पालघर : सरकारी, जिल्हा परिषद, अनुदानित, आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा शालेय पोषण आहार शिजवण्याचा कंत्राट खाजगी कंपनीला देण्याबाबत जिल्हा परिषद विचाराधीन आहे. असे केल्यास स्थानिक कर्मचारी बेरोजगार होणार असून शालेय विद्यार्थ्यांना देखील ताजा आहार मिळणे बंद होणार असल्याने हा कंत्राट खाजगी कंपनीला देऊ नये या मागणीकरिता महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी (सीट संलग्न) संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
शालेय पोषण आहार हा विद्यार्थ्यांना सकस आणि ताजा मिळावा तसेच त्यानिमित स्थानिक गरजू महिलांना रोजगार मिळावा असा शासन निर्णय आहे. मात्र पालघर जिल्हा परिषदेने हा कंत्राट एका मोठ्या खाजगी कंपनीला देण्याची नोटिस काढली आहे. त्यामुळे जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या भागातील पोषण आहार शिजवणाऱ्या जवळपास तीन हजार महिलांनी आमदार विनोद निकोले यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आज मोर्चा काढला.
शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना चांगला पोषण आहार मिळावा म्हणून सुरू केलेल्या योजनेला पालघर जिल्हा परिषदेने आहार शिजवण्याचे कंत्राट खाजगी कंपनीला देण्याचा घाट घातला आहे. असे झाले तर आहार शिजवणारे सर्व कर्मचारी बेरोजगार होतील तसेच मुलांना ताजा आहार मिळणे देखील बंद होईल.
खाजगी कंपनी जो आहार शिजवेल तो पहाटे शिजवून गावात येईपर्यंत खराब होऊन पोषण मूल्य देखील शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळू नका व कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करू नका अशी मागणी करत हजारो कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या मांडला. या मागण्यांबाबतचे पत्र आमदार विनोद निकोले व शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना (सीट संलग्न)च्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांना देण्यात आले.
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामधून झाली होती विषबाधा
डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या पालघर, तलासरी व डहाणू तालुक्यातील आश्रम शाळांमधील जवळपास १५० विद्यार्थ्यांना जेवणातून विषबाधा होऊन प्रकृती बिघडल्याचा प्रकार ऑगस्ट २०२४ मध्ये घडला होता. अशा कंपनीने शिजवलेल्या आहारातून मुलांना विषबाधा झाल्याने हा आहार शिजवण्याचे काम स्थानिक गरजू महिलांना द्यावे, असा राज्य शासनाने शासन निर्णय देखील काढला आहे. असे असतांना शालेय पोषण आहार कंत्राटी कंपनीला देत असल्याने कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली आहे.
कर्मचाऱ्यांचा आरोप…
शालेय पोषण आहार शिजवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी (सीट संलग्न) संघटनेने लढून, आंदोलने करून सरकारला हा शासन निर्णय काढण्यास भाग पाडले आहे. मात्र राज्य शासनाच्या निर्णयाला न जुमानता पालघर जिल्हा परिषदेने स्वतःच्या फायद्यासाठी हे आहार शिजवण्याचे काम खाजगी कंपनीला देऊ केले आहे. हा कर्मचाऱ्यांवर आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलांवरही अन्याय आहे.
