पालघर : मासेमारी बंदी कालावधी संपल्यानंतर १ ऑगस्ट पासून मासेमारीसाठी गेलेल्या बोटी जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर परतल्या असून पहिल्या फेरीत राज्य माशाचा दर्जा असलेल्या पापलेटची आवक समाधानकारक राहिली आहे. मात्र मच्छीमारांना मिळालेल्या पापलेट पैकी अधिकतर मासे हे २०० ते ४०० ग्रॅम वजनाचे (मध्यम दर्जाचे) असल्याने सर्वाधिक उत्पन्न देणारा हा राज्य मासा आगामी हंगामात किती प्रमाणात व किती काळ उपलब्ध होईल याबद्दल मच्छीमारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
१ जून ते ३१ जुलै या दरम्यान राज्यात मासेमारी बंदी कालावधी पाळला जातो. त्यानंतर १ ऑगस्ट च्या पहाटे निघालेल्या मासेमारी बोटी या दोन आठवड्यांनी ११ ते १३ ऑगस्ट दरम्यान आपापल्या किनाऱ्यावर परतल्या आहेत. जिल्ह्यातील यंदा १८११ बोटीने मासेमारी परवाना घेतला असून त्यामध्ये सातपाटी व मुरबे गावातील २५० ते ३०० बोटींचा समावेश आहे.
पारंपारिक पद्धतीने राज्य मासा असलेल्या पापलेटची मासेमारी करताना प्रत्येक बोटीला किमान ४०० किलो तर इतर काही बोटींना १००० – १२०० किलो पापलेट माशाचे उत्पादन मिळाल्याचे माहिती प्राप्त झाली आहे. यामुळे मासेमारीच्या पहिल्या फेरीने प्रत्येक बोटीला किमान साडेचार लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याच्या अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत हे उत्पादन समाधानकारक असल्याचे मानले जात आहे.
वजनाप्रमाणे सरंगा (पापलेट) माशाचे आकारमान ठरवले जात असून ५०० ग्रॅम पेक्षा अधिक वजनाच्या माशाला सुपर सरंगा असे संबोधले जाते. तर ४०० ते ४९९ ग्रॅमच्या पापलेटला सरंगा नंबर १ असे संबोधले जाते. यंदाच्या उत्पादनात ४०० ग्रॅम पेक्षा अधिक वजनाचे मिळालेले सुपर दर्जा व १ नंबर दर्जा पापलेटचे प्रमाण पाच टक्के इतके असून सुपर पापलेटचे प्रमाण अवघे एक टक्क्याच्या जवळपास असल्याचे मच्छीमाराच्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीतून समोर आली आहे. सध्या आवक झालेल्या पापलेट माशांचे आकारमान २०० ते २९९ ग्राम (सारंग नंबर ३) व ३०० ते ३९९ ग्रॅम (सरंगा नंबर २) इतके असून या पकडला गेलेल्या माशाची काही प्रमाणात अधिक वाढ झाली असती तर पकडलेल्या माशांना अधिक दर मिळून उत्पादन किमती मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असती. त्याप्रमाणे पुढील हंगामासाठी अधिक प्रमाणात अधिक प्रमाणात प्रजनन होण्यास उपयुक्त ठरले असते असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या भागातील मिळणाऱ्या पापलेट माशाला सर्वाधिक मागणी व दर मिळत असल्याने पापलेट च्या संवर्धनाच्या दृटीने राज्य माशाचा दर्जा दिला आहे. या माशाच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने धोरणाची आखणी केली असेल तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या आरोप मच्छीमार समुदायाकडून केला जात आहे. पापलेट माशाच्या पुढील दोन ते तीन महिन्याच्या उत्पादनावर मासेमारांचे हंगाम व या व्यवसायातून मिळणारा नफा अवलंबून असून या हंगामाच्या आरंभीच माशाची आवक व आकारमान घटल्याने मच्छीमारांसमोर चिंतेचे ढग पसरले आहेत.
गाभोळी असणारे पापलेट बाजारात
पश्चिम किनारपट्टीवरील मासेमारी हंगामसुरू होण्यापूर्वी अथवा ऑगस्ट च्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पापलेट मासा उपलब्ध झाल्याचे दिसून आले होते. त्यामध्ये माशाचे अंडी असणारे गाभोळीचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे निदर्शनास आले असून त्यामुळे अशा माशांच्या पकडल्या जाण्यामुळे माशांच्या उत्पादकतेवर आगामी काळात परिणाम होईल अशी भीती खवैये तसेच जानकार मंडळींकडून व्यक्त करण्यात आले. या संदर्भात पालघर मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता सध्या गाभोळी असणाऱ्या ४०० ग्रॅम पेक्षाअधिक वजनांच्या माशांची आवक मर्यादित असल्याचे सांगून मुंबई बाजारपेठेत आवक झालेले मासे हे पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यातील असल्याची शक्यता व्यक्त केली.
इतर माशांच्या उत्पादनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
पापलेट माशाला सर्वाधिक मागणी असून हा मासा सरासरी ७२५ रुपये प्रति किलो इतक्या दराने विकला जातो. बोटीचे आकारमान व त्यामध्ये बर्फ साठवून ठेवण्याची क्षमता मर्यादा असल्याने मासेमारी करताना जाळ्याला इतर मासे लागल्यास ते पुन्हा समुद्रात सोडून देण्यात येतात अशी माहिती मच्छीमारांकडून प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमार हे पापलेट मासेमारी कडेच आपले लक्ष केंद्रीत करीत असून मिळणाऱ्या पापलेट माशाच्या आकारानुसार योग्य असाची जाळी मासेमारीसाठी वापरली जातात.
उत्पादवर्तनाद्वारे प्रजनन पद्धतीत बदल
काही वर्षांपूर्वी ४०० ग्रॅम पेक्षा अधिक वजनाच्या पापलेट (मादी) माशांमधील गाभोळीमध्ये साडेचार ते पाच लाख अंडी असत. पापलेटची मोठ्या प्रमाणात होणारी मासेमारी, समुद्रातील प्रदूषण व इतर अनेक कारणांमुळे उपलब्ध होणाऱ्या माशांचे आकारमान कमी झाले झाले. अशा वेळी या माशा मधील उत्क्रांती व उत्परीवर्तन झाल्यामुळे सद्यस्थितीत ३०० ग्रॅम वजनाची पापलेट मादी ही सुमारे दीड लाख अंडी एका हंगामात सोडत असल्याचे अभ्यासामधून दिसून आले आहे. पापलेट माशाचे संवर्धन झाले तरच मच्छीमार समुदाय आगामी काळासाठी केलं हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मासेमारीबंदी कालावधी वाढवावा तसेच कमी आकाराचे पापलेट मासे पकडणारा विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी मच्छीमारांकडून केली जात आहे.
पापलेट चे सर्वसाधारण घाऊक दर (रुपये प्रति किलो)
सुपर सरंगा : १४५०
सरंगा नो १ : १२००
सरंगा नो २ : ८५०
सरंगा नो ३ : ७२०
सरंगा नो ४ : ५००
मासेमारी बंदी कालावधी वाढविण्यासंदर्भात मागणी दुर्लक्षित
राज्यामध्ये ६१ दिवसाची मासेमारी बंदी कालावधी पाळला जात असून पश्चिम किनाऱ्यावरील केरळ, कर्नाटक व गुजरात या राज्याच्या बंदी कालावधीशी एकरूप रहावे या दृष्टिकोनातून काही वर्षांपूर्वी हा मासेमारी बंदीबाबत समान कालावधी ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. गेल्या वर्षी वादळी वातावरण तसेच मच्छीमारांची आवक वाढावी या दृष्टिकोनातून पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी स्वयंस्फूर्तीने १५ ऑगस्ट नंतर मासेमारी हंगाम सुरू करण्याचा एकत्रित निर्णय घेतला होता. त्याचा लाभ झाल्याचे दिसून आले होते. यंदाच्या वर्षी गुजरात राज्याने १५ ऑगस्ट पर्यंत मासेमारी बंदी कालावधी वाढविला असून त्याचे अनुकरण महाराष्ट्र राज्याने करावे अशी मागणी मच्छीमारंकडून केली जात आहे.
सरंगा माशाचे प्रजनन डिसेंबर महिन्यापूर्वी होत असून मासेमारी हंगाम मे महिन्यात संपण्यापूर्वी हा मासा १०० ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाचा असतो. एप्रिल व मे महिन्याच्या कालावधीत अशा लहान आकाराच्या माशाची मोठ्या प्रमाणात पकड होत असल्याने त्याचा परिणाम पुढील हंगामाच्या पापलेट उत्पादनावर होत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने १३५ मिलिमीटर पेक्षा कमी लांबीच्या पापलेट मासाच्यामासेमारीवर बंदी आणली आहे.
या पार्श्वभूमीवर एप्रिल व मे महिन्यात होणारे मासे उत्पादनाच्या वेळी माशांच्या आकारमानाचे काटेकोरपणे तपासणी करून मासेमारी बंदी कालावधी १५ मे पासून अमलात आणावा अशी भूमिका मत्स्य व्यवसाय विभागाचे निवृत्त सहाय्यक संचालक तसेच सातपाटी मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे विद्यमान चेअरमन विनोद नाईक यांनी मांडली आहे. मासेमारी बंदी कालावधी वाढवल्यास त्याचा लाभ मच्छीमाराला निश्चित मिळेल. तसेच राज्य माशाच्या संवर्धनासाठी ते उपयुक्त ठरेल अशी भूमिका त्यांनी लोकसत्ता शी बोलताना व्यक्त केली.
राज्य मासा संवर्धनासाठी प्रयत्न
राज्यमासाचे संवर्धन व्हावे त्याचे वजन व आकारमान वाढावे या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय विभागाने विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या बैठका घेऊन लहान आकाराच्या पापलेट माशाची पकड करू नये, यासाठी असलेली कायदेशीर तरतूद, त्याचे महत्त्व व जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच बरोबरीने उत्तन, वसई, एडवण, सातपाटी व डहाणू किनारावर असणाऱ्या परवाना अधिकारी यांच्यामार्फत आवक होणाऱ्या पापलेट माशाचे आकारमान तपासले जात असल्याची माहिती दिनेश पाटील यांनी लोकसत्ता ला दिली. नवीन मासेमारी हंगामात प्राप्त झालेल्या पापलेट माशाचे आकारमान समाधानकारक असल्याचे दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले.