पालघरमध्ये उत्खननातील मातीची परस्पर विक्री

पालघर : विरार-डहाणू रोडदरम्यान चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून या ठिकाणी उत्खननातून निघणाऱ्या काळय़ा मातीची बेकायदा विक्री होत असल्याचे दिसून आले आहे. ठेकेदारामार्फत दोन हजार प्रती ट्रक या दराने ही विक्री होत असून अशा विक्रीमध्ये शासनाकडे स्वामित्व धनाचा भरणा होत नसल्याचे आढळून आले आहे.

पालघर तालुक्यातील विरार-डहाणू रोडदरम्यान सुमारे २२ किलोमीटर अंतरावर उपनगरीय सेवेच्या चौपदरीकरणासाठी दोन नव्या रेल्वे मार्गिका  टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जमिनीचे सपाटीकरण करून अपेक्षित पातळी गाठण्यासाठी जमिनीचे खोदकाम करण्यात येत आहे. उत्खननात निघणारी काळी माती काढून त्या ठिकाणी मुरूम मातीचा भराव करून त्याचे सपाटीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

भराव टाकण्यात येणाऱ्या मुरमाच्या स्वामित्व धन (रॉयल्टी) प्रकल्पामार्फत काढण्यात आली असली तरीही उत्खनन केलेल्या काळय़ा मातीची विल्हेवाटीसंदर्भात प्रकल्पाकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी नाही. यापूर्वी अन्य तालुक्यांमध्ये अशा काळय़ा मातीच्या वाहतुकीविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली असता प्रकल्पांमध्ये या मातीचा वापर केल्यास स्वामित्व धनाची आकारणी करू नये, अशा स्वरूपाचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका याचिकेदरम्यान दिले होते.  या अनुषंगाने पालघर तालुक्यातदेखील उत्खनन होणाऱ्या काळय़ा मातीवर सध्या कोणतीही आकारणी होत नाही. त्यामुळे त्याचा वापर प्रकल्पात अन्य ठिकाणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र ठेकेदारांकडून याची स्थानिक पातळीवर बेकायदा विक्री होत आहे. यामध्ये शासकीय कर चुकवला जात असल्याचे दिसून आले आहे.

केळवे रोड, सफाळे, पालघर परिसरांत मोठय़ा क्षमतेचे डंपर, ट्रक कार्यरत असून त्यामुळे परिसरातील नागरिक बेजार झाले आहेत. तसेच अवजड वाहने वाहून नेण्याची क्षमता असणारे रस्ते पूर्णपणे खराब झाल्याने वाहन चालवण्यासदेखील त्रासदायक ठरत आहे. अशा परिस्थितीत काळय़ा मातीचा गैरव्यवहार होत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

ज्या ठिकाणी जमिनीची पातळी कमी आहे अशा ठिकाणी उत्खनन होणाऱ्या काळय़ा मातीचा भराव करण्यात येत असून उत्खनन करण्यात येणारी काळी माती पूर्णपणे पश्चिम रेल्वेच्या चौपदरीकरण प्रकल्पात वापरली जात असल्याचा दावा केला. त्यामुळे अशा काळामध्ये स्वामित्व धन आकारणीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

– आनंद कुलकर्णी, वरिष्ठ अधिकारी, पश्चिम रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्प