रेती उपशामुळे किनारपट्टीला धोका

पालघर जिल्ह्यत असलेल्या विविध नदीपात्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून चोरटय़ा मार्गाने रेती उत्खनन होत असल्याने नदी तटावरील गावांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. रेती उपासामुळे नदीपात्र विस्तारल्याने वैतरणा नदीकाठी असलेल्या शेतजमिनी नदीपात्राने गिळंकृत केल्या आहेत. उपसामुळे नदीपात्र खोल झाले आहे. नदीवरील मानवी वाहतूक होणाऱ्या पुलांना धोका संभवत आहे. समुद्राचे खारे पाणी नदीपात्रात दूपर्यंत  येत असल्याने तटावरील गावात जलस्रोतावर त्याचा परिणाम जाणवत आहे. महसूल व पोलीस यंत्रणा ही बेकायदा रेती उपसा थांबविण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे.

पालघर जिल्ह्यतून अनेक नद्या वाहत असून त्यापैकी वैतरणा नदी पालघर तालुक्यात समुद्राला मिळते. नदीच्या प्रवाहासोबत येणाऱ्या रेतीचे उत्खनन करून त्याचा विकसित होणाऱ्या जिल्ह्यतील परिसर तसेच ठाणे-मुंबईला रेती पुरवठा करण्याचा जुना व्यवसाय आहे. कालांतराने या व्यावसायिकांनी अतिरेक केल्याने नदीची खोली वाढल्याने या नदीवरील तीन पूल धोकादायक स्थितीत आले आहेत. नदीची रुंदी पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाली आहे.

सूर्या, देहर्जा, वैतरणा या नद्यांमधून पूर्वापार रेती उत्खनन चालत असे. पूर्वी टोपलीमधून रेती काढून ती बैलगाडीमध्ये भरली जाई. कालांतराने डुबी पद्धत (हातपाटी पद्धत) अवलंबिली जाऊन पाच ते सात फुटांवर असलेली रेती फायबर बोटीमध्ये भरली जात असे. या व्यवसायात अमाप पैसा झटपट मिळू लागल्याने व्यावसायिकांची संख्या झपाटय़ाने वाढली तसेच मजुरीसाठी परप्रांतीय नागरिक उपलब्ध झाल्याने या व्यवसायाचे व्यापक स्वरूपात रूपांतर झाले.

नद्यांची खोली टप्प्या टप्प्याने वाढत गेली. नदीचे पात्र १५-२० फूट खोल झाल्यानंतर देखील संबंधित विभागाने या बाबींकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून डुबी पद्धतीने रेती उत्खननाची परवानगी देण्याचे सुरू ठेवले. अशा परिस्थितीत प्रथम फावडा, मशीन व नंतर सक्शन पंप अशा तंत्र सामुग्रीचा वापर करून बेसुमार पद्धतीने रेती उत्खनन सुरू राहिले.

नदीपात्राची खोली वाढल्यानंतर सक्शन पंपदेखील प्रभावी ठरत नसल्याने नदीकिनारे पोखरून रेती साठा लुटण्याचा सपाटा या व्यावसायिकांनी लावला. यामुळे ओहोटीच्या वेळी नदीपात्र चालत ओलांडण्याची पूर्वीची स्थिती इतिहास जमा होऊन नदी पात्राची रुंदी दुप्पटीने वाढली. तसेच अनेक स्थानिकांच्या सकस जमिनी नदीपात्रामध्ये विलीन झाल्या. वैतरणा व सूर्या नदीच्या संगमाच्या ठिकाणाजवळ असलेल्या खडकोली येथील कोल्हापूर टाइप बंधारा रेतीच्या बेसुमार उपशामुळे काही वर्षांंपूर्वी फुटला व परिणामी समुद्रातील पाणी भरतीच्या वेळी थेट मासवन बंधाऱ्यापर्यंत येऊ लागले. त्याचा परिणाम भूगर्भातील पाणी स्त्रोतांवर होऊन नदी लगतच्या भागातील कूपनलिका व विहिरीमधील पाणी मचूळ होऊ लागले आहेत.

वैतरणा नदीपात्राची रुंदी वाढल्याने पश्चिम रेल्वेला पूल क्रमांक ९३ च्या उत्तरेच्या बाजूला एक नवीन गर्डर बसवणे भाग पडले. अलीकडच्या काळात पुलाच्या आधारस्तंभाच्या ठिकाणचे खोली १२ मीटरपेक्षा अधिक झाल्याचे निदर्शनास आल्याने या पुलाच्या दुतर्फा दोन किलोमीटर रेती उत्खननावर बंदी आणण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले.  वैतरणा नदीवरील पारगाव व दहिसर येथील पूलदेखील धोकादायक स्थितीत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असून शासनाने घातलेल्या र्निबधांचे काटेकोरपणे पालन न झाल्यास मोठा अनर्थ ओढवेल, अशी स्थिती आहे.

शासनाच्या नियमांचे व र्निबधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ तसेच यंत्रसामुग्री नाही. जे अधिकारी- कर्मचारी या परिसरात कार्यरत आहेत त्यांचे व्यावसायिकांची साटेलोटे असल्याने हा अवैध व्यवसाय गेल्या अनेक वर्षांपासून फोफावला आहे. अवैध रेती उत्खनन रोखण्यासाठी नदीकिनारी चर खणणे, धाडी टालणे, रेतीच्या बोटी पकडून त्यांची विल्हेवाट लावणे अशा कारवाया देखावे पुरत्याच केल्या जात असल्याचे जाणवत आहे. महसूल व पोलिसांतर्फे अनेक ठिकाणी तपासणी नाके उभारले असले तरी ही यंत्रणा माया जमविण्यासाठीच कार्यरत असल्याचे आरोप होत आहेत. या परिसरात काम करणारे अधिकारी कोटय़धीश झाले आहे. अवैध विनापरवाना रेती उत्खनन व वाहतूक करणारे मंडळी गब्बर होऊन या सर्व व्यवसायाला माफिया स्वरूप आलेले आहे.

वरिष्ठ अधिकारी वर्गाकडून इतर प्राधान्याची कामे व मनुष्यबळाच्या मर्यादेचे कारण सांगून ठोस, सातत्यपूर्ण व प्रभावी कारवाई करण्यापासून अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा शासकीय बोटचेपी धोरणाचा दीर्घकालीन परिणाम आता परिसराला जाणवू लागला आहे. अशाच प्रकारे शासकीय अनास्था कायम राहिल्यास, एखादा मोठा अपघात होऊन शेकडो जणांचे प्राण जाण्याची शक्यता आहे. या अवैध उत्खननाविरुद्ध स्थानिक लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली असली तरी शासकीय व्यवस्थेची अपेक्षित प्रमाणात मदत मिळत नसल्याने अवैध व्यवसाय फोफावला आहे. बांधकामामध्ये नदीतील रेती वापराला अनेक पर्याय उपलब्ध झाले असताना मर्यादेपेक्षा अधिक खोल झालेल्या नदीपात्रातून रेती उत्खनन थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन तसेच राज्य शासनाकडून ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे.