शहरबात : नीरज राऊत केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेमध्ये चिकू पिकावर हेक्टरी ६० हजार रुपयांच्या विमा संरक्षणासाठी ५१ हजार रुपयांच्या हप्त्याची आकारणी करण्यात आली आहे. अचानकपणे दरवाढ प्रकरणात जिल्ह्यतील शेतकरी भरडला गेला आहे. या विमा योजनेतून शासन नेमके कोणाचे हित जपत आहे हा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. हवामानावर आधारित फळपीक योजनेत केंद्र शासनाने आपला सहभाग साडेबारा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने राज्य सरकार व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता काही पटीने वाढला आहे. गेल्या वर्षांपर्यंत हेक्टरी तीन हजार रुपये विमा हप्ता भरणारा शेतकऱ्याला यंदा १८ हजार रुपये भरावे लागणार असून राज्य सरकारचा सहभाग २५ हजार पाचशे रुपयांवर पोहोचला आहे. सन २०१३-१४ पासून चिकू फळाला विम्याचे कवच प्राप्त झाले आहे. त्याचा लाभ पालघरसह रायगड, अहमदनगर इत्यादी जिल्ह्यतील चिकू बागायतदारांना होत आहे. खरीप हंगामामध्ये बुरशीजन्य रोगामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विमा कवच देऊन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. आरंभी हा विमा आद्र्रता या एकाच प्रमाणकावर (ट्रिगर) आधारित होता. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून त्याला पर्जन्यमानाची जोड देण्यात आली आहे. ९० टक्के आद्र्रता व २० मिलिमीटर पाऊस सलग पाच दिवस किंवा दहा दिवस झाल्यास त्या आधारावर विम्याची रक्कम ठरवण्यात येते. पालघर जिल्ह्यतील किनारपट्टीच्या गावांमधील चिकू बागायतदारांना दरवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात विमा संरक्षणाचा लाभ होताना दिसून आला आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत येथील शेतकऱ्यांना ९० कोटी रुपयांची विमा रक्कम वितरित केल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. गेल्या तीन वर्षांचा वाढीव प्रमाणकांच्या आधारे सुधारित विमा योजनेचा अभ्यास केला तर सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मध्ये विमा संरक्षणासाठी १६ हजार ५०० रुपयांच्या सर्व घटकांतर्फे एकत्रित हप्ता भरला असताना या जिल्ह्यतील शेतकऱ्याला हेक्टरी अनुक्रमे सुमारे साडेसोळा व १८ हजार रुपयांची संरक्षित रक्कम वाटण्यात आली. गेल्यावर्षी संरक्षक विमा ६० हजार रुपये वाढविल्यानंतर सर्व घटकांचा सहभाग हप्ता १८ हजारापर्यंत पोहोचल्यानंतर शेतकऱ्यांना हेक्टरी सरासरी सात ते दहा हजार रुपये मिळाल्याचे दिसून आले आहे. विम्याची भरणा रक्कम ठरवताना संभाव्यता (प्रोबबिलिटी) व शक्यता (पॉसबिलिटी) याचा अभ्यास केला जातो. गेल्या काही वर्षांपासून या भागातील फळपीक विमा योजनेसाठी विमा कवच देणाऱ्या कंपन्या दरवर्षी बदलतात. असे असताना अचानकपणे विमा हफ्त्यांमध्ये दरवाढ करण्याचे शासनाने मान्य करणे हे नेमके कोणाच्या हिताचे आहे? हे सांगण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही. विम्याच्या संरक्षण हफ्त्यामध्ये दरवाढ तसेच प्रमाणके निश्चित करताना व इतर महत्त्वपूर्ण बाबींमध्ये शेती पद्धत व वातावरणाची जाण असणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग नसल्याचे दिसून आले आहे. यंदा शेतकऱ्यांच्या हफ्त्यामध्ये सहा पटीने वाढ करून पालघर जिल्ह्यतील चिकू बागायतदारांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे कृषिमंत्री हे पालघर जिल्ह्यचे पालकमंत्री असताना शेतकऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यास प्रशासन व शासन अपयशी ठरल्याचे येथील बागायतदारांचे म्हणणे आहे. शेतकरी समुदायामध्ये या घडामोडींमुळे नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. चिकू फळाचे वर्षांत तीन वेळा पीक घेतली जाते. दमट वातावरणामध्ये निर्माण होणारी बुरशी ही उत्पादकतेवर बाधक ठरण्याचे प्रमुख कारण आहे. असे असताना केंद्र व राज्याचा कृषी विभाग तसेच कृषी विद्यपीठांनी या बुरशीचा प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांत कोणती ठोस उपाय योजना राबवली नाही. फळपीक विमा योजनेत समूह-५ मध्ये पालघरसह एकूण सहा जिल्ह्यंचा समावेश असून जिल्ह्यतील चिकू या पिकामध्ये नुकसान सहन करणाऱ्या विमा कंपनीला केळी, आंबा, काजू अशा दुसऱ्या पिकामध्ये तसेच समूहातीळ इतर जिल्ह्यमध्ये फायदा होत असतो याकडे विमा दर वाढवताना राज्य सरकारने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेण्याऐवजी विमा कंपन्यांचा राज्य सरकारच्या अधिकारी वर्ग व मंत्री यांच्यावर प्रभाव जास्त असल्याचे देखील शेतकऱ्यांमधून सूर उमटू लागला आहे. अशी वादग्रस्त विमा योजना राबविण्याऐवजी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांचे अनुदान घोषित केल्यास दोन्ही शेतकरी व राज्य सरकारचा लाभ होईल. तसेच विमा कंपनीच्या घशात आयता नफ्याचा घास भरविण्याचा प्रयत्नावर रोख लागेल अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. १०० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून या भागात चिकू उत्पादन होत असून घोलवड चिकूला भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे. या व्यवसायावर अनेक प्रकारचा रोजगार आधारित असून या भागातील शेतकरी बागायतदारांचे हे मुख्य पीक आहे. वातावरणातील बदलाचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये तसेच शेतकऱ्यांना मोठय़ा नुकसानीपासून बचाव करण्याच्या दृष्टीने ही विमा योजना राबवली जात असताना राज्य सरकारचे सध्याचे धोरण हे या चिकू फळाच्या व्यावसायिक दर्जाचा खातमा करण्याच्या दृष्टीने छुपा प्रयत्न असल्याचे येथील भागात वाटू लागले आहे. चिकूचा व्यावसायिक दर्जा रद्द झाला की त्यावर आधारित विविध अनुदाने व किसान रेल सारख्या सेवा आपोआपच बंद होतील येथील शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण होईल. परिणामी या फळ पिकामुळे होणारी रोजगार निर्मिती घटेल व शेतकऱ्यांची गळचेपी सुरू राहिल्यास शेतकरी व मजूरांना दुसरा पर्यायी व्यवसायाकडे उदरनिर्वाहासाठी वळतील, हा हेतू समोर ठेवून मुंबईलगत असणारी साडेचार हजार हेक्टर जमीन औद्योगिकीकरण व नागरी करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाच्या छुप्या अजेंडाचा हा भाग असावा, अशा शंकेची पाल येथील शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये चुकचुकू लागली आहे.
