बोईसर तारापूर परिसरातील वाढलेल्या लोकवस्ती मधून निर्मित होणाऱ्या घरगुती घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य जागेची उपलब्धता होत नसल्याने तसेच प्रस्तावित जागांसाठी नागरीकांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. ठिकठिकाणी साचून राहणाऱ्या कचऱ्यामुळे नागरिकांना आरोग्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांमुळे परिसराची भरभराट झाली. भरभराटीमुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावले, मात्र त्याचसोबत जल आणि वायू प्रदूषण व सोबत घरगुती घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या समस्येमुळे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याची हानी होत आहे. औद्योगिक वसाहत उभारताना प्रशासनाकडून भविष्यकाळात निर्माण होणाऱ्या या समस्यांवर उपाययोजना आखण्याचा विचार केला गेला नसल्याने कचरा व्यवस्थापनासाठी राखीव भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला नव्हता. शिवाय कालांतराने आरक्षण प्रमाणात बदल झाल्यानंतर निर्मित होणाऱ्या मोकळ्या जागेचे प्लॉटमध्ये रूपांतर करून त्यांची विक्री एमआयडीसीने वेळोवेळी केल्याने या कामासाठी जागा उपलब्ध राहिली नाही.
औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करणारा कामगार वर्ग बोईसर, सरावली, कोलवडे, कुंभवली, पाम, सालवड, पास्थळ, खैरापाडा, बेटेगाव, मान व आजूबाजूच्या इतर गावांमध्ये वास्तव्य करीत असल्याने या गावांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. या परिसराची लोकसंख्या दोन लाखांपेक्षा पेक्षा अधिक झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे संपूर्ण परिसरात दररोज ६० ते ७० टन घरगुती आणि इतर आस्थापनांमधून ओला आणि सुका कचरा निर्माण होत आहे. दैनंदिन निर्माण होणारा कचरा गोळा करून तात्पुरत्या स्वरूपात औद्योगिक क्षेत्राजवळील मोकळ्या जागेत टाकण्यात येतो. कचरा विल्हेवाटीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर कायमस्वरूपी जागा, पुरेसे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने संपूर्ण कचरा उचलला न जाता सर्व ग्रामपंचायत हद्दीत जागोजागी कचऱ्याचे ढीग तयार होऊन बकालपणा वाढत चालला आहे. त्यामुळे दुर्गंधी सह नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्र आणि बोईसर परिसरात संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याकरीता आवश्यक शासकीय जागा उपलब्ध नसल्याने कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. एमआयडीसीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पाच टक्के जागा कचरा प्रकल्पासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र तारापूरमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भूखंड शिल्लक नाही. या प्रकरणी डॉ. सुभाष संखे यांनी बोईसर सिटीझन फोरम या संस्थेमार्फत राज्य लोकायुक्तांकडे याचिका दाखल केल्यानंतर वेळोवेळी आयोजित सुनावणीमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि एमआयडीसी यांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र गावात घनकचरा प्रकल्प नको अशी भूमिका घेऊन सर्व गावे आपापल्या हद्दीत कचरा व्यवस्थापन केंद्राला विरोध करीत असल्याने जागेअभावी कायमस्वरूपी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचा प्रश्न रखडला आहे. पालघर जिल्हा प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याकरिता औद्योगिक क्षेत्र परिसरातील तीन – चार जागांची पाहणी केली आहे. मात्र स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन आणि नागरिकांनी दुर्गंधी आणि वायु व जलप्रदूषणाचे कारण देत आपल्या हद्दीत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यास विरोध केल्याने संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात अडथळा येत आहे. विशेष म्हणजे लोकवस्तीपासून दूरवर असणाऱ्या शासकीय जागा, अतिक्रमण झालेल्या गुरचरण जागा किंवा खाजगी जागा खरेदी करून हा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकिय व्यवस्था उदासीन असल्याचे दिसून येते.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्र आणि परिसरातील निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात बोईसर सिटीजन फोरम या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिके संदर्भात २६ जून रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडलेल्या सुनावणीत लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी सन २०२३ पासून बोईसर तारापूर येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रकरण प्रलंबित असून संबंधित विभागांकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने ही लज्जास्पद बाब असल्याचे सुनावणी दरम्यान म्हटले. बोईसर परिसरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि एमआयडीसीला प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी आणि जागा उपलब्धता यासाठी आणखी एक संधी देत असल्याचे सांगत पुढील सुनावणीत तोडगा निघाला नाही तर याबाबत विशेष बाब म्हणून लक्ष घालण्यासाठी राज्य शासनाला विनंती करणार असल्याचे लोकायुक्तानी स्पष्ट केले.
बोईसर तारापूर परिसरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव यांना चार आठवड्यांच्या आत आवश्यक ती कामे जलदगतीने करण्याचे आणि १० टक्के मोकळी जागा ठेवण्याची अट सोडवण्यासाठी आवश्यक ती शिथिलता देण्याचे लोकायुक्त यांच्याकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. चार आठवड्यांच्या आत एमआयडीसी ने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासंदर्भात केलेली मागणी मान्य करावी आणि चार आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश लोकायुक्त यांनी सुनावणी दरम्यान दिले. बोईसर तारापूर परिसरातील कचऱ्याचा प्रश्न लोकायुक्तांनी अतिशय गांभीर्याने घेतल्यामुळे पुढील काळात अनेक वर्षे रेंगाळलेला प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
