तारापूर औद्योगिक वसाहतीमुळे बोईसर व परिसरातील नऊ-दहा गावांमध्ये झालेल्या विस्तारामुळे उपलब्ध मूलभूत व पायाभूत सुविधांच्या स्तरावर परिणाम झाला आहे. किमान १५ वर्षांपासून बोईसर येथे नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत असली तरीही लोकप्रतिनिधी व तत्कालीन राज्याच्या जबाबदार नेतृत्वाने या संदर्भात दिलेले आश्वासन हवेतच राहिले आहे.पालघर जिल्ह्यातील तारापूर औद्योगिक वसाहतीमुळे बोईसर व परिसरातील गावांमध्ये प्रचंड नागरीकरण झाले आहे. परिसराचा सुनियोजित विकास व्हावा याकरिता संयुक्त नगरपरीषद होणे गरजेचे असून याकरिता मागील अनेक वर्षांपासून नागरिकांची मागणी प्रलंबित राहिली आहे. मात्र सरकार आणि प्रशासन यांच्याकडून बोईसर नगरपरिषद स्थापनेबाबत फक्त कोरडे आश्वासन दिले जात आहे.
विविध ग्रामपंचायतीकडे असणारे उत्पन्नाचे स्त्रोत व राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान मर्यादित व अत्यप असल्याने वाढलेल्या लोकसंख्येला नागरी सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायत प्रशासनावर प्रचंड ताण पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तम नागरी सुविधा मिळण्यासाठी नगर परिषद स्थापना होण्यास मुहूर्त मिळण्याच्या नागरिक प्रतीक्षेत आहेत.देशातील सर्वात पहीला अणूउर्जा प्रकल्प तारापूर येथे १९६९ साली कार्यरत झाला. त्या पाठोपाठ भाभा अनु संशोधन केंद्र (बीएआरसी) उभारण्यात आला. आशिया खंडातील सर्वात मोठी तारापूर औद्योगिक वसाहत स्थापनेनंतर बोईसर परीसराच्या भरभराटीस प्रारंभ झाला. यामुळे सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या आस्थापनांची संख्या देखील झपाट्याने वाढली. नोकरी निमित्ताने अनेक बाहेर गावचा मंडळींनी या परिसरात कायमचे वास्तव्य करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असल्याने नागरीकरण झाले आहे.
या सर्व आस्थापनांमध्ये कार्यरत अधिकारी आणि कामगार वर्गाला राहण्यासाठी गेल्या ४० वर्षात एमआयडीसी परिसरातील बोईसर, सरावली,खैरापाडा,पास्थळ, बेटेगाव, मान, कोलवडे, कुंभवली, सालवड, पाम या ग्रामपंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प आणि झोपडपट्टया उभ्या राहील्या आहेत. नागरीकरणामुळे या संपूर्ण परीसराची लोकसंख्या पाच लाखांच्या वर गेली आहे. या प्रचंड लोकसंख्येला रस्ते, गटारे, पाणी, घनकचरा, सांडपाणी, वाहनतळ, उद्याने आणि पथदिवे सारख्या आवश्यक नागरी सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या आवाक्या बाहेर ठरत असून आवश्यक निधी आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आवश्यक नागरिक सुविधा पुरविणे कठीण जात आहे.
कामगार वर्गाला राहण्यासाठी भूमाफीयांनी सरकारी, आदीवासी आणि वन जमिनी बळकावून त्यावर अनधिकृत झोपडपट्टया तयार करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामुळे परिसरातील अवध नगर, आझाद नगर, भैय्यापाडा, दांडी पाडा, धनानी नगर, गणेश नगर, शिवाजी नगर आणि लोखंडी पाडा सारख्या भागात हजारो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिले आहेत. अनधिकृत बांधकामामुळे बकालपणा वाढीस लागला आहे. नगरपरिषद स्थापन झाल्यास नागरिकांना रस्ते, पाणी, अतिक्रमण पथक, अग्निशमन दल, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, फेरीवाले धोरण, वाहतूक व्यवस्था, वाहनतळ इत्यादी आवश्यक सुविधा पुरविणे सुलभ होईल. स्वच्छता, शुद्ध पणीपुरवठा व आरोग्य सेवा देण्यास मर्यादा येत असून परिसरातील गावांना बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
बोईसर परिसराचा सुनियोजित विकास होऊन नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळाव्यात याकरिता परिसरातील आठ ग्रामपंचायतींचे नगरपरीषदेत रूपांतर करावे यासाठी आतापर्यंत राज्य सरकार आणि विविध राजकीय पक्ष त्यांच्या नेत्यांनी अनेकदा फक्त कोरडी आश्वासने दिल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. जिल्हा निर्मिती पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सन २०१३ मध्ये या संदर्भात प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास बोईसर नगर परिषदेची स्थापना करण्याची जाहीर आश्वासन दिले होते. पालघर जिल्हा निर्मितीनंतर बोईसर नगरपरीषद होणे आवश्यक असलेबाबत अनुकूल अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी शासनाला सादर केला होता. त्याचप्रमाणे २०१८ साली पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी बोईसर येथे झालेल्या जाहीर सभेत तत्कालीन नगरविकास मंत्री आणि राज्याचे विद्यमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील बोईसर नगरपरीषद होण्याबाबत जाहीर आश्वासन दिले होते. तसेच याबाबत पालघर जिल्हा परीषदेच्या स्थायी समितीने देखील ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी ठराव घेऊन राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे सुपूर्द केला होता. मात्र इतक्या वर्षानंतर देखील बोईसर नगर परिषदेसाठी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आले असून नागरिकांना नगरपरिषदेसाठी आणखी काही वर्ष वाट पहावी लागणार आहे असा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांना भेडसावत आहे.
सत्तेचा लालस, दूरदृष्टीचा अभाव
ग्रामपंचायतील मिळणाऱ्या शासकीय अनुदान व निधीपेक्षा नगरपरिषदेला तुलनात्मक अधिक प्रमाणात अनुदान मिळत असते. त्यामधून नागरी सुविधा देणे शक्य होत असते. मात्र राजकीय अस्तित्व टिकवण्याच्या प्रयत्नात, विकासाच्या दृष्टिकोनातून दूरदृष्टीचा स्थानिक नेतृत्वाकडे अभाव असल्याने तसेच वैयक्तिक हेवेदावे व महत्त्वकांक्षा असणाऱ्या मंडळींमुळे बोईसर परिसरातील विकास रखडला आहे.
परिसरातील गावांमध्ये अनेक समस्या
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बोईसर व परिसरातील ग्रामपंचायतीकडे निधीची मर्यादा असून ठिकठिकाणी साचलेला कचरा उचलण्यासाठी अथवा प्रक्रिया करण्यासाठी मर्यादा येत असल्याचे दिसून आले. शिवाय नागरिकांसाठी मुबलक प्रमाणात स्वच्छ पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटार, दिवाबत्ती अशा सुविधा देण्यास मर्यादा घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
