अंतर्गत समझोत्यानुसार अध्यक्ष, सभापती बदलण्याची महाआघाडीतील घटक पक्षांची मागणी पालघर : पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद तसेच आठपैकी पाच पंचायत समितीमधील सभापती पदांमध्ये सव्वा वर्षांनंतर बदल आणण्याचे वरिष्ठ पातळीवरून आश्वासित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महाआघाडीमधील घटक पक्षांकडून व इच्छुकांकडून नेतृत्व बदलासाठी मागणी होऊ लागली आहे. त्यामुळे सध्या पालघर जिल्ह्यत नेतृत्व बदलाचे राजकीय वारे वाहू लागले आहेत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी तसेच आठ पंचायत समितीच्या सभापतींनी पदभार स्वीकारला होता. डहाणू, विक्रमगड, वाडा या ठिकाणी शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडी सत्तास्थानी असून पालघर व मोखाडा येथे शिवसेनेचे निर्विवाद वर्चस्व असले तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले आहे. आघाडीमधील पक्षातील इतर सदस्यांना नेतृत्वाची संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून सव्वा वर्षांने खांदेपालट करण्याचा अंतर्गत समझोता झाला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच पंचायत समितीच्या सभापती पदावर विराजमान होणाऱ्या मंडळींचा सव्वा वर्षांचा कार्यकाळ संपून १६ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. आघाडी असलेल्या वाडा पंचायत समितीमधील शिवसेना सत्तेमध्ये असून त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी पक्षातील सहकाऱ्यांना संधी मिळावी तसेच शिवसेनेचे बहुमत असलेल्या पालघर व मोखाडा व राष्ट्रवादी सत्तास्थानी असलेल्या डहाणू व विक्रमगड या ठिकाणी त्याच पक्षातील इतर सदस्यांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी यादृष्टीने हालचाली होऊ लागल्या आहेत. सव्वा वर्षांचा कार्यकाळ उलटला असताना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यतील वातावरण गंभीर असल्याने नेतृत्व बदलाविषयी कोणी विचारणा केलेली नव्हती. मात्र करोना संक्रमणाचे जिल्ह्यतील वातावरण निवळल्याने जिल्ह्यतील राजकीय वारे पुन्हा वाहू लागले. या संदर्भात महाआघाडी घटक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत बोलणी सुरू असून नेतृत्व करणाऱ्या काही मंडळींकडून पक्षातील नेते मंडळींनी राजीनामे घेतल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पोटनिवडणूक लांबणीवर पडल्या असल्याने सध्याच्या वातावरणात स्थानिक पातळीवरील बदल करणे पक्षीय नेतृत्वाला सोयीचे ठरणार आहे. राजकीय हालचालींना वेग आल्यानंतरपक्षांमधील अंतर्गत गटबाजी व लॉबिंग करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले असून स्थानिक नेते व इच्छुक उमेदवारांनी ठाणे येथील सुभेदारांच्या भेटीगाठी घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. विद्यमान अध्यक्षपद व सभापती यांच्या पदाचे आरक्षण अडीच वर्षांसाठी असून येत्या काही दिवसात राजीनामा दिले तरीही नव्याने विराजमान होणाऱ्या पदाधिकाऱ्याना अवघे १३- १४ महिने सत्ता उपभोगायला मिळणार आहे. तलासरी पंचायत समितीमध्ये मार्क्‍सवादी पक्षाचे निर्विवाद बहुमत आहे. तर जव्हार पंचायत समितीमध्ये भाजपा- शिवसेनामध्ये समझोता होऊन सत्ता स्थापन करण्यात आली असल्याने या दोन तालुक्यात पदाधिकारी यांच्यात बदल होण्याची शक्यता सद्या तरी कमी आहे.
