मुंबई : भाजपने अपेक्षेप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना काँग्रेसमधून फुटून निघाल्याची बक्षिसी म्हणून राज्यसभेची उमेदवारी बहाल केली आहे. पण कार्यक्षेत्र म्हणून महाराष्ट्राबाहेर व राष्ट्रीय राजकारणातील चाकोरी आखून दिली आहे.
चव्हाण हे काँग्रेसमधून फुटणार, अशा वावड्या गेली दीड-दोन वर्षे उठल्या होत्या. चव्हाण यांनी बोलणी केली, मात्र ती फलद्रुप झाली नव्हती. भाजपला नांदेड लोकसभेसह मराठवाड्यातील काही लोकसभा आणि विधानसभेच्या १८-२२ जागांवर चव्हाण यांची मदत हवी आहे. त्यासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडल्यावर भाजपने काँग्रेसचा राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा मोहरा फोडून खिंडार पाडले. चव्हाण यांना अजित पवारांप्रमाणे उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार अशी चर्चा झाली तरी त्यात तथ्य नव्हते. चव्हाण यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देताना आधी विधानसभा आमदारकीचा राजीनामाही दिला होता. त्यामुळे त्यांची इच्छा जरी कितीही असली, तरी त्यांना महाराष्ट्रातील राजकारणात जबाबदारी मिळणार नाही, याचे संकेत भाजपने दिले होते. आधीच भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे त्रिपक्षीय सरकार चालविताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मेटाकुटीला आले आहेत. त्यात काँग्रेस मंत्र्यांची भर घातली, तर सरकार चालविताना अनेक अडचणी आल्या असत्या. त्यामुळेच भाजपने चव्हाण यांना महाराष्ट्राबाहेर राष्ट्रीय राजकारणात जबाबदारी देवून राज्यात लुडबुड किंवा व्यत्यय येणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.
नारायण राणे यांनीही काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद हवे होते. पण भाजपने त्यांना ते कधीच दिले नाही आणि राज्यातील राजकारणापासून दूर ठेवत राज्यसभा व केंद्रीय मंत्रीपद दिले. त्याच धर्तीवर चव्हाण यांनाही राज्यसभा उमेदवारी देण्यात आली असून तिसऱ्यांदा मोदी सरकार आल्यावर मंत्रीपदही मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – मेधा कुलकर्णींना उमेदवारी; पुण्यात लोकसभेपूर्वीची तयारी
उच्च विद्या विभूषित चव्हाण हे संयमी, शांत आणि सर्वपक्षीय नेत्यांशी चांगले संबंध असलेले नेते आहेत. राज्यात महसूल, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले चव्हाण हे ‘आदर्श ‘ इमारत गैर व्यवहार प्रकरणी अडचणीत आले व त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी त्यांच्यावर खटला भरण्यास सीबीआयला परवानगी नाकारली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर या निर्णयाचा फेरआढावा घेऊन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी खटल्यास परवानगी दिली. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर चव्हाण यांना दिलासा देण्यात आला व राज्यपालांनी दिलेली परवानगी रद्द करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध फडणवीस सरकार व सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात का गेले नाहीत, हे गुलदस्त्यात आहे. मात्र भाजपची चव्हाण यांच्याविरुद्धची भूमिका मवाळ झाली. आता मूळ प्रकरण प्रलंबित असले, तरी चव्हाण हे आरोपी नसल्याने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही.
