शहरबात: अधिकाऱ्यांची बेफिकिरी, हतबलता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पालघर दौऱ्याची घोषणा गेल्या शनिवारी (१४ जून रोजी) झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री मनोर येथील कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. त्यांच्या दौऱ्यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे व दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान या महामार्गावरील अवजड वाहतूक ठिकठिकाणी रोखून ठेवण्यात आल्याने मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, कौशल्य विकास मंत्री व इतर मान्यवरांचा ताफा महामार्गावरून सहजपणे प्रवास करू शकला. मात्र दौरा संपून ४८ तास उलटल्यानंतर बुधवारपासून वर्सोवापासून थेट चिल्हारपर्यंत वेगवेगळ्या कारणांमुळे महामार्गाच्या दुतर्फा तुफान वाहतूक कोंडी होण्याचे प्रकार घडले.

मनोर येथील दोन व तलासरी येथील एका उड्डाणपुलाचे काम पावसापूर्वी पूर्ण झाले असले तरीही मेअखेरपर्यंत पूर्ण करावयाच्या सातिवली पुलाचे काम रेंगाळल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व काँक्रीटीकरणावर लक्ष ठेवणाऱ्या देखरेख संस्थेला होती. अशा परिस्थितीत कमकुवत असणाऱ्या सेवा रस्त्यावरून पावसाळ्यात अवजड वाहतूक झाल्यास खड्डे पडतील व त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल असा अंदाज बांधणे कठीण नव्हते. मात्र आगामी काळात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज बांधण्याची क्षमता संबंधित अधिकारी वर्गाकडे नसल्याने या मार्गावरून दररोज प्रवास करणाऱ्या किमान एक लाख वाहनांबाबत गांभीर्याने विचार झाला नाही. परिणामी या सेवा रस्त्यांवर मोठ्या आकाराचे खड्डे पडले व वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली.

सातिवली पुलाच्या सेवा रस्त्यांवर अवजड वाहनांना प्रवास करणे कठीण असताना लहान वाहने अगदी होडीप्रमाणे झुलकावण्या खात या सेवा रस्त्यावरून प्रवास करीत होत्या. वाहनांची रांग पाच किलोमीटरच्या पलीकडे गेल्यामुळे अनेक उत्साही वाहनचालकांनी विरुद्ध दिशेच्या मार्गिकेवरून वाहने घातल्याने वाहने सामोरासमोर येऊन वाहतूक काही तास ठप्प राहिली होती. विशेष म्हणजे डिसेंबर २०२३ मध्ये काँक्रीटीकरण सुरू केल्यानंतर २०२४ च्या पावसाळ्यात वसई तालुक्यात रेल्वेच्या पुलाखालील पट्ट्याचे काँक्रीटीकरण अशाच पद्धतीने मागे राहिल्याने वाहनचालकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले होते. त्याची पुनरावृत्ती यंदा सातिवली पुलाच्या सेवा रस्त्याच्या भागात झाली. कोट्यवधी रुपयांचा ठेका घेणारे व देणारी मंडळी यांनी अनुभवातून काही बोध घेतला नाही तसेच यांच्यामध्ये समन्वय, नियोजनाचा अभाव व परिपक्वता नसल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होत आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने डिसेंबर २०२३ पासून हाती घेतलेल्या या महत्त्वाकांशी प्रकल्पामुळे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास करणाऱ्या वाहनांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. मुंबई विमानतळाकडे जाणारा हा प्रमुख रस्ता आहे. येथे झालेली कोंडी विमान पकडण्यास जाणाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरले. मुंबईकडे उपचारांसाठी जाणाऱ्या रुग्णांनाही उपचार मिळण्यास विलंब झाल्याच्या घटना घडल्या असून या मार्गावरील प्रवास वेळेबाबत अनिश्चितता कायम राहिलेली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने याबाबत वेळोवेळी बैठकांचे आयोजन करून राष्ट्रीय महामार्गाचे पदाधिकारी व ठेकेदार यांची झाडाझडती घेतली. मात्र प्रत्येक वेळी नवनवीन तांत्रिक कारणे, अडचणी पुढे आणून त्यांनी वेळ मारून दिली. विशेष म्हणजे ठेकेदाराविरुद्ध दंडात्मक कारवाई कोणी व कशी करायची याबाबत धाडस दाखवायला अधिकारी तयार नसल्याचे दिसून आले. सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री व इतर मंत्र्यांनीदेखील व्यथा मांडून सर्व काही सुरळीत करायला हवे असे मत मनात राहिले, मात्र प्रत्यक्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

महामार्गाच्या उभारणीदरम्यान कामाचा दर्जा सुमार असल्याचे सहजपणे निदर्शनास येत असतानादेखील याविषयी अधिकारी, पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. नागरिकांविषयी असणारी संवेदनशीलता जिल्हा प्रशासन व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यामध्ये संपली आहे का, असा सवालदेखील उपस्थित होऊ लागला आहे. सेवा रस्त्याची जलद परिपक्व होणाऱ्या काँक्रीटद्वारे भरणी करण्यात येत असून हे काम पूर्ण होण्यास किमान १०-१२ दिवसांचा अवधी लागणे अपेक्षित आहे. अपूर्ण पुलावरून हलक्या वाहनांची वाहतूक सुरू केली असली तरी हलक्या वाहनांसाठी मार्गिका खोली ठेवण्याची तरतूद नसल्याने या योजनेचा विशेष लाभ होत नसल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी पुढील दोन ते तीन आठवडे या भागात होणारे कोंडी समस्या कायम राहील अशी शक्यता आहे.

महामार्ग पोलीस आणि तपासणी नाके

टोल नाका अथवा इतर नाक्यांवर महामार्ग पोलीस समूहाने उभे असतात. मात्र त्यांचे प्रामुख्याने लक्ष हे परराज्यातून येणाऱ्या वाहनांकडे असणारी कागदपत्रे, सीट बेल्ट, पीयूसी, विमा, काळ्या काचा व इतर तांत्रिक बाबींकडे अधिक असते. त्यामुळे अवजड वाहनांकडून मार्गिका शिस्त न पाळणे, वेग मर्यादा न पाळणे अथवा वाहतूक कोंडीच्या प्रसंगी अवजड वाहनांना डाव्या मार्गिकेतून प्रवास करणे बंधनकारक करणे, विरुद्ध दिशेच्या मार्गिकेवरून वाहनांना प्रवास करू न देणे अशा उपाययोजनांवर विशेष लक्ष दिले जात नसल्याने अनेकदा वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवत असते.

वाहनतळाचा अभाव

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या दौऱ्याच्या प्रसंगी वाहतुकीशी संबंधित सर्व विभाग पहिलेच नियोजन करतात. अशा वेळी अवजड वाहनांना रोखून ठेवणे किंवा पर्यायी मार्गाने पाठवणे अशा उपाययोजनांचा वापर केला जातो. मात्र एखादा मोठा अपघात घडला किंवा तुफान वाहतूक कोंडी झाली तर अशा प्रसंगी अवजड वाहनांना रोखून ठेवण्यासाठी मोठ्या क्षमतेचे वाहनतळाची उभारणी करणे किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी मध्यम क्षमतेचे वाहनतळ उभारण्याबाबत जिल्हा प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून आले आहे. बंद पडणाऱ्या वाहनांना टोईंग करण्याबाबत आवश्यक साधनसामुग्री पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने अनेकदा वाहतूक कोंडी होताना दिसते. त्यामुळे पावसाळ्यात किंवा मोठ्या अपघाताच्या प्रसंगी नियोजन करण्यास तसेच वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय साधण्यात जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते.