जिल्ह्यातील अधिकांश अर्जदार फळपीक विमा योजनेत पात्र; पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विमा समस्यांवर मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक

पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान फळपीक विमा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालय येथे आमदार मनीषा चौधरी यांच्या विनंतीवरून कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या दालनात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पालघर जिल्ह्यातून पंतप्रधान फळपीक विमा योजने करिता ४०२१ अर्ज प्राप्त झाले असून हे अर्ज ३४५५ हेक्टर क्षेत्रफळासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी १४८९ अर्जांमध्ये विसंगती व तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्याने त्यांची पुनर पडताळणी करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना संदेश पाठवण्यात आला होता. संबंधित अर्जांची तपासणी केल्यानंतर १२१३ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून उर्वरित २७६ अर्ज प्रलंबित आहेत. याबाबत कृषी मंत्र्यांनी हे सर्व प्रलंबित अर्ज एका आठवड्यात निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरूनही दावा न मिळाल्याच्या तक्रारींवर सविस्तर चर्चा झाली. काही प्रकरणांमध्ये अर्ज प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी, अपूर्ण दस्तऐवज किंवा डेटा अपलोड संदर्भातील समस्यांमुळे विमा कंपन्यांनी अर्ज ‘अवैध’ अथवा ‘अपूर्ण’ म्हणून परत पाठविल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भात कृषी विभागाने बजाज अलायन्स विमा कंपनीस सर्व अर्जांची पुनर्तपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ विमा लाभ मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या बैठकीत आमदार मनीषा चौधरी यांनी पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठामपणे भूमिका मांडत, चीकू उत्पादकांना संशोधन व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक सहाय्य मिळावे यासाठी “चीकू संशोधन केंद्र (Chickoo Research Centre)” स्थापन करण्याची मागणी कृषी मंत्र्यांकडे केली. या चर्चेतून मिळालेल्या सकारात्मक निष्कर्षामुळे विमा समस्यांच्या मार्गी लावण्यासाठी ठोस उपाययोजना ठरविण्यात आल्या, अशी माहिती देण्यात आली.

तसेच या बैठकीत नॉर्थ कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष निमिष सावे व पदाधिकारी, पालघर जिल्ह्यातील कृषी संस्था प्रतिनिधी, आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांनी सक्रिय सहभाग घेत शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात बुरशीजन्य रोग व कीड नियंत्रण प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असून जुन्या लागवडीच्या नूतनीकरणासाठी शासनाने विशेष योजना अमलात आणावी अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली. तसेच शास्त्रज्ञ कृषी अधिकारी शेतकरी संस्था बागायतदार व्यवसायिक यांचा समावेश असणाऱ्या शेतकरी दिलासा व नियोजन समितीची स्थापना स्थानिक पातळीवर करावी अशी मागणी देखील याप्रसंगी कृषी मंत्री यांच्याकडे करण्यात आली.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट तात्काळ मदत करावी – आमदार विलास तरे

पालघर जिल्ह्यासह राज्यात अवकाळी पावसामुळे भात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे झाले आहेत. त्याअनुषंगाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट तात्काळ मदत करावी अशी मागणी आमदार विलास तरे यांनी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली.

पालघर जिल्हा हा प्रामुख्याने आदिवासी बहुल तसेच शेतीप्रधान जिल्हा असून बहुतेक शेतकरी वर्गाचा प्रमुख उत्पन्नाचा व उदरनिर्वाहाचा स्रोत म्हणजे भात शेती आहे. या भागातील बहुसंख्य शेतकरी केवळ पावसावर आधारित शेती करतात. मात्र, यंदा ऑक्टोबर महिन्यात देखील सतत व अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढले असून त्याचा थेट परिणाम भात शेती, नाचणी, वरई, फुल बाग, फळ बाग तसेच वीट उत्पादक व्यावसायिकांवर झाला आहे.

भाताच्या पिकाची कापणी सुरू असतानाच झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक ठिकाणी शेतातील पिके आडवी झाली, पाण्याखाली गेली तसेच काही ठिकाणी पिकांचे रोपण सडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून त्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांनी बियाणे, खत व मजुरीसाठी कर्ज घेतलेले असून, पिकाचे नुकसान झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा स्थितीत शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला असून त्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याअनुषंगाने आपण संबंधित महसूल अधिकारी, कृषि अधिकारी व तहसिल प्रशासन यांना तातडीने सूचना देऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचा पंचनामा करून शेतकऱ्यांचे झालेल्या हानीचे मूल्यमापन करून शेतकऱ्यांना सरसकट तात्काळ मदत करावी अशी मागणी आमदार विलास तरे यांनी केली आहे. यावर कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी बाधित शेतकऱ्यांना लवकरच मदत केली जाईल असे आश्वासन दिले. यांच्यामनीषा चौधरी यांच्या समवेत कृषिमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यानचे छायाचित्र