यातील आहेत. त्याखालोखाल जव्हार, विक्रमगड व मोखाडा तालुक्यातील आहेत. वाडा, वसईमध्ये तुरळक कामे तर तलासरी तालुक्यात एकही काम मंजूर नाही.

बांधकाम समितीमध्ये ठराव पारित करून हा विषय सर्वसाधारण सभेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ठेवला होता. तो सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

 – शीतल धोडी, सभापती, बांधकाम समिती, जि.प.पालघर

बांधकाम समितीमध्ये आराखडय़ाची मंजुरी झाल्यानंतरच माझ्याकडे तो अंतिम मंजुरीसाठी येतो. समितीच्या मंजुरीमध्ये मी सुचवलेली कामे मंजूर झाली आहेत. मंजुरीबाबत समितीचा सर्वस्वी निर्णय असल्याने मी हस्तक्षेप करणे उचित नाही.  – वैदेही वाढाण, अध्यक्ष, जि. प. पालघर

कोणाची, किती कामे?

बांधकाम सभापती :                  १ कोटी २० लाख रुपये

अध्यक्ष :                    ७० लाख रुपये

उपाध्यक्ष :                 २७ लाख रुपये

बांधकाम समिती सदस्य (७):      १ कोटी २३ लाख रु.

इतर सदस्य (४) :             ४५ लाख रुपये