पालघर: जव्हार नगर परिषदेच्या विकास कामांसाठी सुमारे २८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांची बनावट तांत्रिक मान्यता प्रकरण उघडकीस येऊन दीड वर्ष उलटून गेले असले तरीही राजकीय वरदहस्तामुळे या प्रकरणात कारवाई करण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांची बनावट स्वाक्षरी करून अथवा बनावट कागदपत्रांच्या वापराची वेगवेगळी प्रकरण पुढे आली असून अनेक ठेकेदारांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बनावट लेटरहेडवर काम केल्याचा दाखल्याचा वापर केल्याची देखील प्रकरणे कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जव्हार नगर परिषद मधील विकास कामांमध्ये बनावट सही, शिक्यांच्या आधारे तांत्रिक मान्यता पात्रांचा वापर झाला असून त्याच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट असताना त्याच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नंतर कामांची पाहणी करणे तसेच देयकांची पडताळणी करून बिल अदा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. अशा पद्धतीने बनावट कागदपत्र करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले. त्याचबरोबर अधिक दराने अंदाजपत्र तयार करून शासनाची लूट झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या मान्यता पत्रांवर असणाऱ्या बनावट आवक, जावक क्रमांक, सही, शिक्के व स्वाक्षरी चौकशी दरम्यान निश्चित झाली असताना देखील त्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद, पोलीस अथवा इतर शासकीय विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

naxalite organization allegation on police of killing innocents in the name of naxalites
नक्षलवादी ठरवून निरपराध नागरिकांची हत्या; छत्तीसगड चकमकीनंतर नक्षल्यांचा पत्रकातून आरोप
maha vikas aghadi officials raise ichalkaranji pending issue infront of municipal administration
इचलकरंजीतील प्रलंबित प्रश्‍नांवरुन महाविकास आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांकडून महापालिका प्रशासन धारेवर
Agra Income tas raids
पलंग, पिशव्या अन् चपलांच्या बॉक्समध्येही ऐवज! IT च्या धाडीत सापडलं कोट्यवधींचं घबाड, अधिकारी रात्रभर पैसेच मोजत बसले!
loksatta analysis controversy over machan unique activity by forest department
विश्लेषण : मचाणपर्यटन उपक्रमावर आक्षेप कोणते?
ban on oleander flowers in temple
‘या’ राज्यातील मंदिराच्या प्रसादात ऑलिंडरच्या फुलांवर बंदी; नेमके कारण काय?
Narendra Modi and his motherNarendra Modi and his mother
Mothers Day 2024 : “आईने मला जन्म दिला पण हजारो लोकांनी….; मातृदिनानिमित्त भाजपाने शेअर केले पंतप्रधानांचे आईबरोबरचे भावनिक क्षण
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Chief Minister Eknath Shindes taunts to Naresh Mhaske attempt to comfort BJP leaders
मुख्यमंत्र्यांच्या नरेश म्हस्केंना कानपिचक्या, भाजप नेत्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न

महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात कार्यरत असताना विक्रमगडचे आमदार सुनील भुसारा यांच्या लेटरहेडचा गैरवापर करून तसेच बनावट स्वाक्षरी करून एका विरोधी पक्षाच्या विक्रमगड तालुकाप्रमुखाचे घर अनधिकृत ठरवून त्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी शासकीय विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी आमदार भुसारा यांच्याशी खातरजमा केली असता त्यांच्या लेटरहेडचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.आलोंदे येथील एका मोठ्या उद्योगाला ना हरकत दाखला देण्यासाठी विद्यमान सरपंच यांच्या नावे बनावट सही करून दाखला दिल्याचे उघडकिस आल्यानंतर संबंधित महिला सरपंचांनी विक्रमगड पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दिली आहे. या संदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे.

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेक ठेकेदारांनी मान्यता मिळवण्यासाठी अनुभवाचा बनावट दाखल्याचा आधार घेतल्याच्या तक्रारी करण्यात आलय असून काही ठेकेदाराने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काम करण्याचा, निविदा भरण्यासाठी वर्ग उंचावण्याचे देखील प्रकार घडले आहेत. ठेकेदार मंडळींची वरिष्ठ राजकीय नेत्यांशी संपर्क असल्याने अशा तक्रारी दडपण्यासाठी अथवा तक्रारदाराना इतर प्रकरणात गोवण्याचे प्रकार घडल्याचे जिल्ह्यात दिसून आले आहेत. एकीकडे मोखाडा तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य हबीब शेख यांच्याविरुद्ध तातडीने कारवाई केली असली तरीही इतर प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यास पोलिसांनी दुजाभाव करत कारवाई करण्याची धाडस दाखवलं नसल्याचे दिसून आले आहे.या संदर्भात पालघर चे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता बनावट कागदपत्र यांचा वापर केल्याबाब तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे लोकसत्ता ला सांगितले.

जव्हार नगर परिषदेमध्ये बनावट तांत्रिक मान्यता कागदपत्रांच्या आधारे विकास कामे केल्याचे उघडलीस आले असून याप्रकरणी चौकशी समितीकडून प्राप्त अहवाल नगर विकास विभागाकडे पुढील कार्यवाही साठी पाठवण्यात आला आहे. याविषयी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. – गोविंद बोडके, जिल्हाधिकारी