पालघर : बोईसर येथील प्रियंका सुनील गिंबल या आदिवासी विद्यार्थिनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएससी आयटीच्या अंतिम परीक्षेत बसण्याची परवानगी दिली आहे. पी.एल. श्रॉफ महाविद्यालयाच्या चुकीमुळे प्रियंकाचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले होते, मात्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या लोकदरबाराच्या माध्यमातून तिला न्याय मिळाला आहे.
प्रियंका सुनील गिंबल या पी.एल. श्रॉफ महाविद्यालयात बीएससी आयटीच्या शेवटच्या वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीने अकरावी आणि बारावीमध्ये गणित विषय निवडला नसल्याने तिला तृतीय वर्षाच्या अंतिम परीक्षेत बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. ही बाब तिच्या पालकांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या लोक दरबारात उपस्थित केल्यानंतर न्यायालयीन लढा देऊन विद्यापीठाच्या निर्णयाविरुद्ध स्थगिती मिळवली.
प्रियंका गिंबल हिने महाविद्यालयात बीएससी आयटीच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेऊन तिने पहिले दोन वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली होती. मात्र शेवटच्या सत्र (सेमिस्टर) मध्ये महाविद्यालयाने या विद्यार्थिनीने अकरावी- बारावी दरम्यान गणित विषय अभ्यासक्रमात नसल्याचे कारण देत तिला परीक्षेला बसण्यापासून रोखले होते. महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या या चुकीमुळे प्रियंकाचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले होते.
प्रियंका आणि तिचे पालक मानसिक तणावाखाली होते. त्यांना काहीतरी मार्ग मिळेल या आशेने त्यांनी पालघर येथील वकील अॅड. पारस सहाणे यांची भेट घेतली. यावेळी अॅड. सहाणे यांनी त्यांना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या ९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या लोकदरबारात जाण्याचा सल्ला दिला.
अॅड. सहाणे यांनी प्रियंका आणि तिच्या पालकांना घेऊन जनता दरबारात नोंदणी केली आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांना हा संपूर्ण प्रकार समजावून सांगितला. मंत्री सरनाईक यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखले आणि आदिवासी तरुणीला न्याय कसा मिळेल याकडे प्राधान्य दिले. त्यांनी लोकदरबारात उपस्थित असलेले शिवसेनेचे पालघर नगर परिषदेचे माजी स्वीकृत नगरसेवक अॅड. धर्मेंद्र भट्ट यांना या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागून प्रियंकाला न्याय मिळवून देण्याचे सूचित केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश
अॅड. धर्मेंद्र भट्ट यांनी तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयातील त्यांचे सहकारी वकील रोहित कराडकर यांना या प्रकरणाची माहिती दिली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे प्रसिद्ध वकील रोहित कराडकर यांनी कोणताही मोबदला न घेता पूर्णपणे निशुल्कपणे या आदिवासी तरुणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि तिची बाजू न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडली.
उच्च न्यायालयानेही या आदिवासी तरुणीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मकरंद कर्णिक आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत तारापूर एज्युकेशन सोसायटीच्या पी.एल. श्रॉफ कॉलेजला आणि मुंबई विद्यापीठाला प्रियंकाला सहाव्या (अंतिम) सेमिस्टरच्या अंतिम परीक्षेत बसू देण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
