अमित शाहांनी मांडलेलं विधेयक न्यायालयात रद्द होणार? अभिषेक मनु सिंघवी काय म्हणाले?

प्रश्न : विधेयकांनुसार भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांवरून किमान ३० दिवस तुरुंगात असलेल्या केंद्र किंवा राज्यातील मंत्र्यांना पदावरून हटवणं बंधनकारक आहे. याबाबत तुमचे आक्षेप काय आहेत?

अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “केंद्र सरकारनं आणलेल्या या विधेयकांमागे राजकीय हेतू दडलेले दिसतात. फक्त अटक झाली म्हणून मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान यांना पदावरून हटवणं हा जनाधाराचा अपमान आहे. अटक ही विधिमंडळाची ठरवीक प्रक्रिया नसून, ती प्रशासन व तपास यंत्रणांच्या मनमानीवर अवलंबून असते. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सध्याचे कायदे आणि प्रस्तावित विधेयकांमध्ये कोणताही ताळमेळ नाही. जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया ‘लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात’ स्पष्ट केली आहे. त्यासाठी दोषसिद्धी हा आधार दिला आहे. त्यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाला महत्त्व दिले जाते आणि त्यानंतरच अपात्रता लागू होते; पण या नव्या विधेयकांमुळे फक्त एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या कृतीमुळेच मोठे परिणाम होणार आहेत. अधिकारी हे चुकीने किंवा राजकीय दबावाखाली कृती करून, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अटक करू शकतात. अशा परिस्थितीत निवडून आलेल्या नेत्यांना त्यांच्या पदावरून हटवणे लोकशाहीच्या दृष्टीनं धोकादायक आहे.”

प्रश्न : पण हे कायदे सर्वांना सारखे लागू होणार नाहीत का?

अभिषेक सिंघवी म्हणाले, “वरवर पाहता, ही विधेयकं सर्वांसाठी समान वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती पक्षपाती आणि एकतर्फी आहेत. या विधेयकांचा वापर हा सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांविरुद्ध केला जाईल. त्यामुळे बिगर भाजपाशासित राज्यातील सरकारं अस्थिर होऊ शकतात. या विधेयकांमुळे फक्त अटक करून किंवा काही मंत्र्यांना तुरुंगात टाकूनही विरोधी पक्षाचं सरकार पाडता येऊ शकतं. कोणतेही आरोपपत्र किंवा न्यायालयीन निर्णय नसतानाही सरकार उलथवून टाकता येऊ शकतं. ही बाब लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.”

आणखी वाचा : भाजपाच्या मंत्र्याचा तडकाफडकी राजीनामा; विधानसभा अध्यक्षही पद सोडणार? कारण काय?

प्रश्न : ३० दिवसांच्या अटकेनंतर मंत्र्याला पदावरून हटवणं योग्य आहे?

“या विधेयकांतील ३० दिवसांची अट ही हास्यास्पद आहे. कारण- अटक करण्यात आलेल्या एखाद्या मंत्र्याची ४५, ६० किंवा ९० दिवसांत निर्दोष मुक्तता होऊन, त्यांची अटक पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सिद्ध होऊ शकतं; पण तोपर्यंत सरकार अस्थिर करण्याचं, गोंधळ निर्माण करण्याचं काम पूर्ण झालेलं असेल. पक्षांतर घडवून आणण्यासाठी या विधेयकाचा गैरवापर होऊ शकतो. भाजपानं याआधीही अनेक राज्यांमध्ये सरकारं कशी पाडली हे सर्वांनीच बघितलं आहे. नवीन विधेयकामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या हातात एक अत्यंत धोकादायक आणि शक्तिशाली शस्त्र येईल,” असं अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.

प्रश्न : काही लोकांना वाटते की, हे विधेयक कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही.

अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “या विधेयकांसमोर नक्कीच न्यायालयीन अडथळे येतील. कारण- ही विधेयकं राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ व २१ चे उल्लंघन करतात. केंद्र सरकारनं राजकीय हेतूनं ही घाईघाईत आणलेली विधेयकं आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत (लोकसभा व राज्यसभा) ती पास झाली तरी न्यायालयाच्या कायदेशीर चौकटीत ती टिकणार नाहीत. संविधानाची मूलभूत रचना आणि संघराज्य व्यवस्था यांवरही ही विधेयकं घाला घालतात. या विधेयकांद्वारे पंतप्रधानांनाही अटक होऊ शकते, असा समज निर्माण करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. पंतप्रधानांनाही अटक होऊ शकते ही गोष्ट खरोखरच कुणी मान्य करेल का? स्वत:च्या सरकारमधील तपास यंत्रणा खरंच पंतप्रधानांना अटक करील का?”, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा : भाजपाचा बालेकिल्ल्यातच पराभव, काँग्रेसचा दणदणीत विजय; नगरपालिकेवर कशी मिळवली सत्ता?

प्रश्न : अरविंद केजरीवालांनी तुरुंगातून दिल्ली सरकार चालवलं, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

“अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारे तुरुंगातून सरकार चालवलं, त्याबाबत मी १००% सहमत आहे. कारण- अटकेच्या वेळी त्यांच्यावर फक्त आरोप झाले होते आणि ते अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत. फक्त ३० दिवसांची अटक म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. आपल्याला माहीत आहे की, अनेक राजकीय नेत्यांना सूडबुद्धीनं अटक केली जाते. जर एखाद्याला अटक झाली आणि त्याच्या पक्षाला किंवा लोकांना तो सत्तेतून बाहेर जावा, असं वाटत नसेल, तर पोलीस अधिकाऱ्याला त्याला पदावरून हटवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. थोडक्यात, हे विधेयक एका पोलीस कर्मचाऱ्याला विद्यमान सरकारे, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना बदलण्याचा अधिकार देतं; पण हे अधिकार केवळ आणि केवळ विरोधी पक्षांसाठीच वापरले जातील”, असंही अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केलं.