तालुका निर्मितीचे आश्वासन हे राजकीय गाजर ?

भाजपने लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील सरकार सातत्याने निवडणुका सुरू असल्यागत आश्वासनांची खैरात करत आहे. याच काळात आपले मोठे गाव तालुका होऊ शकते, असे वाटून तालुका निर्मितीसाठी हीच ती वेळ, असे मानून मराठवाड्यातील गावे तालुक्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. राज्यात नव्याने ७५ तालुक्याची मागणी होत आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर तालुका निर्मितीसाठी लागणारा पैसा ३०० कोटींच्या घरात असल्याने तालुका निर्मितीचे गाजर सध्या राजकीय पटलावर चर्चेत आहे.

हेही वाचा… वीज खासगीकरणास भाजप उद्योग आघाडीचे समर्थन तर, संघप्रणित संघटना संपात सामील

युती शासनाच्या काळामध्ये १९९५ मध्ये राज्यात काही नवीन तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली .गेल्या २५ वर्षात त्या तालुका स्थानी पूर्णपणे प्रशासकीय इमारती, त्यांना लागणारा कर्मचारी वर्ग, कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान आदी सोयी पूर्ण झालेल्या नाहीत .असे असताना पुन्हा नव्याने तालुका निर्मितीची मागणी केली जात आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त किल्लारी व निलंगा तालुक्यातील कासार सिरशी या दोन गावांमध्ये तालुका निर्मिती करावी अशी मागणी पुढे आली आहे. किल्लारी येथे तर कृती समितीच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलनही करण्यात आले होते. औसा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील ही दोन गावे येतात .अभिमन्यू पवार यांनी वास्तविक किल्लारी करांची मागणी १९९३ साली भूकंपाच्या वेळेलाच पूर्ण व्हायला हवी होती . ६० एकर जागा प्रशासकीय इमारतीच्या कार्यालयासाठी तिकडे राखीव आहे . त्यावेळी ती पूर्ण का झाली नाही, माहिती नाही. मात्र, तालुक्याची मागणी महत्त्वाची आहे. आगामी काळात तालुक्यांची निर्मिती होईल .पहिला टप्पा म्हणून उपतहसीलचा दर्जा व नगरपंचायतची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. लातूर तालुक्यातील मुरुड गावाला तालुक्याचा दर्जा देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे.

हेही वाचा… पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर वर्णी लागण्यासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी

गावाला तालुक्याचा दर्जा दिला म्हणजे त्या गावात लगेच फरक पडेल असे नाही. सर्व व्यवस्था व्हायला अनेक वर्ष लागतात. मात्र, राजकारणामध्ये लोकांच्या मागणीचा अनादर करता येत नाही आणि त्यामुळेच आम्ही त्या मागण्यांचा पाठपुरावा करत असतो असे आमदार अभिमन्यू पवार म्हणाले