शहरबात… सत्ताधाऱ्यांना घरचा अहेर

प्रकल्प हाती घेतला तेव्हा स्थानिक पोलीस, वाहतूक पोलीस, महामार्ग पोलीस तसेच इतर शासकीय विभागांचे एकत्रित नियोजन करून समन्वय साधण्याचा अभाव दिसून आल्याने अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊ लागली. या कोंडीच्या प्रश्नावर ‘ट्रॅफिक वॉर्डन’च्या मदतीने तसेच रस्त्यांमधील दुभाजकांमध्ये असणारे छेद (मीडियन कट) तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करून विरुद्ध दिशेच्या मार्गिकेवरून प्रवास करणाऱ्या उतावळ्या वाहनचालकांवर आळा घालण्यास सर्व प्रशासकीय व्यवस्था फोल ठरली. त्यामुळे आरोग्यदृष्टीने गंभीर असणाऱ्या रुग्णांना मुंबई, ठाणे, मीरा रोड गाठणे अथवा विमानतळाच्या दिशेने प्रवास करून नियोजित वेळी पोहोचता आले नाही. शिवाय गुजरात व पालघर जिल्ह्यातील अनेक उद्योजक आपल्या वाहनातून दैनंदिन प्रवास करत असताना अशा उद्योजकांना प्रवासाची वेळ दुप्पट ते अडीचपट झाल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला. याविषयी जानेवारी २०२४ पासून अनेकदा मोठ्या प्रमाणात ओरड झाली मात्र लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने मौन पाळणे पसंत केले.

काँक्रीटीकरण प्रकल्प हाती घेताना आरंभी मनुष्यबळाला आवश्यक प्रशिक्षण नसल्याने तसेच बहुतांश काम रात्रीच्या वेळी केली जात असताना त्यावर देखरेख नसल्याने कामाचा दर्जा राखला जात नसल्याचे दिसून आले. लहान वाहनांसह राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसदेखील नव्याने अंथरलेल्या काँक्रीटवरून जाताना कंपन होत असल्याचे जाणवल्याने या रस्त्यावरील प्रवास पूर्वीच्या तुलनेत सुखकर नसल्याचे सांगितले जात असे. मात्र तत्कालीन लोकप्रतिनिधी कामाच्या दर्जाविषयी अनेक महिने काहीच बोलले नाहीत.

पहिल्या सहा महिन्यांत म्हणजेच २०२४ च्या पावसाळ्यापूर्वी या प्रकल्पाचे जवळपास ३५ टक्के काम पूर्ण झाले होते. मात्र पहिल्या पावसातच सुमारे ४० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील काँक्रीटीकरणाचा वरचा थर निघून गेल्याने पृष्ठभागावरील खडी अनाच्छादित होऊन वाहनांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. यावर तोडगा म्हणून इपॉक्सी रेझीनचा थर अंथरण्यात आला. मात्र त्यातला निम्मा भाग २०२५ च्या पावसाळ्यात पुन्हा उखळून गेल्याचे दिसून आले.

काँक्रीटीकरण करताना पूर्वीच्या रस्त्याची पातळी समान नसल्याने गुरुत्वाकर्षण बलामुळे पॅनल पद्धतीने अंथरलेले काँक्रीट पॅनलच्या कडेला कमकुवत राहिले अथवा त्याखाली असणारा थर इतर भागांच्या तुलनेत २०० मिलिमीटरपेक्षा कमी जाडीचा राहिला. त्यामुळे त्यावरून अवजड वाहतूक झाल्याने अशा पॅनलच्या कोपऱ्यात अथवा कमी जाडीचा थर असलेल्या ठिकाणी काँक्रीटचा रस्ता फुटण्याचे प्रकार घडले. या पार्श्वभूमीवर गुजरातकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर अनेक ठिकाणी फुटलेल्या काँक्रीटवरून अथवा सहा इंच ते नऊ इंच खोली असणारे खड्ड्यांमधून वाहनांना प्रवास करावा लागत असताना अनेक अपघात घडून लोकांमधील आक्रोश उफाळून आला.

टोलनाक्यावर कोंडी

केंद्र सरकारने सर्व वाहनांना फास्टट्रॅक अनिवार्य केल्यानंतरदेखील टोलनाक्यांवर नेहमीच तीन ते पाच किलोमीटरच्या रांगा लागत असून यामुळे प्रवाशांना अनेक तास थांबून राहावे लागते. शिवाय अवजड वाहने उजवीकडील पहिल्या मार्गिकेवरून चालवली जात असल्याने लहान वाहनांना प्रवास करणे कठीण व धोकादायक झाले आहे. याबाबत पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी गेल्या काही महिन्यांत ही बाब उघडपणे पोलिसांच्या निदर्शनास आणून कारवाई करण्याचे आदेशित केले. मात्र त्यावर आजवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्याने सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे, सूचना प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सूर बदलला

राष्ट्रीय महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी, अतिक्रमण व काँक्रीटीकरणचा सुमार दर्जाचा परिणाम याबाबत स्थानीय लोकप्रतिनिधी यांनी अनेक महिने मौन पाळले होते. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांसह पक्षीय कार्यकर्त्यांकडून याबाबत ओरड होऊ लागल्याने आणि ही बाब आगामी निवडणुकीच्या काळात महत्त्वपूर्ण ठरेल असे वाटायला लागल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपला सूर अचानकपणे बदलल्याचे बोलले जात आहे. खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य सांगितले. तर पालघर येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित, बोईसरचे आमदार विलास तरे व डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी या मुद्द्यावर प्रखर वक्तव्य करून जाहीर नाराजी व्यक्त केली. आमदारांच्या सुरात सूर मिळवून पालकमंत्री गणेश नाईक यांनीदेखील महामार्गाच्या कामाचे समाधानकारक काम होईपर्यंत हा रस्ता ताब्यात घेऊ नये असे प्रशासनाला स्पष्ट सांगून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले.

१० वर्षांचा ठेका

काँक्रीटीकरणाच्या ठेक्यामध्ये दहिसर ते तलासरी येथील गुजरात हद्दीपर्यंतच्या कामाची पुढील १० वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी अंतर्भूत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी लोकभावना समजून घेऊन आपण ठेकेदारविरोधी असल्याचे अथवा कामाच्या दर्जाबाबत समाधानी नसल्याचे जाहीर वक्तव्यातून दर्शवले असले तरी प्रत्यक्षात रस्ता खराब होणे व त्याची दुरुस्ती होणे हे रडगाणे पुढील १० वर्षे सुरूच राहील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी शासनाला दिलेला घरचा अहेर महामार्गावरील रस्त्याच्या सुधारणेकरिता कितपत उपयुक्त ठरेल, याबाबत शंका कायम राहणार आहे.