Asaduddin Owaisi : भाजपाकडून वक्फ बोर्डाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न? असदुद्दीन ओवैसी यांचा आरोप काय?

केंद्र सरकारने केलेल्या सर्व दुरुस्त्यांची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने तपासावी, असे औवैसी यांनी म्हटलं आहे. तसेच या कायद्याशी संबंधित इतर काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबतही ओवैसी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाबाबत तुम्हाला काय वाटतं?

या प्रश्नाला उत्तर देताना ओवैसी म्हणाले, “केंद्र सरकारनं १९९५ च्या वक्फ कायद्यात केलेल्या सर्व दुरुस्त्यांची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयानं अंतिम स्वरूपात ठरवली पाहिजे. वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचं संरक्षण किंवा विकास करण्यात सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अजिबात रस नाही. भाजपाकडून वक्फच्या सर्व मालमत्तांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ते अतिक्रमण करणाऱ्यांना पुरस्कृत करतील. संसदेच्या संयुक्त समितीच्या अहवालानुसार, देशातील वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण केवळ सात राज्यांमध्येच झाले आहे. त्यामुळे उद्या जर पुन्हा सर्वेक्षण केले गेले, तर ते कार्यकारी मंडळाने नियुक्त केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याद्वारेच केले जाईल. परिणामी बोर्डाच्या मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क नसलेला व्यक्तीही त्या जागेचा मालक होऊ शकतो. कारण- सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात कालमर्यादा लागू होईल, असे ठरवले आहे.”

प्रश्न : न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या तरतुदींवर स्थगिती दिलेली नाही का?

खासदार ओवैसी म्हणाले, “नवीन सुधारणा कायद्यानुसार वक्फ बोर्डावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किमान पाच वर्षे मुस्लीम धर्माचे पालन केलेले असणे आवश्यक मानण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने त्याला पूर्णपणे स्थगिती दिली नसून, सरकारला नवीन नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात नियम तयार करताना सरकारसमोर खरी अडचण निर्माण होईल. उद्या कोणी इस्लाम धर्म स्वीकारला, तर तो आपली मालमत्ता कुठल्याही दुसऱ्या धर्माला देऊ शकेल. सरकार कोणते नियम आणेल हे अजून स्पष्ट नाही. त्यामुळे ही पूर्ण स्थगिती नाही.”

आणखी वाचा : बिहारमध्ये तेजस्वी यादव लढवणार २४३ जागा! राहुल गांधी व काँग्रेससाठी धक्का?

ओवैसी पुढे म्हणाले, राज्य वक्फ बोर्डाचे सदस्य बिगर-मुस्लिम का असावेत? (सध्या कोर्टाने निर्देश दिले आहेत की, ११ सदस्यांच्या या बोर्डात तीनपेक्षा जास्त बिगर-मुस्लिम सदस्य नसावेत) हे अनुच्छेद २६ चे उल्लंघन आहे. त्याशिवाय राज्य वक्फ मंडळांची रचना निवडणुकीशिवाय केली जाईल. म्हणजेच आमदार, खासदार, मुतवल्ली (व्यवस्थापक) किंवा न्यायव्यवस्थेतील प्रतिनिधींची त्यात निवड केली जाणार नाही. अशा परिस्थितीत वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण कसे होणार? सरकारने हा कायदा करून निवडणुका काढून टाकल्या आहेत आणि आता थेट नेमणुका करणार आहे. जोपर्यंत तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे आदेश पाळणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला नेमणूक मिळणार नाही. पाच वर्षांच्या नियमाबाबत बोलताना ओवैसी म्हणाले की, किती लोकांनी इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर आपली मालमत्ता वक्फ बोर्डाला दिली आहे, याची आकडेवारी भाजपाशासित राज्यांनी जाहीर करावी.

प्रश्न : वक्फ बोर्डाच्या नियमांबाबत तुम्हाला इतर काही चिंता आहेत का?

“वक्फच्या निर्वासित मालमत्तांवर आता मालकी हक्क बोर्डाचा नसून जिल्हाधिकाऱ्यांचा असेल. पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाबमध्ये अशा अनेक निर्वासित मालमत्ता आढळतील. लोकसभेतील चर्चेच्या दिवशी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या आणल्या होत्या. एखादी जागा पुरातत्त्व विभागाकडून (ASI) संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असेल, तर ती वक्फ मालमत्ता राहणार नाही. आपल्याकडे ४०० वर्षे जुनी अशी अनेक संरक्षित स्मारके आहे., त्यामुळे पुन्हा एकदा वक्फ बोर्डाला मालकी हक्क गमवावा लागत आहे,” असा आरोप ओवैसी यांनी केला आहे. “सरकारचे असे म्हणणे आहे की, पुरातत्त्व विभागाकडे या मालमत्तांचा ताबा असला तरी त्याचे धार्मिक स्वरूप बदलणार नाही; पण त्या मालमत्तांवर जाऊन नमाज पठण करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून निर्बंध घातले जाऊ शकतात. सकाळी किंवा संध्याकाळी एकदाच तिथे नमाजपठणाची परवानगी मिळू शकते”, असंही ओवैसी यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा : Narendra Modi Biography : पंतप्रधान मोदींना आई हिराबेन यांच्याकडून कशी प्रेरणा मिळाली?

ओवैसी पुढे म्हणाले, “लक्षद्वीपचे खासदार मुहम्मद हमदुल्ला सईद हे मुस्लीम आदिवासी आहेत. त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे काय? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा झाल्यामुळे भाजपाकडून वक्फ बोर्डाची व्यवस्था नष्ट केली जाऊ शकते. संसदेत चर्चेच्या दिवशी आणखी एक दुरुस्ती केली गेली, ज्यामध्ये म्हटले की ‘ट्रस्ट’ हा वक्फ मानला जाणार नाही. यावर पंतप्रधानांनी दावा केला की- हे दाऊदी बोहरा समाजाशी चर्चा करून करण्यात आले. परंतु, देशातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तीला याचा फायदा मिळावा यासाठीच हा बदल करण्यात आला आहे. या व्यक्तीने अनाथालय ट्रस्टच्या एका जमिनीवर आलिशान घर बांधले आहे.”

प्रश्न : तुम्ही न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर पूर्णपणे समाधानी नाही आहात?

“सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्याच्या कलम ३ व कलम ४ वर स्थगिती दिली आहे. कारण- ते नैसर्गिक न्यायाचं उल्लंघन करते. पण तरीही वक्फच्या मालमत्तांचं सर्वेक्षण जिल्हाधिकारीच करणार आहेत. याआधी सर्वेक्षण करण्याचं काम हे जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही उच्च दर्जाचे अधिकारी करीत होते. सध्या ज्या मालमत्ता वक्फच्या ताब्यात आहेत, त्याची कागदपत्रं कुठून आणायची? कारण- नोंदणीच्या वेळी हक्कपत्र दाखवावं लागतं. ३५० वर्षं जुन्या हैदराबादमधल्या मक्का मशिदीसाठी हक्कपत्र कुठून आणणार? उत्तर प्रदेशात तर ९० टक्के सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता असून, त्यातील बऱ्याच मालमत्तांची कागदपत्रं नाहीत, असं ओवीसी यांनी स्पष्ट केलं. आम्हाला आशा आहे की- सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या संपूर्ण मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.