नीरज राऊत
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना शाश्वत रोजगार मिळावा तसेच दुर्गम भागाचा आर्थिक विकास व्हावा म्हणून पालघरला पर्यटन जिल्हा करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले. मात्र एकीकडे पर्यटनाला चालना दिली जात असताना पावसाळी पर्यटनावर घालण्यात येणाऱ्या निर्बंधांमुळे या धोरणामध्ये विसंगती असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे निसर्गाचा आनंद घ्या मात्र दुरूनच हिरवाईने नटलेले डोंगर, दऱ्या, धबधब्यांचा आनंद घ्या असा संदेश जिल्हा प्रशासन देऊ पाहत आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात पाण्याची असणारी चणचण तसेच ग्रामीण भागातील मूलभूत पायाभूत सुविधांचा स्तर यामुळे तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अविकसित क्षेत्र आहेत. डोंगराळ प्रदेशात तीव्र उन्हाळा व रोजगारासाठी संधी उपलब्ध नसल्याने या भागातील अधिक नागरिक दिवाळी सरल्यानंतर रोजगाराच्या शोधात शहरी भागात स्थलांतर करताना दिसून येतात.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात औद्योगिक आस्थापने उभारण्यासाठी अनेक अडचणी समोर असताना रब्बी हंगामात पीक घेण्यासाठी पोषक वातावरण व पाणीपुरवठा नाही. अशा परिस्थितीत निदान हिवाळा संपेपर्यंत पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळावी व या भागात साहसी खेळ व पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी इतर उपक्रम उभारावे अशी संकल्पना राबवण्यात येत होती.
जिल्हा निर्मितीला १० वर्षांचा कार्यकाळ उलटला असून जिल्हा निर्मितीनंतरच्या पहिल्या सहा-सात वर्षांत ग्रामीण भागातील पर्यटन विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राज्य सरकारने दिला होता. या निधीमधून दुर्गम भागातील गड, किल्ले, लेणी व पावसाळी पर्यटनासाठी आकर्षण ठरणारे लहान-मोठे धबधबे, निसर्गरम्य ठिकाणे, टेकड्या, डोंगर या ठिकाणांकडे जाण्यासाठी रस्त्यांची उभारणी करणे, पर्यटकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छतागृह तसेच वाहन पार्किंग स्थळ उभारणे, डोंगराळ भागात पायऱ्या व रस्ता उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.
मुंबई, ठाणे, नाशिक व दक्षिण गुजरात भागाच्या मधोमध वसलेल्या पालघर जिल्ह्यात चारही बाजूंनी पर्यटकांचा ओढा कायम असतो. विशेष म्हणजे पहिल्या पावसानंतर हा संपूर्ण जिल्हा हिरव्या शालूने बहरल्याचे नयनरम्य चित्र दिसून येत असल्याने निसर्ग पर्यटनासाठी जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणे पर्वणी ठरत असतात. मात्र अशा वेळी काही पर्यटकांचा अतिउत्साह किंवा धोकादायक स्थितीत चित्रीकरण (व्हिडीओग्राफी) किंवा साहसी उपक्रम राबवण्याच्या नादात पर्यटकांचे अपघात होऊन ते मृत पावल्याच्या घटना दरवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात होत असतात. अशा घटनांची गांभीर्याने नोंद घेऊन जिल्हा प्रशासनाने अनेक पर्यटन स्थळांवर जाण्यासाठी बंदी लावली आहे. काही ठिकाणी पर्यटनस्थळी पोहोचल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचेदेखील प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा प्रशासनाने उचललेली पावले समजण्याजोगी असली तरी पर्यटन जिल्हा म्हणून विकसित होताना फक्त पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करताना पर्यटनस्थळी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून बॅरिकेड्स उभारणी करणे किंवा धोकादायक ठिकाणे सुरक्षित करण्यासाठी अन्य उपाययोजना आखण्याकडे राज्य पर्यटन विभागाचे तसेच जिल्हा प्रशासनाचे दूरदृष्टी नियोजन व अंमलबजावणी तोकडी पडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ज्या वेळी आदिवासी बांधवांना शेतीच्या कामांना खंड पडल्यानंतर उत्पन्नाचे कुठलेही स्रोत नसते अशा वेळी रानभाज्या विकून, सेवा अथवा खानपान क्षेत्रात मिळू शकणारे उत्पन्न मर्यादित राहत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने पर्यटन विकासासाठी आराखडा आखण्यात कोट्यवधी रुपये प्रत्यक्षात उधळले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. पावसाळ्यात गड किल्ल्यांची भ्रमंती करण्यासाठी अजूनही गाईड (मार्गदर्शक) व सोबती असणारी मंडळी उपलब्ध नसल्याने शहरी भागातून काही पर्यटन कंपन्या विशेष गड किल्ल्यांचे टूर आयोजित करताना दिसतात. या उद्योगात स्वारस्य निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरल्याने रोजगाराची आणि पावसाळी पर्यटनाची एक मोठी संधी जिल्ह्याने गमावली आहे.
धोरणात बदल आवश्यक
पालघर जिल्ह्यात असणारी नैसर्गिक वैविधता, पौराणिक इतिहास व मंदिरे तसेच वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांची रेलचेल पाहता या व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक झाले आहे. येणारा पर्यटक परतताना येथील स्थानिक उत्पादने, सांस्कृतिक ठेवा असणाऱ्या वारली पेंटिंग व इतर साहित्य घेऊन जाण्यासाठी दालनांची उपलब्धता करण्यास प्रशासकीय व्यवस्थेत उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे. प्रगतिशील महाराष्ट्र बनवण्याचे ध्येय असताना जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायाच्या विकासाला मारक करणारे धोरण बदलण्याची गरज असून सागरी, डोंगरी भागात पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी उपाययोजना, आकर्षक पॅकेज व पोषक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.
