अनुकंपा नेमणुका महिन्याभराच्या कालावधीत व्हाव्यात, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मांडली भूमिका

राज्य सरकार तर्फे आयोजित रोजगार मेळावा व सेवा पंधरावडा सांगता समारंभ निमित्ताने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित तसेच जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे १५ वर्षांपासून प्रलंबित असणारे मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना शासकीय सेवेत अनुकंपा तत्वावर नेमणूक पत्र देणे, एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देणे तसेच सेवा पंधरवड्यात चांगल्या कामगिरी बजावणाऱ्या ग्रामपंचायत यांचा सत्कार करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

याप्रसंगी बोलताना राज्यांनी राबवलेला १५० दिवसांच्या महत्त्वकांशी उपक्रमांमध्ये केलेल्या विकासकामांची स्तुती पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केली. वनपट्टे वितरणात देशात अग्रगामी असणाऱ्या पालघर जिल्ह्यात वनपट्ट्यांच्या ठिकाणी बांबू लागवड केल्याने रोजगार निर्मिती होईल असे सांगत, किनाऱ्यालगतच्या गावांचे सर्वेक्षण, गावांमधील पणद रस्ते यांचे सीमांकन व हस्तांतरण तसेच नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबवल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत यापुढे अनुकंपा उमेदवारांना महिन्याभराच्या कालावधीत शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत आपण मंत्रिमंडळात आग्रही मत मांडण्याचे गणेश नाईक यांनी सांगितले.

एखाद्या प्रकरणात चुकीच्या बाबींचा उल्लेख असल्यास शासकीय अधिकाऱ्याने त्यावर अपेक्षित शेरा मारून कागदोपत्री पूर्तता करून घेण्याची भूमिका बजावावी असे सांगत अनुकंपा विषयक नेमणुका करण्याच्या प्रक्रियेत वरिष्ठ सनदी अधिकारी वी. राधा यांच्या कार्यपद्धतीची स्तुती केली. असे कायद्याच्या चौकटीत कार्यरत असणाऱ्याची कार्यपद्धत आपल्याला आवडत असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. या कार्यक्रमा दरम्यान इ सुलभ पोर्टलचे उद्घाटन पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील काही भागात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली.

जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी अनुकंपा तत्त्वावर एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या नेमणुकीबाबत माहिती देत सेवा पंधरावड्यात जिल्ह्यात झालेल्या कामांचा आढावा घेतला. याप्रसंगी खासदार डॉ. हेमंत सवरा व आमदार राजेंद्र गावित यांनी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची प्रशंसा केली.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा मॅडम यांच्या संकल्पनेतून विशेष अनुकंपा मोहीम पूर्ण राज्यभरात ऑगस्ट २०२५ पासून राबवण्यात आली असून पालघर जिल्ह्यामध्ये २७३ उमेदवारांना या विशेष भरती प्रक्रियेमधून शासकीय सेवेचा लाभ मिळाला. शासकीय सेवा बजावत असताना अपघाती, अकाली मृत्यू आल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय मोठ्या गर्तेत सापडतात, अशावेळी शासनाच्या या निर्णयामुळे अशा कुटुंबीयांना प्रतीक्षा यादीमध्ये वर्षानुवर्ष नाव असताना हा लाभ मिळण्यास अडचणी उत्पन्न होत होत्या. मात्र शासनाने ही विशेष भरती करताना या सर्व अडचणी दूर करत १७ जुलै २०२५ रोजी एकच सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करून भरती मधील अनेक क्लिष्ट प्रक्रिया सुटसुटीत करून ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्याची पद्धती अमलात आणली. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यात गट क प्रवर्गात ६३ आणि गट ड प्रवर्गात २१० पदांवर अनुकंपा मोहिमेमध्ये उमेदवारांची विविध शासकीय विभागांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली.

शासनाने गेल्या वर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आठ हजार पदांकरिता उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली होती, त्यापैकी पालघर जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, वनविभाग तसेच अन्याय शासकीय कार्यालयांमध्ये एमपीएससी मधून पात्र ५९ लिपिक टंकलेखक उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

सेवा पंधरवडा मधील काही कामे

या कालावधीत शासनाच्या धोरणाप्रमाणे जिल्ह्यातील शासकीय जमीनीवरील २०११ पूर्वीपासून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या योग्यत्या पुरावेधारक नागरिकांची ५०० चौरस फुटापर्यंतची निवासी अतिक्रमणे निर्गमित करण्याबाबत विशेष मोहीम पालघर जिल्ह्यात राबवण्यात आली. यामध्ये ४१६४ प्रकरणे प्राप्त झाली असून २३६ प्रकरणे मान्य करण्यात आली व अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये एकूण लाभार्थ्यांना वन पट्टे वाटप करण्यात आले.

गावोगावी विविध शेत रस्ते ज्याला आपण पाणंद रस्ते असे स्थानिक भाषेत म्हणतो, असे रस्ते विविध अतिक्रमणांमुळे बाधित असल्याने लगतच्या शेतकऱ्यांची शेतावर जाण्यास मोठीच अडचण होत होती याबाबत शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयान्वये ही मोहीम जिल्ह्यात यशस्वीरित्या राबविण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये आपण ३६ किलोमीटर लांबीचे एकूण ८१ रस्ते अतिक्रमण मुक्त केले. तसेच ४०५० रस्ते जे आतापर्यंत नकाशावर समाविष्ट नव्हते ते सीमांकन करून नकाशावर घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या रस्त्यांचे सीमांकन करण्यात येऊन त्यांना योग्य ते रस्त्याचे संकेतांक नमूद करून या रस्त्यांची महसूल अभिलेख सदरी येत्या कालावधीत नोंद घेण्यात येणार आहे.