रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्पाची ‘रखडपट्टी’

पालघर : पश्चिम रेल्वेचा विरार ते डहाणू रोडदरम्यान रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्प भूसंपादनामुळे रेंगाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाकरिता आवश्यक भूसंपादनाची स्थिती जाणून घेण्याकरिता २०१८ मध्ये पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केलेला माहितीच्या अधिकारअंतर्गत अर्ज अजूनही निरुत्तरित राहिला आहे. विरार-डहाणू रोडदरम्यान उपनगरीय क्षेत्रातील चौपदरीकरणाचे काम मंजूर झाल्यानंतर भूसंपादनासाठी लागणारा प्रस्ताव २०१७ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनातील स्थिती, भूसंपादन पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्तावित आराखडा तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील वादित जागा या संदर्भातील माहिती रेल्वे प्रवासी संघटनेचे प्रतिनिधी हितेश सावे यांनी ऑनलाइन पद्धतीने सन २०१८ मध्ये सादर केली होती. या अर्जावर उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी अपील दाखल केले. अजूनही संबंधित प्रकरण प्रथम अपिलीय प्राधिकरण स्तरावर प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.

या संदर्भात अर्जदार यांनी ई-मेलद्वारे २४ वेळा पाठपुरावा केला असून मुख्यमंत्री कार्यालयात या संदर्भात तक्रार केली आहे. अपील अर्जावर नमूद केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दूरध्वनी क्रमांकावर अनेकदा संपर्क केल्यानंतर अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. पालघर भूसंपादन विभागाकडून या प्रकल्पासाठी प्राधान्य दिले जात नसल्याने हा प्रकल्प रखडला असे आरोप प्रवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहेत. विरार-डहाणू रोड चौपदरीकरणासाठी ३२.०७ हेक्टर खासगी जागेचे अधिग्रहण होणे आवश्यक असून त्यापैकी १०.२८ हेक्टर जागा (३० टक्के) अधिग्रहित झाल्याचे मुंबई रेल विकास कॉपोरेशन (एमआरव्हीसी) यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत उत्तर देताना कळवले आहे. सध्या या मार्गावरील पुलांच्या उभारणी व माती-मुरूम भरावाचे काम करण्याचे कंत्राट देण्यात आले असून काही ठिकाणी काम प्रगतिपथावर असल्याचे दिसून येते. वैतरणा नदीवर अस्तित्वात असणाऱ्या पूल क्रमांक ९१ व ९२ च्या पश्चिमेच्या बाजूला नवीन पुलांची उभारणी करण्यासाठी काम हाती घेण्यात येत असून हे काम जुलै २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

ऑनलाइन माहिती देण्यास टाळाटाळ

ऑनलाइन माहितीचा अधिकार प्रक्रियेद्वारे माहिती मागवली असता या प्रकरणी दूरध्वनीवरून पाठपुरावा केला असता अशी सुविधा उपलब्ध आहे?ह्ण याबद्दल  जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरध्वनी स्वीकारणारा व्यक्ती अनभिज्ञ असल्याचे त्याच्या उत्तरावरून जाणवले. ऑनलाइन दाखल अर्ज भूसंपादन विभागाकडे दिल्याचे सांगण्यात येऊन प्रत्यक्ष येऊन माहिती घेऊन जावी असे काही प्रसंगी  सांगण्यात आले.