नांदेड: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नांदेडसह इतर जिल्ह्यांतील रस्त्यांच्या कामांसाठी भरीव निधीचा वर्षाव केल्यानंतर नांदेड जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेल्या ४९ कोटींच्या निधीवरून भाजप खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर आणि याच पक्षाच्या दोन आमदारांकडून वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत.

खासदार चिखलीकर यांच्या कार्यालयातून जारी झालेल्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या अनुषंगाने बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील नायगाव, मुखेड आणि किनवट विधानसभा मतदारसंघातील रस्ते विकासाच्या कामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीसाठी खासदार चिखलीकर यांनी प्रयत्न केल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता; पण भाजपच्याच जिल्ह्यातील दोन आमदारांनी हा दावा खोडून वस्तुस्थिती समोर आणली.
आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार आपल्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्यातील मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करत आहेत.

हेही वाचा: बंडानंतरही रायगडात ठाकरे गटाचे अस्तित्व टिकून

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या आमदारांकडून आलेल्या शिफारशींनुसार केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींकडे रस्त्यांच्या कामांसाठी निधीची मागणी केली होती. त्यांच्या प्रस्तावानंतर वरील मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या रस्त्यांच्या कामांसाठी सुमारे १९०० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यात नांदेड जिल्ह्यासाठी ४९ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.केंद्रीय मंत्रालयाने राज्याच्या बांधकाम विभागाला पाठविलेले पत्र व त्यातील मंजूर कामांची यादी मागील आठवड्यात बाहेर आली. नायगावचे आमदार राजेश पवार यांनी आपल्या मतदारसंघासाठी मंजूर झालेल्या २४ कोटींची माहिती त्याचवेळी जाहीर केली. त्यानंतर खा.चिखलीकर यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्धीसाठी पाठविलेल्या वृत्तात संपूर्ण ४९ कोटींचे श्रेय त्यांनी घेतल्याचे समोर आल्यावर भाजप आमदारांनी आमच्या मतदारसंघातील निधीसाठी आम्हीच पाठपुरावा केल्याचा दावा सोमवारी केला.

हेही वाचा: देवेगौडा पुत्र, नातू, सून सारेच निवडणूक रिंगणात

‘केंद्रीय मार्ग पायाभूत निधी’ अंतर्गत वरील कामे व निधी मंजूर झालेला आहे. मुखेडचे आमदार तुषार राठोड यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी १०, तर किनवटच्या भीमराव केराम यांच्या मतदारसंघासाठी १५ कोटी मंजूर झालेले आहेत. यात कोणी श्रेय घेण्याचे कारण नाही कारण त्यात फडणवीसांची शिफारस आणि गडकरींचे औदार्य आहे, असे भाजप आमदारांनी नागपूरहून कळविले.

हेही वाचा: दिव्या ढोले : कॉर्पोरेट क्षेत्रातून राजकारणाकडे

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

खासदारांच्या प्रसिद्धी पत्रकात ‘सीआरआयएफ’ म्हणजेच ‘केंद्रीय मार्ग पायाभूत निधी’ असा अचूक उल्लेखही नाही, तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही संदर्भ नाही, याकडे आमदार राजेश पवार यांनी लक्ष वेधले. आम्ही आमच्या मतदारसंघातील लोकोपयोगी कामांच्या बाबतीत सजग आणि ‘दक्ष’ आहोत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही आम्ही महत्त्वाच्या कामांसाठी भेटतो, पाठपुरावा करतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.