पालघर: आश्रम शाळेमध्ये राहणाऱ्या मुला मुलींना चांगली व्यवस्था निर्माण करणे काळाची गरज आहे. आदिवासी विभागाचा निधी या कामासाठी खर्च केला जाणार असल्यामुळे मागेल तिथे वस्तीगृह व मागेल तिथे आश्रमशाळेचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. येणाऱ्या वर्षभरात महाराष्ट्रात १०० टक्के वस्तीगृह आणि आश्रमशाळा बांधकाम पूर्ण करणार असून २०२६ नंतर वस्तीगृह नसणार असा कृती आराखडा आम्ही तयार करत असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी पालघर येथे जाहीर केले.
आदिवासी विकास विभाग, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय अभियान व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियाना अंतर्गत लाभ वाटप व लाभार्थी संवाद मेळावा ७ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार राजेंद्र गावित, हरिश्चंद्र भोये जिल्हाधिकारी डॉ. इंद्रा राणी जाखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग गोपीचंद कदम, डहाणू सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पालघर जिल्ह्यातील उपलाट, धामणगाव, सवणे, कळंबे व हिरवे या डहाणू, मोखाडा, तलासरी व जव्हार तालुक्यातील प्राथमिक आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा व मुला मुलींच्या वस्तीगृहांचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. तसेच घरकुल योजनेअंतर्गत घरांच्या चावींचे हस्तांतरण, राज्य व विभागीय स्तरावर उत्कृष्ट आलेल्या दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा गौरव, पुरुष बचत गटांना निधी वाटप, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळाच्या वतीने नऊ जणांना रिक्षावाटप व विविध लाभांचे वितरण यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
आदिवासी जमातीतील घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भरती आबा अभियानांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील ६५४ गावांमधील एक लाख ८१ हजार कुटुंब निवडण्यात येणार असून यामध्ये नऊ लाख दहा हजार आदिवासींची लोकसंख्या आहे. धरती आबा या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली तर आदिवासी बांधवांना दुसऱ्या निधीची गरज पडणार नसून आदिवासी विभागाकडेच मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असल्याचे अशोक उईके यांनी प्रतिपादन केले.
१५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेच्या दिवशी २५ योजनेची १७ विभागाच्या माध्यमातून ६५४ ग्रामसभेत एक कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. गावामध्ये काय करावे व काय करू नये अशा प्रकारचा उल्लेख कृती आराखड्यात असणे आवश्यक असून अशा कृती आराखड्यामुळे गावांचा विकास करणे सोपे जाते. तसेच कृती आराखडा तयार असल्यास गाव विकासापासून योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दखल जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना घेण्याच्या सूचना अशोक उईके यांनी या कार्यक्रमादरम्यान दिल्या.
अधिकाऱ्यांनी आश्रम शाळांचे पालकत्व घ्यावे
प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अधिकाऱ्याला प्रत्येकी एक शासकीय आश्रमशाळेचे पालकत्व वाटून द्यावे. यामुळे आश्रम शाळेच्या माध्यमातून तो अधिकारी संपर्क व संवाद करून आश्रमशाळेच्या देखरेखीवर लक्ष केंद्रित करेल तसेच प्रत्येक अधिकाऱ्याने पालकत्व स्वीकारले तर अध्यापन होणे सोपे जाणार असून अधिकाऱ्यांचे तिथे लक्ष राहणार. यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढणार असून त्यांच्यासोबत चर्चा केल्याने आपले स्पर्धात्मक अनुभव त्यांच्यासोबत वाटल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नव उत्साह निर्माण होणार असल्याचा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पात्रता धारक शिक्षकच अध्यापन करणार
तासिका तत्वावर कार्यरत असलेले शिक्षक जे शैक्षणिक पात्रता धारक नाहीत अशांचा सर्वे करण्यात आला असून गुणवत्ता आणि दर्जाबाबत धक्कादायक अहवाल पुढे आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने तो शोधावा आणि त्या दिशेने वाटचाल करावी. तसेच नेमके काय केले पाहिजे याबाबत चर्चा करावी. येणाऱ्या वर्षात पात्रता धारक शिक्षकच अध्यापन करणार असून यामध्ये कदापित तडजोड केली जाणार नाही व आश्रम शाळांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारणार असल्याचा संकल्प केला असल्याचे त्यांनी कार्यक्रमां अंती जाहीर केले.
