कारवाईच्या भीतीने पालघरचा माहीम मार्ग झाला मोकळा; फेरीवाल्यांनी घेतला आडोशाचा आसरा

पालघर शहरातील वाहतूक नियमन करताना पार्किंग संदर्भात नगरपरिषदेने फेब्रुवारी महिन्याच्या आरंभी जाहीर करून १० फेब्रुवारीपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. याचवेळी पालघर रेल्वे स्थानकापासून माहीम व मनोर या ठिकाणी जाणाऱ्या मार्गांवर सुमारे ७०- १०० मीटर अंतरावर ना फेरीवाला क्षेत्र जाहीर केले होते.

नगरपरिषदेने यापूर्वी नाममात्र व दिखाव्यापूर्ती रस्त्यावर झालेल्या अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई केली होती. कर्मचारी बळ नसल्याचे कारण पुढे करून गेल्या महिन्याभराच्या काळात नगर परिषदे कडून रस्त्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष झाल्याने रस्त्यावरील अतिक्रमणाची परिस्थिती पूर्ववत झाली होती.

नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी रस्त्यावर होणारे अतिक्रमण दूर ठेवण्यासाठी पथकाची निर्मिती करून त्यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे निश्चित केले होते. मात्र नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच त्यांची बदली झाल्याने व या पदाचा कार्यभार प्रभारी अधिकारी यांच्याकडे असल्याने अतिक्रमण हटाव पथकाच्या निर्मितीकडे दुर्लक्ष झाले होते.

नगरपरिषदेने रस्त्यावर विविध प्रकारच्या विक्रेत्यांकडून होणारे अतिक्रमण दूर करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याची तसेच आर्थिक वर्षाअखेरीस कर लक्षांक पूर्तता करण्या साठी व्यस्त असल्याची सबब पुढे करून अतिक्रमण हटविण्याकडे दुर्लक्ष केले होते.

आज सायंकाळी साडेपाच वाजताच्या सुमारास माहीम मार्गावर विविध विक्रेत्यांकडे ग्राहकांची खरेदीसाठी एकच गर्दी असताना नगरपरिषदेच्या एका व्यक्तीकडून फेरीवाल्याविरुद्ध कारवाई आज हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती गुप्तपणे पसरवण्यात आली. त्यानंतर सर्व प्रकारच्या हातगाडी वाल्याने व विक्रेत्याने आपला गाशा गुंडाळून इतर लहान मार्गांवर किंवा खाजगी जागांमध्ये विक्रीचे सामान हलविले. यामुळे पालघर माहीम मार्गावरील शहरी भागाने आज मोकळा श्वास घेतला.

कायमस्वरूपी अतिक्रमण हटविणे गरजेचे

नगरपरिषदेने हंगामी पद्धतीने रस्त्यावर बसणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे विक्रेते व हातगाड्या हटविण्यासोबत मुख्य रस्त्यावर झालेले कायमस्वरूपी अतिक्रमण हटविण्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. माजी जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी सर्व संबंधित विभागाला तातडीने कारवाई करण्याची सूचना दिली होती. मात्र कायमस्वरूपी अतिक्रमण हटविण्याबाबत कोणतीही कारवाई काही वर्षात झाली नसल्याचे दिसून आले आहे.