शहरबात… हवामान घटकांच्या मोजमापनातील त्रुटींचे संकट

प्रत्येक महसुली मंडळामध्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत पूर्वी पावसाच्या नोंदणी प्रत्यक्षात घेऊन ही माहिती शासनाच्या महारेन या संकेतस्थळावर प्रसारित केली जात असे. सुमारे सात-आठ वर्षांपासून शासकीय संकेतस्थळावर ‘महावेध’ हा हवामानाच्या घटकांची माहिती देणारा स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म तयार करून हवामानाच्या तपशिलाची माहिती खासगी संस्थेमार्फत संकलित करून नंतर ‘महावेध’ येथे भरली जात आहे.

पालघरच्या तीन मंडळ क्षेत्रांमध्ये ‘महावेध’ या कंपनीकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सलग आठ दिवस दररोज २० मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस अपेक्षित असताना एका दिवशी १४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. मात्र याचवेळी या स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या शंभर सव्वाशे मीटर अंतरावर असणाऱ्या कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कृषी संशोधन केंद्रात पावसाची नोंद त्यादिवशी २६ मिलिमीटर इतकी नोंदवण्यात आली होती. या ८ ते १० दिवसांच्या पावसाच्या नोंदणीमध्ये दोन्ही हवामान केंद्रांमध्ये नोंदवण्यात आलेल्या पर्जन्यमानामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून आल्याने स्वयंचलित हवामान केंद्रातील त्रुटी व मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत.

काही वर्षांपूर्वी बोर्डी परिसरात चिकू पिक विमा योजनेत हवेतील आर्द्रता मानकांपेक्षा खूप कमी नोंदविण्यात आली होती. मुळात पावसाळ्याच्या हंगामात जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर सरासरी आर्द्रता ९० टक्के पेक्षा अधिक असताना एकाच दिवशी सरासरीच्या निम्म्या पेक्षा कमी प्रमाणात आर्द्रतेची नोंद झाल्याने शेतकऱ्यांना पिक विमा देणाऱ्या कंपनीने हवामान विषयक माहिती पुरवणाऱ्या कंपनीशी साटेलोटे करून शेतकऱ्यांचे नुकसान व्हावे या दृष्टीने नोंदी जाहीर केल्याचे आरोप शेतकऱ्यांनी केले होते.

पिक विमा कंपनीने मृग किंवा आंबिया बहारात असणाऱ्या विविध फळपीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच जिल्हा कृषी विभागाला हवामानाच्या करण्यात आलेल्या नोंदी दैनंदिन स्वरूपात देणे अथवा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे न करता विमा कालावधी संपल्यानंतर विमा योजनेत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या विमाच्या लाभाबद्दल माहिती देण्यात येते. यंदाच्या वर्षी माहीम व सफाळा येथील शेतकऱ्यांना आपल्याला चिकू विम्याचे पूर्ण कवच का मिळाले नाही याचा तपशील मिळवण्यासाठी तब्बल महिनाभराचा कालावधी पाठपुरावा करावा लागल्याने ही माहिती घडवण्यामागे गैरप्रकार करणे हा उद्देश असल्याची शंका शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे.

पालघर जिल्ह्यात २९ मंडळ क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आली असून नव्याने निर्माण झालेल्या १६ महसूल मंडळांसाठी नोंदी घेताना पूर्वीच्या पालघर महसूल मंडळ क्षेत्रातील नोंदणींचा आधार घेतला जातो. यामुळे गोंधळ होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ : माहीम मंडळ क्षेत्रासाठी पालघर मंडळ क्षेत्रातील हवामान नोंदणी ग्राह्य धरल्या जात असल्या तरीही माहीम मंडळात अधिकतर जुन्या माकुणसार मंडळातील अधिकतर भाग असल्याची बाब दुर्लक्षित झाल्याने माहीम मंडळ क्षेत्रातील शेतकरी पूर्ण विमा कवच मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत.

फळपीक विमासंदर्भात राज्याच्या विविध भागात होणाऱ्या गैरप्रकारांचा अभ्यास करून राज्य शासनाने १४ जुलै रोजी काढलेल्या शासकीय आधारानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायत ठिकाणी स्वयंचलित हवामान नोंदणी केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील ४७३ ग्रामपंचायत मध्ये अस्तित्वात असलेली केंद्र वगळता इतर ४४४ ठिकाणी नव्याने स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. या स्वयंचलित हवामान नोंदणी केंद्रासाठी ग्रामपंचायतीने स्व मालकीची अथवा भाडेतत्त्वावर पाच फुट रुंद व सात फूट लांब अशी इमारत व उंच झाडांपासून मोकळी असलेली जागा उपलब्ध करून द्यावयाची असून विंडस या प्रकल्पाअंतर्गत पुढील काही महिन्यात अशा यंत्रांची उभारणी झाल्यास व त्याच्या नोंदी दैनंदिन पद्धतीने प्रकाशित झाल्यास कृषी विमा क्षेत्रात पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय अशा स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या नियमित दुरुस्ती प्रसंगी स्थानिक कृषी सहाय्यकाला सोबत घेणे व त्याबाबतचा अहवाल संबंधित कृषी विभागाला देणे आवश्यक आहे.

विमा कवच मिळण्यास देखील विलंब

मृगबहार २०२४ च्या हंगामातील पालघर जिल्ह्यातील चिकू पिक विमा बागायतदारांना १०० टक्के नुकसान भरपाई जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. राज्य सरकारचा निधी कंपनीला मिळणे बाकी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना चिकूची नुकसान भरपाई मिळण्यास दिरंगाई झाली. राज्य सरकारने त्यांच्या हिश्शाची बरीचशी रक्कम विमा कंपनीला मार्च २०२५ च्या अखेरीस दिली गेली होती. त्या अनुषंगाने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना पैसे वाटप करणे आवश्यक होते परंतु काही झारीतल्या शुक्राचार्यांमुळे या पैशांचे वाटप मे महिन्याच्या अखेरी पर्यंत जाणीवपूर्वक लांबवण्यात आले असे आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांकडून व चिकू बागातदार संघटनेकडून केले जात आहेत.