डिझेलचा हिस्सा न मिळाल्याने मच्छीमारांना चिंता

पालघर : राज्यासह पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना अनुदानित डिझेलचा शेवटचा हिस्सा (कोटा) न मिळाल्याने मच्छीमार चिंतेत आहेत. डिझेलअभावी मासेमारीला जाणे अडचणीचे ठरत असल्याचे मासेमारी नौका बंदराला थांबून आहेत, असे मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मच्छीमारांना मासेमारीला जाण्यासाठी ३५ हजार ५०० लिटर वार्षिक अनुदानीत डिझेल दिले जाते. नौकेच्या व मासेमारीच्या प्रकारानुसार मच्छीमारांना डिझेलचे १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वाटप केले जाते. तीन टप्प्यांतील डिझेल हिस्सा मच्छीमारांना मिळाला असला तरी जानेवारी ते मार्चच्या टप्प्यातील डिझेलचा हिस्सा अजूनही मिळाला नाही. त्यामुळे मच्छीमार हतबल आहेत. या टप्प्यातील शेष ४० टक्के डिझेलपैकी १२ टक्के इतकेच डिझेल वितरित केले आहे. तर २८ टक्के डिझेल अजूनही दिले गेले नाही. 

अनुदानित डिझेल नसल्याने खासगी पंपावरून डिझेल विकत घेण्याची वेळ मच्छीमारांवर आली आहे. डिझेल घेताना ऑनलाइन माहिती भरायला सांगितली जात असल्याने अशिक्षित मच्छीमारांना ते जमणारे नाही व ती माहिती ऑनलाइन न भरल्यास मच्छीमारांना त्याचा भुर्दंड भरावा लागणार आहे.  या जाचक अटी लादून मच्छीमारांचा व्यवसाय बंद करण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचे आरोप मच्छीमार संस्था करत आहेत. मच्छीमार सहकारी संस्था यांच्यामार्फत त्यांच्या मच्छीमार सदस्यांना याआधी डिझेल वितरण होत होते. मात्र आता मच्छीमारांनी डिझेलची मागणी वैयक्तिक स्तरावर करावयाची असल्याने या प्रक्रियेत संस्थांना बगल दिल्याचे सांगितले जात आहे. ऑनलाइन पद्धतीच्या मागणीमध्ये एखादी चूक झाल्यास त्याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सरकार व प्रशासन मच्छीमारांच्या समस्यांबाबतीत गंभीर नाही. मच्छीमारांना आणखीन संकटात टाकण्याचे कारस्थान सुरू आहे. आता हक्क मिळवून घेण्यासाठी मच्छीमारांना आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.

-जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघ.

मच्छीमार आधीच अडचणीत सापडला असताना आता डिझेल देणे बंद केले आहे. त्यामुळे बोटी बंदरात नांगरून आहेत. मच्छीमारांची आणखीन किती परीक्षा घेणार? सरकार व प्रशासन दोन्ही फसवे आहेत. डिझेल वाटप तातडीने न झाल्यास सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

-रामदास संधे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ

डिझेल हवे असल्याबाबतची मागणी अजूनही आलेली नाही. मच्छीमारांनी डिझेलची मागणी केल्यास त्यांना तातडीने पुरवठा केला जाईल.

-आनंद पालव, सह आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, ठाणे-पालघर