शेतकऱ्याला ग्राहक निवारण आयोगाकडून न्याय

वाडा : चुकीच्या पद्धतीने विज बिलाची आकारणी करुन व या चुकीच्या विद्युत बिलाची रक्कम भरणा करुनही वाडा तालुक्यातील मौजे चांबळे येथील ६८ वर्षीय रमेश कान्हा पाटील या शेतकऱ्याला आर्थिक व मानसिक त्रास देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला  ठाणे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने या त्रस्त शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.

वाडा तालुक्यातील मौजे चांबळे येथील रमेश पाटील हे शेतकरी शेती व्यवसाय करुन शेतीला जोडधंदा म्हणून  गेल्या १८ वर्षांपासून भात भरडाई गिरणी चालवितात. या भात गिरणीसाठी पाटील यांनी विज वितरण कंपनीकडून विद्युत पुरवठा घेतला आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये विज वितरण कंपनीने या भात भरडाई गिरणीचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. पाटील यांनी वारंवार विचारणा करुनही काहीही सांगण्यात आले नाही. जानेवारी २०१८ मध्ये पाटील यांना १५ हजार ९२०  इतक्या रकमेचे वीज देयक देण्यात आले. हे वीज देयक जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१७ असे वीज वितरण विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र या कालावधीत या भात गिरणीचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला होता.

 विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने सन २०१८ मध्येही वर्षभर भात गिरणी बंद असताना मागील थकित रकमेसह २८ हजार ४२० रक्कमेचे विद्युत देयक पाठविण्यात आले. तक्रारदार यांनी २८ हजार ४२० रुपयांचे देयक भरुनही वीज वितरण कंपनीने विद्युत पुरवठा सुरू केला नाही. या प्रकारामुळे भात गिरणी मालक पाटील यांनी मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, अन्न नागरी व ग्राहक निवारण मंत्री यांच्याशी याबाबत पत्रव्यवहार केला. तसेच ठाणे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. वीज वितरण कंपनीच्या मनमानीमुळे भात गिरणी पाच वर्षे बंद राहिल्याने विज वितरण कंपनीने पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची भरपाई देण्याचा दावा पाटील यांनी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सर्व पुराव्यांची कागदपत्रे सादर करून केला.

ठाणे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून वी वितरण कंपनीला आदेशित करण्यात आले की, तक्रारदार यांनी भरलेली बिलाची रक्कम २८ हजार ४२०  रुपये व ही रक्कम तक्रारदाराने भरल्यापासून रक्कम हाती मिळेपावेतो वार्षिक १० टक्के व्याजासह परत करणे, तक्रारदार यांची आत्तापर्यंत कोणतीही रक्कम थकित नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे व विद्युत पुरवठा पुन्हा जोडून देणे तसेच तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी दहा हजार रुपये व तक्रार अर्जाचा खर्च पाच हजार रुपये देण्यात यावे असा निकाल ठाणे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनावणे व सदस्या पूनम महर्षी यांनी दिला आहे. तक्रारदार यांची बाजू अ‍ॅड. रश्मी मन्ने यांनी मांडली तर महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या बाजूने अ‍ॅड. रूपाली अमरापूरकर यांनी काम पाहिले.