पालघर : पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील १८ मच्छीमार खलाशांच्या कुटुंबीयांना तसेच मृत पावलेल्या एका खलाशाच्या कुटुंबाला राज्य सरकारने मंजूर केलेले १६.२० लक्ष रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले असून शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार अजूनही ५१.२६ लक्ष रुपयांची मदत प्रलंबित आहे.
गुजरात मधील बोटींमधून मासेमारी करताना भारताची हद्द ओलांडल्याच्या कारणावरून पाकिस्तान मेरिटाइम सिक्युरिटी एजन्सीने मासेमारी बोटींना ताब्यात घेऊन मच्छीमारांना तुरुंगात ठेवले आहे. सद्यस्थितीत १९३ भारतीय मच्छीमार पाकिस्तानी तुरुंगात असून त्यापैकी १८ खलासी हे पालघर जिल्ह्यातील आहेत. पहिल्यांदा अटकेत असणाऱ्या गुजरातच्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना गुजरात सरकार प्रतिदिन ३०० रुपये इतकी मदत करत असते. मात्र गुजरात सरकारने महाराष्ट्रातील मच्छीमार खलाशांना ही मदत देण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणात पाठपुरावा केल्यानंतर २ ऑगस्ट २०२३ रोजी अशाच पद्धतीच्या अनुदानाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती.
पाकिस्तान तुरुंगातील खलाशांच्या कुटुंबियांना मदतीसंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासननिर्णयात अनेक तांत्रिक व गुंतागुंतीचे मुद्दे असल्याने ते सोडवण्यासाठी बराच अवधी गेला. ते मार्गी लागल्यानंतर राज्य सरकारने पालघर जिल्ह्यातील पाकिस्तानमध्ये अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांचा तपशील जिल्ह्याकडून मागविला होता. मे २०२५ पर्यंत अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना अनुदानापोटी सुमारे ६४.१६ लक्ष रुपयांची मागणी जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून करण्यात आली होती.
लेखाशीर्षकाखालील अर्थसंकल्पात असलेल्या २७ लक्ष रुपयांच्या तरतुदीच्या ६० टक्के मर्यादा राखून राज्य सरकारने १७ जून रोजी मच्छीमार खलासांच्या अनुदानासाठी १६.२० लक्ष रुपये मंजूर केले होते. पाकिस्तान तुरुंगात मृत पावलेल्या विनोद लक्ष्मण कोल या मच्छीमाराच्या कुटुंबीयांना त्याच्या अधिवास काळातील पूर्ण रक्कम (१.६१ लक्ष) तर उर्वरित १८ मच्छीमार खलाशांना २७० दिवसांप्रमाणे प्रत्येकी ८१ लाख देण्याची राज्य सरकारने तरतूद केली होती. ही रक्कम अदा करण्यात खलाशांच्या कुटुंबियांच्या बँक खात्याशी निगडित तांत्रिक अडचणी होत्या. बहुतांश कुटुंबियांना ही मदत जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापूर्वी तर उर्वरित कुटुंबियांना जुलैच्या मध्यापर्यंत वितरित केल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून देण्यात आली.
मे २०२५ अखेरपर्यंत अजूनही ४७.९७ लक्ष रुपयांचा सहायता निधी प्रलंबित असून जून व जुलै महिन्याच्या मदत रक्कमेची जोड झाल्यास ५१.२६ लक्ष रुपयांची मदत देणे प्रलंबित असल्याचे पुढे आले आहे. मंजूर झालेला निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचे वितरण स्वतंत्रपणे करण्यात येणार असून प्रलंबित राहणाऱ्या मदत निधीसाठी स्वतंत्र शासकीय मंजुरी आवश्यक राहणार आहे.
