सुहास सरदेशमुख आदिवासी भागातील ४५ रस्त्यांच्या कामासाठी लागणाऱ्या निधीचा प्रस्ताव मंजूर करताना लोकप्रतिनिधी म्हणून असणाऱ्या अधिकाराचे हनन करण्यात येत आहे आणि यास कॉंग्रेस व आमदार अमरनाथ राजूरकर जबाबदार असल्याचा आरोप करत किनवट व माहूरचे भाजप आमदार भीमराव केराम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. रस्त्यांची अखंड कामे मंजूर व्हावेत असा निधी न देता त्याचे तुकडे पाडून दिलेल्या मंजुरीवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. किनवट हा आदिवासी तालुका. गोंड, आंध, कोलाम, प्रधान व भिल्ल जमातीची मोठी संख्या असणारी १८६ गावे. या गावांना तालुक्याशी जोडणारे रस्ते प्रस्तावित करण्यासाठी आमदार केराम यांनी आदिवासी मंत्री के. सी. पडवी यांना १७ व १८ फेब्रुवारी रोजी विविध रस्त्यांची कामे सुचविली. आदिवासी उपयोजनेतून यासाठी तरतूद करण्याची विनंती त्यांनी केली होती. या कामांचा रितसर प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून पाठवावा म्हणजे तरतूद करता येईल असे सांगण्यात आले. तशी कागदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. प्रशासकीय मंजुरीचे पत्र पाठविण्यात आले. पण निधी देण्यापूर्वी याच कामांच्या शिफारशी कॉंग्रेस आमदार अमरनाथ राजूरकर यांनी केल्याचे कळविण्यात आले. असे करताना रस्त्याच्या कामाच्या देयकांना ५० लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादा घालण्यात आली. त्यामुळे अखंड रस्त्यासाठी तरतूद न करता एकच काम तुकडे पाडून देण्यात आले. एवढी सगळी प्रक्रिया केल्यानंतरही मिळालेली तरतूद योग्य लेखाशीर्ष न मिळाल्याने रस्त्याच्या कामासाठी वळविता आली नाही. केवळ एवढेच नाही तर ठक्करबाप्पा ग्रामीण योजनेच्या २८० कोटी रुपयांच्या निधीच्या मंजुरीचे अधिकार राज्य सरकारने आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून काढून घेतले. त्यामुळे सारी कामे अडली. रस्त्यांच्या कामांचे कागदी घोड नाचविताना अमरनाथ राजूरकर यांची शिफारस मान्य केली जाते आणि निवडून आलेल्या आमदाराची शिफारस का डावलली जाते असा भीमराव केराम यांचा सवाल आहे. राष्ट्रपतीपद निवडणुकीत काँग्रेसचे स्वतःहून एक पाऊल मागे आदिवसी किनवट व माहूर मतदारसंघातून केराम यांनी सहा वेळा निवडणूक लढविली. त्यातील पाच वेळा ते अपक्ष म्हणून उमेदवार हाेते. त्यांनी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या समवेत बहुजन महासंघातही काम केले. पुढे काँग्रेसकडे त्यांनी उमेदवारी मागितली होती. पण ती देण्यात आली नाही. २०१९ मध्ये भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली. पण आता विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून काम करताना निधीच दिला जात नसल्याचा केराम यांचा आरोप आहे. जो निधी मंजूर होतो त्यावर कॉंग्रेसचे नेते कशा पद्धतीने दावा सांगतात याचे उदाहरण म्हणजे किनवटमधील रस्त्यांचे प्रकरण असल्याने अधिकाराचे हनन हाेत असल्याचा दावा केराम यांनी केला आहे. अमरनाथ राजूरकर हे विधान परिषद सदस्य आहेत. त्यांनी शिफारस करण्यावर बंधने नाहीत. पण ज्या कामांची आधीच शिफारस झाली आहे ती कामे मंजूर करताना निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या अधिकारावर हे गदा आणणारे आहे. तालुक्याच्या गावाला आदिवासी गावे जोडली जावीत असा प्रस्ताव मंजूर करताना एवढे राजकारण करण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे अधिकाराचे हनन होत आहे, असे भीमराव केराम यांचे म्हणणे आहे.
